राज्य परिवहन खात्याचा आदेश : नऊपैकी 8 मागण्या सरकारकडून मान्य
प्रतिनिधी / बेंगळूर
राज्य रस्ते परिवहन निगममधील कर्मचाऱयांचा प्रशिक्षण कालावधीत दोन वर्षावरून एक वर्षावर आणण्यात आला आहे. परिवहन खात्याने बुधवारी याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे परिवहन कर्मचाऱयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दीर्घकालिन प्रशिक्षण कालावधीमध्ये कपात करण्याची मागणी यापूर्वी परिवहन कर्मचाऱयांनी केली होती.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यासह प्रमुख 10 मागण्या समोर ठेवून डिसेंबर 2020 मध्ये राज्यातील परिवहन कर्मचाऱयांनी संप पुकारला होता. त्यावेळी सरकारने 10 पैकी 9 मागण्या मान्य करण्याचे ठोस आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आरोग्य विमा, कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या परिवहन कर्मचाऱयांच्या कुटुंबाला 30 लाख रुपयांची मदत व इतर अशा एकूण 8 मागण्यांना संमती दर्शविली आहे. आता त्यांचा प्रशिक्षण कालावधीत दोन वर्षावरून एक वर्ष करण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्याने नेमणूक होणाऱया कर्मचाऱयांना अनुकूल होणार आहे.
परिवहन कर्मचारी सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. ही मागणी मान्य केल्याशिवाय माघार घेणार नाही. सरकारी कर्मचारी आणि आपल्याला मिळणाऱया वेतनातील तफावत दूर करावी, अशा मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, ही मागणी पूर्ण झालेली नाही, असे परिवहन कर्मचारी सांगत आहेत. त्यामुळे एप्रिलमध्ये पुन्हा बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा कर्मचाऱयांनी राज्य सरकारला दिला आहे.