कोलकाता / वृत्तसंस्था
कोरोना प्रतिबंधक लसीवरून पश्चिम बंगालमध्ये राजकारण सुरु झाल्याचे दिसत आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पुन्हा एकदा कोरोना लसीसंदर्भात तक्रार केली आहे. त्यानंतर भाजपचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी सरकारवर निशाणा साधत आरोपांचा ‘डोस’ दिला आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अलीकडेच पंतप्रधान मोदींशी झालेल्या भेटीतही कोरोना लसीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर पुन्हा पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून राज्याला कोरोना प्रतिबंधक लस पुरविण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने सुवेंदू अधिकारी यांनी राज्य सरकारच्या मोहिमेबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यात लसींचे 9 लाख डोस फुकट घालवले आहेत आणि दुसरीकडे आता केंद्र सरकारकडे आणखी कोरोना लसींची मागणी करायची, अशी टीका त्यांनी केली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने राज्यात राबवलेली धोरणे पक्षपाती आहेत. राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे. नागरिकांना लस घेण्यात मोठय़ा अडचणी येत आहेत, असे सांगत ममता बॅनर्जी सरकारने कोरोना लसीचे 9 लाख डोस फुकट घालवल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
सरकारी यंत्रणांच्या फोलपणाचे खापर केंद्रातील मोदी सरकारवर फोडले जात आहे, अशी टीकाही अधिकारी यांनी केली. तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारने काही लाख लसी खरेदी केल्या आहेत. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम राज्यातील 10 कोटी जनतेवर पडत आहे. तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि जवळच्या लोकांना लसींसाठी पायघडय़ा घातल्या जात आहेत, तर सामान्य जनता रांगेत ताटकळत उभी राहते, असा दावा अधिकारी यांनी केला आहे.
ममतांचा आरोप
आतापर्यंत गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांना मुबलक प्रमाणात कोरोना लसी मिळाल्या आहेत. त्या तुलनेत पश्चिम बंगालला लोकसंख्येच्या घनतेनुसार कमी लसी मिळाल्या आहेत. मी केंद्र आणि पंतप्रधान मोदींना विनंती करते, की राज्या-राज्यांमध्ये भेदभाव करू नका, असेही ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या.
देशात कोरोनाची दुसरी लाट अजून ओसरली नाही, याच पार्श्वभूमीवर लसीकरणाचा वेग वाढवण्यात आला आहे. मात्र लसींच्या कमतरतेमुळे देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा वेग मंदावल्याचे पाहायला मिळत आहे. अनेक राज्यांकडून केंद्र सरकारला लसींच्या पुरवठय़ाबाबत विनंती केली जात आहे.