औषध खरेदीचा 5 वर्षांचा हिशेब देण्याचा आदेश
वृत्तसंस्था /कोलकाता
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला पुन्हा फटकारले आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये औषधे खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या खर्चाचा हिशेब न्यायालयात सादर करा, असा आदेश देण्यात आला असून त्यामुळे राज्य सरकारची अधिकच कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने औषध खरेदीच्या नावावर सरकारी पैशाची उधळपट्टी चालविल्याचा आरोप केला गेला आहे. त्यासंबंधी ही सुनावणी होती. राज्य सरकारने शक्य तितक्या ठिकाणी पैसा वाचविला पाहिजे. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करण्याची आवश्यता आहे, अशी कठोर टिप्पणीही कलकत्ता उच्च न्यायालयाने या संदर्भात केली.
औषधे वाया जाणार
राज्य सरकारने खरेदी केलेल्या औषधांपैकी 1 कोटी रूपयांची औषधे वाया जाण्याची शक्यता आहे. त्यांची एक्सपायरी डेट जवळ आली आहे. अशा स्थितीत ती औषध इतक्या प्रमाणात विकत घेतलीच का, असा प्रश्न राज्य सरकारला विचारण्यात आला होता. ही सुनावणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदाल आणि न्या. अरिजित बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. औषध खरेदीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संगणकाचा किंवा विशिष्ट सॉफ्टवेअरचा उपयोग करण्यात आला होता काय, अशी विचारणाही राज्य सरकारला करण्यात आली. राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालये इंटरनेटद्वारे एकमेकांना जोडली गेली आहेत का, इत्यादी प्रश्नाची उत्तर राज सरकारने दिल्यानंतर पुढील सुनावणी होईल.