कोरोना लसीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला समज, योजनेसंबंधी विचारणा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
लसीकरणासंबंधातील धोरण केंद्र सरकारने परिस्थिती पाहून बदलते ठेवले पाहिजे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर तीव्र नापसंती व्यक्त करताना न्यायालयाने अनेक सूचना केल्या. तसेच लसीकरणासाठी नोंदणीच्या अनिवार्यतेसंबंधात टिप्पणी केली. सोमवारच्या सुनावणीत लसीकरण नोंदणी, लसींचा दर, लसींच्या निविदांसंबंधी धोरण इत्यादी मुद्दय़ांवर सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले.
धोरणकर्त्यांनी नेहमीच सद्यस्थिती समजून घेतली पाहिजे. केंद्र सरकारने कोरोना लसीसाठी नोंदणी अनिवार्य केली आहे. ही नोंदणी करण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध केली आहे. तथापि, ऑनलाईन किंवा इंटरनेट सुविधा शहरी भागांमध्ये असली तरी ग्रामीण भागात ती तितकीशी व्यवस्थित नाही. हा ‘डिजिटल डिव्हाईड’ समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. झारखंडचा एक अशिक्षित कामगार राजस्थानात नोंदणी करून या सुविधेचा उपयोग कसा करणार? याचा विचार करावयास हवा. केंद्र सरकारने या संदर्भातील त्याची योजना न्यायालयाला सादर करावी, अशीही सूचना न्यायालयाच्या खंडपीठाने केली.
कोरोना परिस्थितीची दखल सर्वोच्च न्यायायाने स्वतःहून घेत ही सुनावणी गेल्या महिन्यापासून सुरू केली आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. नागेश्वर राव आणि न्या. रविंद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर ती सुरू आहे.
मेहता यांचे उत्तर
केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तीवाद ऍटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी केला. एका व्यक्तीस लसीचे दोन डोस द्यावे लागतात. त्यामुळे कोणी पहिला डोस घेतला आहे, याची नोंद ठेवणे सरकारला भाग आहे. त्यामुळे लस घेऊ इच्छिणाऱयांची नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातही यासाठी समाज केंद्रे (कम्युनिटी सेंटर्स) स्थापन करण्यात आली आहेत. तेथे कोणालाही आवश्यक ते साहाय्य मिळत आहे, असे स्पष्टीकरण मेहता यांनी दिले.
योजना आमच्यासमोर मांडा
मेहता यांच्या म्हणण्यावर न्यायालयाने ‘ही योजना व्यवहार्य आहे का’ असा प्रश्न उपस्थित केला. तसे असेल तर केंद्राने आपली योजना लिखित स्वरुपात न्यायालयासमोर मांडावी असा आदेश सरकारला दिला. 2021 या वर्षाच्या अखेरपर्यंत देशात बहुतेकांचे लसीकरण पूर्ण केले जाईल, असे मेहता यांनी स्पष्ट करत त्यांनी न्यायालयाची सूचना मान्य करून कार्यवाही स्पष्ट केली.
नेमके धोरण काय आहे ?
अनेक राज्य सरकारे सध्या लसीसाठी जागतिक निविदा काढत आहेत. काही महानगर पालिकांनीही अशा निविदा काढल्या आहेत. केंद्राने हा अधिकार राज्यांना दिला आहे काय, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. केंद्र सरकार स्वतः लसी राज्यांना किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुरविणार आहे, की, हे उत्तरदायित्व राज्यांचेच आहे, हे केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे, अशी सूचना केली.
किमतीत अंतर का ?
राज्य सरकारांना लसीसाठी केंद्रापेक्षा जास्त किंमत मोजावी लागत आहे. असा भेद का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. केंद्र व राज्य सरकारे यांना एकाच प्रकारच्या लसीसाठी वेगवेगळे दर लावण्यात आले आहेत. याची कारणे स्पष्ट करावीत. तसेच लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना करत न्यायालयाने योजना मांडण्यासाठी 15 दिवसांचा वेळ दिला.
- धोरणविषयक स्पष्टता हवी
- केंद्र सरकारने सुलभ आणि स्पष्ट धोरण ठेवण्याची सूचना
- लसपुरवठा केंद्र करणार की राज्ये यात स्पष्टता आवश्यक
- लसीचा राज्यांसाठी दर आणि केंद्रासाठी दर वेगळा का ?