विद्यापीठाच्या विविध अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा या कोणत्याही परिस्थितीत होणारच, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक वाटल्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगाशी (युजीसी) चर्चा करुन परीक्षेची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते. तथापि, अंतिम परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्याला पदवी देता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. परिणामी परीक्षेसंदर्भात देशभर सुरू असलेल्या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आणि या वादावरही पडदा पडला आहे. त्यामुळे आता परीक्षेचे भिजत पडलेले घोंगडे वाळावयास हरकत नसावी. जागतिक स्तरावर होणारे बदल, स्पर्धा लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या करिअरच्या दृष्टिकोनातून न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यामुळे त्याचे स्वागतच व्हायला हवे. तसेच परीक्षेविना पदवीचे दूरगामी परिणाम काय होऊ शकतात याचा साधकबाधक विचार न्यायालयाने केला आहे. अखेर परीक्षेविना पदवी हिताची नाही हेच सूत्र यानिमित्ताने अधोरेखित झाले आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्या-न घेण्यावरून गेले 5 महिने देशात प्रचंड गोंधळ सुरु होता. विविध राज्यांची सरकारे आणि युजीसी यांच्यामध्ये एकमेकांच्या अधिकार कक्षेवरुन जोरात जुंपली होती. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या समर्थनार्थ अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. विद्यार्थी संघटनांच्या याचिकांचाही यामध्ये समावेश होता. या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेऊन त्या फेटाळण्यात आल्या. समूह संसर्गाच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे मार्चपासूनच बंद आहेत. ती सुरू करण्याच्या मनस्थितीत सध्या कोणी दिसत नाही. कोरोना महामारीमुळे जगभर अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली. सर्वच क्षेत्रांना याचा फटका बसला. शिक्षणक्षेत्रही याला अपवाद राहिले नाही हे खरे. वास्तविक शिक्षण हे असे प्रभावी हत्यार आहे की कोणत्याही कठीण प्रसंगातून मार्ग काढून जग बदलण्याची क्षमता त्यामध्ये आहे. असे असताना कोरोनाच्या महाभयंकर हल्ल्यापुढे शिक्षणक्षेत्र हतबल झाल्यासारखे उभे होते. त्यातच अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचा वाद येऊन आदळला. वास्तविक, कोरोनामुळे उद्भवलेल्या समस्या व बिकट परिस्थिती कशी हाताळावी याबाबत केंद्र, राज्य शासन व प्रशासनामध्ये समन्वय नसल्यामुळे परीक्षा व शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याबाबत प्रत्येक राज्य आपापल्या सोयीनुसार निर्णय घेऊ लागले. परिणामी, पालक व विद्यार्थ्यांच्या गोंधळात आणखी वाढ झाली. महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, ओडिशा, तामिळनाडू यासारख्या राज्यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार पुढे करुन परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सरासरी गुण व अंतर्गत मूल्यांच्या आधारे पदवी देण्यात यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. दरम्यान, काही विद्यापीठांनी ऑनलाईन, ऑफलाईन परीक्षा घेतल्या. देशात असे चित्र होते की ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अडकले आहे, अशा महत्त्वाच्या मुद्यावर काय करायला हवे हे कोणालाही समजत नव्हते. देशातील चार कोटी विद्यार्थ्यांसाठी योग्य असे एकसमान धोरण असायला हवे हे कळत असूनही वळत नव्हते. महाराष्ट्रात तर हा वाद नको तेवढा ताणला गेला. दुर्दैवाने या प्रश्नाला नेत्यांनी राजकीय आखाडय़ात खेचले. विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा राजकीय शरसंधान करण्यात ते धन्यता मानू लागले. शिवसेना विरुद्ध भाजप असे याला स्वरुप आले. परीक्षा रद्द करुन श्रेणी तत्त्वावर पदवी द्यावी, अशी शिवसेनेची भूमिका तर श्रेणी तत्त्वास विरोध करुन परीक्षेसाठी भाजपचा आग्रह. काहीतरी तोडगा काढून हा वाद मिटवावा असे कोणालाच वाटत नव्हते. त्यातच ज्यांच्या शिरावर विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक जबाबदारी त्या शिक्षकवृंदापैकी कोणीही परीक्षेबाबत ठोस भूमिका घ्यायला तयार नव्हते. परीक्षेच्या प्रश्नावरुन राज्य सरकार आणि युजीसी एकमेकांसमोर दंड थोपटून उभे राहिले असताना ते सर्वजण चक्क डोळय़ावर कातडे ओढून बसले होते, हे दुर्दैव. परीक्षा प्रकरणात राज्य सरकार व युजीसीने एकमेकांच्या अधिकार कक्षेचा अक्षरश: कीस पाडला. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची पूर्ण काळजी घेऊन सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा अनिवार्य असल्याच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना युजीसीने 6 जुलैला दिल्या होत्या. न्यायालयाने त्याला पुष्टी दिली. विशेष म्हणजे, कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव लक्षात घेऊन तज्ञ समितीने या सूचना केल्या होत्या. एखाद्या महामारीच्या काळात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार सरकारला जरुर विशेष अधिकार प्राप्त होतात. त्याआधारे ते परीक्षा पुढे ढकलू शकतीलही. पण परीक्षा रद्दचा निर्णय घेताना विद्यापीठ कायदा व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा यामधील गुंतागुंतीच्या तरतुदी व उपतरतुदींचा विचार करुनच राज्य शासनाने निर्णय घेणे अपेक्षित होते. परीक्षा या अर्थाने युजीसी, राजभवन व विद्यापीठ यांची भूमिका निर्णायक राहते हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरुन स्पष्ट झाले आहे. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय विद्यापीठ कायद्याच्या विसगंत होता हे देखील सिद्ध झाले आहे. न्यायालयाचा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी अशासाठी महत्त्वाचा की परीक्षेसारख्या आवश्यक निकषावर विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन झाले नाही तर त्याच्या गुणवत्तेविषयी शंका उपस्थित केली जाऊ शकली असती. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, विधी यासारख्या व्यावसायिक पदवीधरांना स्वतःचा व्यवसाय सुरु करताना नोंदणी करावी लागते. यासाठी पदवी परीक्षेच्या गुणपत्रिकेची छाननी करुन नोंदणी होत असते. अशा परिस्थितीत देशातच परीक्षेसंदर्भात विविध राज्यांनी घेतलेल्या वेगवेगळय़ा भूमिकांमुळे विद्यार्थ्यांचे निरनिराळे चित्र दिसले असते. अशा परिस्थितीत गुणपत्रिकेअभावी त्या विद्यार्थ्याला नाकारले जाऊ शकले असते. कला, विज्ञान, वाणिज्य यासारख्या बिगर व्यावसायिक पदवीधरांना जागतिक पातळीवर पदव्युत्तर शिक्षणाची संधी नाकारली जाऊ शकली असती. परीक्षेविना पदवी दिल्यानंतर अनेक प्रश्न निर्माण झाले असते. मात्र या निकालामुळे अनेक वैचारिक गोंधळ नष्ट झाले असून सर्वोच्च न्यायालयानेच परीक्षेची घंटा वाजवली, हे बरे झाले!
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.