केंद्रीय मानवाधिकार आयोगाचे निरीक्षण, ममता बॅनर्जी सरकारला तडाखा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर उसळलेल्या हिंसाचाराची सीबीआय चौकशी करावी, अशी महत्वपूर्ण सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने केली आहे. ‘या राज्यात ‘कायद्याचे राज्य’ नसून ‘सत्ताधारी म्हणतील तो कायदा’ अशी स्थिती असल्याचे परखड मतप्रदर्शनही आयोगाने केले आहे. आयोगाने अनेक निरीक्षणे नोंदविली असून बॅनर्जी सरकारला चांगलेच फटकारले.
कलकत्ता उच्च न्यांयालयाला आयोगाच्या समितीने आपला अहवाल सोपविला असून त्यात राज्य सरकारचे वाभाडे काढण्यात आले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. निवडणुकीचे परिणाम समोर आल्यानंतर हिंसाचार उसळला. त्यात सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी विरोधी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य बनवून सूडबुद्धीने हिंसाचार केल्याचे स्पष्ट होत आहे. खून आणि बलात्कारांसारख्या निर्घृण अपराधांची संख्याही कमी नाही. हे सर्व घडत असताना राज्य सरकारने केलेले दुर्लक्ष अक्षम्य आहे, असा निष्कर्ष अहवालात काढण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच…
पश्चिम बंगाल हिंसाचाराच्या तक्रारींमध्ये किती तथ्य आहे याची चौकशी मानवाधिकार आयोगाने करावी आणि अहवाल सादर करावा असा आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार आयोगाने एका समितीची स्थापना केली. या समितीने एक महिनाभर राज्यास सर्वत्र फिरून चौकशी केली व तक्रारी सत्य असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. हजारो तक्रारी नोंद करण्याचा आदेशही कलकत्ता उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.
प्रकरणे अन्य राज्ग्नयांमध्ये चालवा
हिंसाचारी लोकांविरोधात त्वरित गुन्हे नोंद करून या प्रकरणांची सुनावणी अन्य राज्यांमध्ये केली जावी, अशीही सूचना अहवालात करण्यात आली आहे. ही सूचना राज्य सरकारसाठी सर्वात अडचणीची ठरेल असे मत अनेक कायदेतज्ञांनी व्यक्त केली. या अहवालामुळे राज्य सरकार आणि मुख्यतः मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची कोंडी होण्याची दाट शक्यता असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
सूडाने भारलेले हिंसाचारी
विधानसभा निवडणुकीत ज्या समाज घटकांनी किंवा व्यक्तींनी सत्ताधाऱयांच्या विरोधात कार्य केले किंवा मते दिली, त्यांच्या विरोधात सूडबुद्धीने भीषण हिंसाचार करण्यात आला. हा हिंसाचार सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी घडविला असे दिसून आले आहे. राज्याच्या बहुतेक सर्व भागांमध्ये दंगल उसळल्याचेही स्पष्ट होत आहे. पोलीस, प्रशासन आणि राज्य सरकार यांनी दंगलखोरांना रोखण्याऐवजी आणि पिडितांना संरक्षण देण्याऐवजी बघ्याची भूमिका घेत हिंसाचाराकडे डोळेझाक केल्याचेही स्पष्ट होत आहे. प्रशासनाचे औदासिन्य संतापजनक आहे, अशी अनेक विदारक निरीक्षणे अहवालात नेंदविण्यात आली आहेत.
हा संघटित हिंसाचार
राजकीय सूडभावनेने पेटलेल्यांनी केलेला हा हिंसाचार अत्यंत संघटित स्वरूपाचा होता. तो योजनाबद्धही होता असे दिसून येते. यात विशिष्ट लोकांना केवळ त्यांच्या राजकीय भूमिकांसाठी लक्ष्य बनविण्यात आले होते. जो पक्ष विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाला त्याच्याच समर्थकांना हिंसाचाराचे बळी बनविण्यात आले, हे स्पष्टपणे दिसून येते, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ममता बॅनर्जींची टीका
या अहवालावर ममता बॅनर्जी यांनी टीका केली आहे. पश्चिम बंगाल सरकारला बदनाम करण्यासाठी केंद्र सरकार केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर करीत आहे. हा अहवाल कोलकाता उच्च न्यायालयात सादर होण्याआधी फोडण्यात आला आहे. मानवाधिकार आयोगाची ही कृत्ती निंदनीय आहे, असे वक्तव्य त्यांनी केले.
आता भवितव्य न्यायालयाच्या हाती
हा अहवाल आणि ममता बॅनर्जी यांचे सरकार यांचे भवितव्य आता उच्च न्यायालयाच्या हाती आहे. न्यायालयाने हा अहवाल गांभीर्याने घेतल्यास ममता बॅनर्जी सरकारची मोठी अडचण होण्याची शक्यता असल्याचे मत अनेक तज्ञांनी व्यक्त केले असून पुढील काही दिवसांमध्ये चित्र स्पष्ट होणार आहे.