गोवा राज्य ग्रीन झोनमध्ये आल्याने लॉकडाऊन शिथिल करत काही व्यवहार सुरू करण्यास सरकारने मोकळीक दिली. त्यात दहावी व बारावीच्या परीक्षेचे वेळापत्रकही जाहीर झाले. त्यानुसार आता 21 व 22 मे पासून दहावी-बारावीच्या परीक्षा होणार आहेत.
लॉकडाऊनमध्ये अडकून पडलेल्या गोवा शालान्त व उच्च माध्यमिक मंडळाच्या दहावी व बारावीच्या परीक्षेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे टांगणीला लागलेला राज्यातील हजारो विद्यार्थी व पालकांचा जीव भांडय़ात पडला आहे. अभ्यासाची तयारी करून विद्यार्थी परीक्षेला बसणार, एवढय़ात कोरोनाचे संकट कोसळले व बारावीचे तीन पेपर आणि दहावीची संपूर्ण परीक्षा सरकारने अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलली. गेला महिनाभर परीक्षेचा ताण डोक्यावर घेऊन हे विद्यार्थी दबावाखाली येणे साहजिकच आहे. गोवा राज्य ग्रीन झोनमध्ये आल्याने लॉकडाऊन शिथिल करत काही व्यवहार सुरू करण्यास सरकारने मोकळीक दिली. त्यात दहावी व बारावीच्या परीक्षेचे वेळापत्रकही जाहीर झाले. त्यानुसार आता 21 व 22 मे पासून दहावी-बारावीच्या परीक्षा होणार आहेत.
गोवा राज्य ग्रीन झोनमध्ये असले तरी शेजारील कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्यातील वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन या परीक्षांबाबत विरोधी पक्षाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्यातील मुख्याध्यापक संघटना, माजी मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यासह पालकांचा मोठा गट नियोजित वेळापत्रकानुसार परीक्षा घेण्याच्या समर्थनार्थ आहे. मुख्याध्यापक संघटनेने दहावीच्या परीक्षेसाठी पाठिंबा दर्शविताना आवश्यक सेवा मोफत पुरविण्याची तयारी दाखविली आहे. या परीक्षा त्या त्या शाळेत घेतानाच एखाद्या शाळेत दहावीला बसणाऱया विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक असल्यास जवळच्या शाळेचा उपकेंद्र म्हणून वापर करावा, अशी सूचनाही केली आहे. महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे गोव्याच्या सीमेलगत असलेल्या कर्नाटक व महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना वेगळे स्वतंत्र परीक्षा केंद्र देण्याची मागणीही होऊ लागली आहे. परीक्षा ठरल्या वेळेतच घेऊन विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावातून मुक्त करणे योग्य होईल, असे पार्सेकर यांच्यासह अनेकांचे मत आहे.
विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी सरकारने बोर्डाच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय बदलण्याची मागणी केली आहे. कोरोना संकट काळात विद्यार्थी परीक्षा देण्यास मानसिकदृष्टय़ा तयार नसतील, शिवाय आरोग्य खात्याचे निकष लक्षात घेतल्यास एका वर्गात दहा विद्यार्थ्यांची आसन व्यवस्था याप्रमाणे 1800 वर्ग उपलब्ध करावे लागतील. परीक्षा केंद्रांवर मुलांना सोडायला येणाऱया पालकांच्या गर्दीवरही नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे अशा परीक्षा घेण्यापूर्वी शिक्षण व वैद्यकीय तज्ञांचा सल्ला घेऊन वेगळा पर्याय काढावा, असे कामत यांनी सुचविले आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते ट्रोजन डिमेलो यांनी तर परीक्षा घेण्यास विरोध करतानाच सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिलेला आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शाळा, कॉलेज व शैक्षणिक संस्था पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्याची सक्ती असतानाही सरकार बोर्डाच्या परीक्षा कशा काय घेऊ शकतात, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे.
परीक्षा ठरल्यानुसार होणे गरजेचे
दहावीच्या परीक्षेबाबत अशी दोन वेगवेगळी मतमतांतरे असले तरी बहुतांश पालकांना परीक्षा ठरल्या वेळापत्रकानुसार होणे गरजेचे वाटते. परीक्षा पुढे ढकलल्या तर जूनचा पाऊस जवळ आहे. पावसाळय़ात परीक्षा घ्यायच्या झाल्यास विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागेल. शिवाय पावसाळय़ात साथीचे रोग व संसर्ग वाढण्यास वातावरण पोषक असते. त्यामुळे सध्याचे वेळापत्रक बदलून परीक्षा पुढे नेल्यास समस्या सुटण्याऐवजी अधिकच वाढणार आहेत. दहावीच्या परीक्षेवरच पुढील शिक्षण शाखांचे नियोजन होत असल्याने येणाऱया शैक्षणिक वर्षाचा खोळंबा होण्याची शक्यता शिक्षणतज्ञ व्यक्त करतात. बारावीचे तीन पेपर राहिले असून मेच्या पहिल्या आठवडय़ात होणाऱया ‘जीसीईटी’च्या परीक्षाही अडकून पडलेल्या आहेत. त्यामुळे बारावी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांवरील ताण वाढला आहे कारण व्यावसायिक शिक्षण घेऊ पाहणाऱया असंख्य विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ‘जीसीईटी’ व ‘नीट’सारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांवर अवलंबून आहे.
शालान्त मंडळाबरोबरच गोवा विद्यापीठानेही एका आदेशानुसार तृतीय वर्षाच्या सर्व शाखांतील पदवी परीक्षा 21 जूनपासून घेण्याचे जाहीर केले आहे. या परीक्षांचा निकाल जाहीर होऊन महाविद्यालयांचे शैक्षणिक वर्ष यंदा ऑगस्टपासूनच सुरू होण्याची शक्यता आहे. कोरोनाचा संसर्ग कायम राहिल्यास भविष्यात शाळा, महाविद्यालयांमध्ये सामाजिक अंतर राखून वर्ग भरविणे शक्य होणार नाही. ही शक्यता लक्षात घेऊन विद्यापीठाने यापुढे शिक्षण पद्धतीत 25 टक्के ऑनलाईन पद्धती अवलंबिण्याची तयारी दर्शविली आहे.
विद्यार्थ्याच्या भवितव्याचा महत्त्वाचा टप्पा
दहावी व बारावीची परीक्षा हा प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या भवितव्याचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. त्यावरच पुढील शैक्षणिक प्रवास अवलंबून असतो. गोव्यातील या विलंबित परीक्षांचा परिणाम केवळ राज्यापुरता मर्यादित नसून तांत्रिक, व्यावसायिक व उच्च शिक्षणासाठी शेजारच्या राज्यातील शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांवरही होणार आहे. देश-विदेशात शिक्षणासाठी जाऊ पाहणाऱया विद्यार्थ्यांचे यंदाचे वर्ष वाया जाण्याचा धोका आहे. यापूर्वी बोर्डाचा एखादा पेपर फुटल्यास परीक्षेच्या वेळापत्रकात किंचित बदल व्हायचे. यंदा मात्र संपूर्ण परीक्षेचे वेळापत्रक बदलले आहे. कोरोना संक्रमणाने केवळ विद्यार्थ्यांनाच नव्हे तर एकंदरीत परीक्षा पद्धती व शैक्षणिक व्यवस्थेलाच कठीण परीक्षेला सामोरे जावे लागले आहे.