‘चारधाम प्रकल्पा’संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे मतप्रदर्शन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
उत्तराखंडमधील चारधाम यात्रेशी संबंधित तीन रस्त्यांची रुंदी वाढवणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे मतप्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. या प्रकल्पाविरोधातील एका स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने देशाच्या सुरक्षेला प्रथम प्राधान्य असल्याचे सांगितले. सीमेवर अलीकडच्या काळात घडलेल्या घटना पाहता याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. भारतीय सैनिकांना 1962 सारखी परिस्थिती नको आहे, पण संरक्षण आणि पर्यावरण या दोन्हींच्या गरजा संतुलित असाव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
चीन सीमेच्या पलीकडे रुंद रस्ते आणि संरचना बांधत असताना चारधाम महामार्गाचा विस्तार करणे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताचे आहे. चारधाम महामार्ग 10 मीटरपर्यंत रुंद करण्याच्या सरकारच्या योजनेविरोधात एका एनजीओने केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने ही भूमिका मांडली. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी झाडे तोडल्यास मोठय़ा प्रमाणावर भूस्खलन आणि इतर पर्यावरणीय आपत्तींमध्ये वाढ होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त करत ‘ग्रीन दून’ या स्वयंसेवी संस्थेने महामार्गाच्या रुंदीकरणाला विरोध करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने परखड मतप्रदर्शन केले आहे.
चीन सीमेपर्यंतचे रस्ते 10 मीटरने रुंद करण्यासाठी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मंजुरी मागितली आहे. तर एक स्वयंसेवी संस्था रस्ता रुंदीकरणाच्या विरोधात आहे. डोंगराळ भागात झाडे तोडल्यामुळे दरडी कोसळण्याच्या घटना वाढत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सप्टेंबर 2020 च्या आदेशानुसार, या रस्त्यांची रुंदी 5.5 मीटरपेक्षा जास्त असू नये असे मत नोंदवण्यात आले होते.
केंद्राने दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयात सीलबंद अहवाल दाखल केला होता. त्यात चीनने केलेल्या बांधकामाची छायाचित्रे होती. चीनच्या बाजूने एअरस्ट्रिप, हेलिपॅड, टँक, सैनिकांसाठी इमारती आणि रेल्वेमार्ग बांधले जात आहेत. चीनच्या या आव्हानाला तोंड द्यायचे असल्यास आता भारतालाही टँक, रॉकेट लाँचर आणि तोफांची वाहतूक करणारे ट्रक या मार्गावरून नेण्याची सोय करावी लागेल. त्यासाठीच रस्त्याची रुंदी 10 मीटरपर्यंत करावी लागेल, अशी बाजू सरकारच्या वतीने ऍटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी सुनावणीदरम्यान मांडली. तसेच 1962 च्या भारत-चीन युद्धाची आठवण करून देत आपण सशस्त्र दलांनी परिस्थितीकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. आमच्या सैनिकांना सीमेवर चालत जावे लागू नये, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
पर्यावरणावर परिणाम ः एनजीओ
एनजीओतर्फे वरि÷ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी युक्तिवाद करताना रस्त्यांचा खरा उद्देश तीर्थयात्रा सुकर करणे हा असल्याचे नमूद केले. लष्करी उपकरणांची ये-जा करण्यासाठी या तीर्थयात्रा मार्गाचा वापर होऊ नये. हे रस्ते सीमेपासून 100 किमी अंतरावर असून त्यांचा लष्कराशी काहीही संबंध नाही. हिमालय पर्वतरांगेतील टेकडय़ा नवीन आणि नाजूक आहेत. 5.5 मीटर रुंदीचा नियम काढून टाकल्यास पर्यावरणावर घातक परिणाम होतील, अशी भीती त्यांनी सुनावणीवेळी व्यक्त केली.
चारधाम प्रकल्प प्रगतीपथावर
चारधाम प्रकल्पाचा उद्देश यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आणि बद्रीनाथ या पर्वतीय राज्यांतील चार पवित्र स्थळांना सर्व हंगामांमध्ये जोडणे हा आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक हंगामात चारधाम यात्रा करता येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत 900 किमी लांबीचा रस्ता तयार करण्यात येत आहे. आतापर्यंत 400 किमी रस्त्याचे रुंदीकरण झाले आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत 25 हजार झाडे तोडल्यामुळे पर्यावरणवादी संतप्त झाले आहेत. सिटीझन फॉर ग्रीन दून नीमच्या एनजीओने 26 सप्टेंबर 2018 रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) आदेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकल्पामुळे डोंगराळ भागात झालेले नुकसान भरून निघणार नसल्याचा दावा स्वयंसेवी संस्थेने केला आहे.
सरकारनियुक्त समितीकडून 7 मीटर रुंदीचा प्रस्ताव
चारधाम महामार्गावरील दरड कोसळण्याचा धोका लक्षात घेऊन न्यायालयाने 26 सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीला लष्कराच्या मागणीचा विचार करण्यास सांगण्यात आले होते. समितीने 31 डिसेंबर 2020 रोजी आपला अहवाल देत केंद्र आणि लष्कराच्या इच्छेनुसार चारधाम प्रकल्पाच्या रस्त्यांसाठी सात मीटर रुंदीच्या दुपदरी रस्त्याचा प्रस्ताव दिला. मात्र, समितीचे अध्यक्ष रवी चोप्रा यांच्यासह चार सदस्यांनी रुंदीकरणाबाबत असहमती दर्शवली. त्यांनी 5.5 मीटर रुंदीमध्ये कोणताही बदल न करण्याची शिफारस केली होती.