कोरोनाचे गांभीर्य दिवसेंदिवस चिघळत चालले आहे. या भयंकर विषाणूशी दोन हात कसे करायचे याबाबत जगभरात गोंधळ उडाला आहे. जागतिक स्तरावर विळखा घट्ट आवळत असताना ज्या पद्धतीने निर्णय होत आहेत, ते पाहता कोरोनाशी लढताना आपण चुकीच्या दिशेने जात आहोत असा एक मतप्रवाह आहे तर या विषाणूसोबतच जगणे आपण शिकायला हवे असा एक प्रवाह आहे. दोन्ही विचार मांडणारे हे तज्ञ आणि अभ्यासू आहेत. यामुळे निर्णय घेणाऱया व्यवस्थेचा गोंधळ होत आहे. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाची परीक्षा घ्यावी की घेऊ नये, यावरून देशात तळय़ात-मळय़ात सुरूच आहे. परीक्षेपाठोपाठ आता बिहारमधील ऑक्टोबर-नोव्हेंबरदरम्यान होणाऱया संभाव्य विधानसभा निवडणुका घेण्यावरुन मोठे मतभेद निर्माण झाले असून निवडणूक आयोगाचा यातून कस लागणार आहे. सत्तारुढ संजद म्हणतो निवडणूक घ्या तर विरोधी पक्ष राजद निवडणूक घेण्याच्या विरोधात आहे. सत्तारूढांना निवडणूक घेण्याची तर विरोधकांना पुढे ढकलण्याची घाई, असे विरोधाभासाचे चित्र देशाच्या राजकारणात प्रथमच पहायला मिळत आहे. सध्या बिहारी राजकारणाभोवती कोविड विषाणू फिरत आहे. वास्तविक, एखाद्या मुद्यावर वैचारिक मतभेद असू शकतील. मतभेद ही कधीच समस्या असू शकत नाही. परंतु मतभेदाच्या मुद्याकडे पाहण्याचा स्वार्थी आणि संकुचित दृष्टिकोन असेल अथवा त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आवश्यक असणारी परिपक्वता नसेल तर यातून निव्वळ गोंगाटच ऐकू येईल, अशी अवस्था सध्या देशात परीक्षा आणि निवडणुकांची झाली आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षेवरून गेले चार महिने निर्णयाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. त्याचप्रमाणे बिहारमध्ये निवडणुका कोणत्यावेळी घ्यायच्या हा त्या राज्यात मतभेदाचा आणि चर्चेचा विषय बनला आहे. बिहार विधानसभेची मुदत नोव्हेंबरअखेर संपत आहे. त्यामुळे सध्या तेथील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. वास्तविक, शांततामय मार्गाने सरकारमध्ये बदल घडवून आणून एखाद्या शासनाला कायदेशीर अधिष्ठान हे लोकशाहीमध्ये निवडणुकांमुळेच प्राप्त होते. लोकसभा, विधानसभेपासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंतच्या निवडणुकांना त्यामुळेच अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. यासाठी त्या मोकळय़ा व खुल्या वातावरणात पार पडणे गरजेचे असते. बिहारी नेत्यांना कोरोनाचे गांभीर्य नाही. पण त्यापेक्षा सत्ताकांक्षा त्यांच्या प्रत्येक युक्तिवादाच्या मुळाशी आहे. अखेर सत्तेची भूक भयंकर असते. राजकारणातील सत्तास्पर्धेमध्ये विरोधकांचे राजकीय दमन करताना प्रामुख्याने हीच सत्तेची हाव त्यामागे असते. मध्य प्रदेश व राजस्थानमधील राजकीय घडामोडीतून ते दिसून आले. बिहारमध्ये निवडणुकीवरून रंगलेल्या सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षातील कलगीतुऱयाकडे याच दृष्टिकोनातून पहावे लागेल. विरोधी पक्ष राजद निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी का करतो, तर गेल्या चार महिन्यांच्या टाळेबंदीमुळे या पक्षाला निवडणुकीची तयारी करता आलेली नाही. त्यातच पक्षाचे नेते तेजस्वी यादव यांचा मुक्काम पहिले दोन महिने दिल्लीतच होता. संजद आणि भाजप सत्तेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासारखा ऑनलाईन प्रचाराचा सेटअप राजदकडे नाही. पारंपरिक पद्धतीच्या प्रचारावर त्यांचा भर आहे. या अडचणीमुळे कोविडच्या नावाखाली निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ते घाट घालत आहेत. याउलट निवडणुका लांबणीवर पडल्या तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल. आपल्याला मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागेल. शिवाय मुख्यमंत्रीपदाच्या कवचकुंडलाविना भाजपसारख्या बलाढय़ मित्रासमोर जागा वाटपामध्ये बार्गेनिंग पॉवर कमी होईल, अशी भीती मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना वाटत आहे. मात्र सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा राजकीय आव एखाद्या विचारवंतालाही लाजवेल असा आहे. एखाद्या सभागृहाची मुदत संपुष्टात येत असेल तर योग्य वेळी निवडणुका पार पाडणे ही घटनात्मक जबाबदारी किंवा कर्तव्य असल्याचे संजदने म्हटले आहे. जागतिक साथीच्या रोगाचा पेचप्रसंग असताना निवडणूक घेणारे बिहार हे काही जगातील एकमेव नाही. द. कोरिया, सिंगापूरमध्ये कोविडच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका पार पडल्या. नोव्हेंबरमध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला अमेरिका सामोरी जात आहे, असे दाखले त्यांनी पुष्टीदाखल दिले आहेत. संजदच्या भूमिकेला भाजपचा पाठिंबा आहे. राजद, काँग्रेस आणि डाव्यांनी निवडणुकीच्या विरोधात मोर्चेबांधणी केली आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानात कोरोनाने शिरकाव केला आहे. कोविडच्या साथीत जनता मृत्यूच्या दारात उभी आहे, या परिस्थितीत यांना निवडणुका कशा सुचतात? प्रेतांचा खच समोर असताना सत्तारुढ पक्ष राजकारण करत असल्याची टीका राजदचे मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार तेजस्वी यादव यांनी केली आहे. बिहार निवडणुकीचा इतिहास फार गौरवपूर्ण आहे अशातला भाग नाही. मतदान केंद्रे लुटणे, निवडणुका रद्द करणे, फेरमतदान यासारख्या माध्यमातून बिहारमध्ये नेहमीच कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान दिले जात होते. अलीकडे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रामुळे याला अटकाव बसला खरा, परंतु सुरुवातीच्या काळात निवडणुकीमध्ये ज्यांनी बिहारमध्ये ‘जंगलराज’ उभे करण्याचे उद्योग केले तेच बहुतांश गुंड, बदनाम आणि गुन्हेगार लोकशाही मार्गाने निवडणुका लढवून राजकारणात आले. त्यामुळेच कोरोनाच्या काळात निवडणुका कशा पार पाडायच्या हे आयोगासमोर एक आव्हान असेल. पंधरा दिवसापूर्वी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने मतदान नियमात मोठा बदल केला होता. कोरोनाचा सर्वाधिक धोका ज्येष्ठ नागरिकांना असल्याची बाब विचारात घेऊन 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मतदारांना टपालाद्वारे मतदान करण्याची मुभा आयोगाने दिली होती. मतदान केंद्रावरील गर्दी कमी करण्याचा उद्देश यामागे होता. पण बिहारचा मतदान गैरप्रकारचा पूर्वेतिहास पाहता मनुष्यबळ, साधनसामग्रीचे कारण देत आयोगाने गुरुवारी हा बदल रद्द केला. निवडणुकीबाबत निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार निवडणूक आयोगाचा असल्याने त्यांच्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
Previous Articleमनरेगाच्या माध्यमातून पशुसंवर्धन योजना
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.