प. बंगालसह चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा निवडणुका होऊन आता जवळपास तीन आठवडय़ांचा कालावधी लोटला आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावरून आता आतल्या पानांमध्ये गेले आहेत. तथापि, पश्चिम बंगाल मात्र अजूनही गाजत आहे. निवडणूक निकालानंतर तेथे मोठय़ा प्रमाणात हिंसाचार झाला. भाजपच्या असंख्य कार्यकर्त्यांवर हल्ले करण्यात आले. घरांची हानी करण्यात आली. महिलांवर अत्याचार झाले. याची दखल घेऊन राज्यपाल जगदीप धनकर यांनी दंगलग्रस्त भागांना भेट देऊन तेथील वस्तुस्थिती जाणून घेतली. सर्वसाधारणतः निवडणूक प्रचार काळातील कटुता निकाल समोर आल्यानंतर विसरली जाते. तथापि, यशस्वी होऊ न शकलेल्या पक्षावर विजयी झालेल्या पक्षाने सूड उगविणे, हा भारतात कोठेही बघावयास न मिळालेला प्रकार या राज्यात मात्र मोठय़ा प्रमाणात घडून आला. अद्यापही त्याचे पडसाद उमटत आहेत. तेथील निवडणुकीनंतरचा हिंसाचार हा केवळ राजकीय नव्हता, तर तो ‘जेहादी’ हिंसाचार, अर्थात धर्माच्या आधारावर पेलेली ती हिंसा होती, असाही गंभीर आरोप होत आहे. वास्तविक दिमाखदार विजय मिळवलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री बनल्यानंतर या हिंसाचारावर नियंत्रण मिळविणे आणि पीडितांना आधार देण्याची आवश्यकता होती. तथापि, त्यांनी तसेच त्यांच्या इतर नेत्यांनी या हिंसाचाराची जबाबदारी भाजपवर म्हणजे तेथील विरोधी पक्षावर टाकून सामाजिक आणि राजकीय वैमनस्यात भरच टाकण्याचे काम केले. ही भूमिका समंजसपणाची नव्हती, हे उघड आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगाल सरकार यांच्यात दरी निर्माण होणे अपरिहार्य आहे. त्याचप्रमाणे त्या राज्यातही धर्माच्या आधारावर झालेली विभागणी अधिकच तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवडणुकीच्या काळात मतदारांचे धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण केल्याचा आरोप भाजपवर करण्यात आला होता. तथापि, स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणारा तृणमूल काँगेस पक्षही असे धुवीकरण घडविण्यात अधिकच आघाडीवर होता असे स्पष्टपणे दिसून येते. मुस्लीमांनी तृणमूल काँग्रेसला एकगठ्ठा मतदान करावे, असे आवाहन स्वतः ममता बॅनर्जी यांनी केले होते. तर दुसऱया बाजूला त्यांनीच भर सभेत चंडीपाठ म्हणून आपण ‘ब्राह्मण’ असल्याचेही घोषित केले होते. वास्तविक कोणताही मुख्यमंत्री (निदान उघडपणे तरी) असे करीत नाही. तथापि, ते पथ्य त्यांनी पाळले नाही. परिणामी त्या निवडणुकीत धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या मुद्दय़ालाच खतपाणी घालण्यात आले होते हे स्पष्ट आहे. या निवडणुकीत तृणमूल काँगेसचा प्रचंड विजय झाला. त्यानंतर पश्चिम बंगालच्या जनतेने भाजपचा ‘हिंदू राष्ट्रवाद’ नाकारला, अशी ‘शेखी’ काही कथित विचारवंतांनी मिरविली. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. कारण या राज्यातील जनतेला हिंदू राष्ट्रवादाचे व्यापक प्रमाणात वावडे असते, तर मुख्य संघर्ष तृणमूल काँगेस आणि काँगेस-डावे यांची आघाडी अशा दोन ‘धर्मनिरपेक्ष’ शक्तींमध्ये झाला असता आणि भाजपला एक दोन जागांवर समाधान मानावे लागले असते. पण 2019 ची लोकसभा निवडणूक असो किंवा 2021 ची विधानसभा निवडणूक असो, भाजप तेथे क्रमांक दोनचा पक्ष राहिला आहे. तेथील मतदारांनी काँगेस आणि डावे यांच्या धर्मनिरपेक्ष आघाडीला अक्षरशः शून्य जागा दिल्या आहेत. याचाच अर्थ असा की एका धर्मनिरपेक्ष आघाडीची जागा तेथील मतदारांनी ‘हिंदू राष्ट्रवाद’ जोपासण्याचा आरोप ज्या पक्षावर केला जातो, त्या भाजपला दिली आहे. शिवाय मतांची टक्केवारी पाहिली असता भाजपला 38 टक्के तर तृणमूलला 48 टक्के मते पडल्याचे दिसते. यावरून असा निष्कर्ष निघतो की भाजपच्या विचारसरणीला तेथील जनतेने पूर्णतः अव्हेरले आहे असे नव्हे. उलट भाजपकडे या राज्यातील लोकांचा कल वाढत आहे, अशी स्थिती आहे. दुसऱया बाजूला प्रचंड विजय मिळविलेल्या बॅनर्जी यांची संख्यात्मक स्थिती अत्यंत मजबूत असली तरी, प्रशासन चालविताना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. तृणमूलला पडलेल्या मतांमध्ये अल्पसंख्य (विशेषतः मुस्लीम) समाजाची मते मोठय़ा प्रमाणात आहेत हे अनेक विश्लेषकांनी दाखवून दिले आहे. ही मते त्यांना पडलेल्या हिंदू मतांपेक्षाही जास्त असू शकतात. त्यामुळे यापुढच्या काळात बॅनर्जी यांच्यावर त्यांचे समाधान करण्याचा दबाव असणार हे देखील उघड आहे. हे करत असताना त्यांना हिंदू मतेही मोठय़ा प्रमाणात गमवून चालणार नाही. कारण सत्तेवर येण्यासाठी त्या मतांची आवश्यकता आहेच. म्हणूनच त्यांच्यासाठी प्रशासन चालवणे हे एवढे प्रचंड बहुमत असतानाही सोपे काम नाही. आता त्या राज्यात भाजप सोडून दुसरा विरोधी पक्ष नसल्याने ती पोकळी या पक्षाने पूर्णपणे व्यापली आहे. हे देखील त्यांच्यासमोरचे आव्हान आहे. ‘नारदा’ भ्रष्टाचार स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणी नुकतीच त्यांच्या दोन मंत्री आणि एक आमदार यांना अटक झाली आहे. त्यांना जामिनावर सोडण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश तेथील उच्च न्यायालयाने स्थगित केलेला आहे. तेव्हा या प्रकरणाचे राजकीय आव्हानही त्यांच्यासमोर आहे. दुसऱया बाजूला निवडणुकीनंतरच्या प्रचंड हिंसाचारामुळे केंद्र सरकारवरही कारवाई करण्याचा दबाव आहेच. त्यामुळे केंद्र आता जरी शांत असले तरी परिस्थितीवर बारकाईने दृष्टी ठेवून असणार हे निश्चित. एकंदर, केवळ मोठे बहुमत मिळाले म्हणून समाधान मानण्याची स्थिती बॅनर्जी यांची नाही. या संदर्भात राजीव गांधी यांचे उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. त्यांच्याकडेही एकेकाळी लोकसभेत 415 हून अधिक जागांचे महाकाय बहुमत होते. तथापि, नंतर प्रशासन चालवताना त्याचा उपयोग झाला नाही हे सर्वज्ञात आहेच. एकंदर, बंगाल हे केंद्र आणि तेथील राज्य सरकार या दोघांसाठी एक आव्हान आहे. त्याचप्रमाणे भाजप आणि तृणमूल या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या तसेच कार्यकर्त्यांच्या राजकीय कौशल्याचीही ती परीक्षा आहे असे म्हटल्यास योग्य ठरेल. या संघर्षात आक्रस्ताळेपणापेक्षा संयम, योग्य संधीची वाट पाहण्याचा धीरोदात्तपणा आणि मुत्सद्दीपणा इत्यादी बाबी महत्त्वाच्या ठरणार हे निश्चित.
Previous Article‘आयओसी’ला झाला 8 हजार कोटींचा नफा
Next Article आधी पोटोबा, मग विठोबा
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.