ममता बॅनर्जींच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पश्चिम बंगाल येथील विधानसभा निवडणुकीनंतर तेथे हिंसाचार उसळला आहे. या हिंसाचारात अनेक महिलांवर बलात्कार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. हे गुन्हे तृणमूल काँगेसच्या कार्यकर्त्यांनी केले असून त्यांच्याविरोधात तक्रार नोंदवून घेण्यासही पोलीसांनी राज्य सरकारच्या दबावाखाली नकार दिल्याचा आरोप केला जातो. या अत्याचार पिडित महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आज मंगळवारी या याचिकांवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात पश्चिम बंगाल हिंसाचारासंबंधात अनेक याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. या हिंसाचाराची चौकशी विशेष अन्वेषण दलाच्या माध्यमातून (एसआयटी) करावी अशी मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. आता या बलात्कार पिडित महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्या आहेत. एक महिनेने तिच्यावर तिच्या नातवासमोर सामुहिक बलात्कार करण्यात आला असा आरोप केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घालून न्याय द्यावा, अशी मागणी या महिलेने केली आहे. 2 मे या दिवशी विधानसभा निवडणुकीचा परिणाम समोर आला. त्यानंतर 3 मेच्या मध्यरात्रीपासून पश्चिम बंगालमध्ये प्रचंड प्रमाणात हिंसाचार सुरू झाला. आजही तेथील परिस्थिती नियंत्रणात आलेली नाही, असे प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आहे.
शिक्षा देण्यासाठी…
निवडणुकीत भाजपला साहाय्य केले म्हणून शिक्षा देण्यासाठी अनेक महिलांवर अत्याचार करण्यात आले, असा आरोप अनेक महिलांनी केला आहे. सत्ताधारी पक्षाकडून अशी राजकीय सूडबुद्धी इतक्या क्रूरपणे दाखविली जाण्याच्या या घटना भारतातील पहिल्याच असाव्यात असेही याचिकांमध्ये म्हटल्याचे सांगण्यात येते. एका 17 वर्षांच्या मुलीनेही अत्याचार केल्याची तक्रार केली असून आपली तक्रार मागे घ्यावी म्हणून पोलीसांनी दबाव आणल्याचा आरोप तिने केला आहे. किमान 50 महिलांनी अशा याचिका सादर केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राज्य सरकारला नोटीस
राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने 25 मे या दिवशी नोटीस पाठविली होती. या अत्याचार प्रकरणांची गंभीर दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग व केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीसा पाठवून म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला आहे. कोलकाता उच्च न्यांयालयाच्या पाच सदस्यांच्या पीठानेही या प्रकारांची गंभीर दखल घेतली आहे.