निवडणुकांसंबंधी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
ज्या जिल्हय़ांमध्ये पावसाची अडचण नाही, तेथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकर घेण्यात याव्यात, असा स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे पावसाळा संपण्याची वाट न पाहता या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरु होणार हे निश्चित झाले आहे. तसेच, केवळ मुंबई आणि कोकण भागांमध्ये निवडणुका पावसाळय़ाच्या नंतर होतील, हे देखील स्पष्ट झाले आहे. सगळय़ा निवडणुका पावसाळय़ानंतर घेण्याची महाराष्ट्र सरकारची इच्छा होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने ती मानण्यास नकार दिला आहे.
महाराष्ट्रात मुंबई महानगरपालिकेसह 21 महानगरपालिका आणि 210 नगरपालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. तसेच 10 नगर पंचायती आणि 1,930 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे आता लवकरच राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकांचे वेळापत्रक घोषित करावे लागणार असून त्यानंतर प्रचाराचे वातावरण तापणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंगळवारच्या आदेशामुळे निवडणुका अधिक पुढे जाणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहेत. मागासवर्गियांसाठी आरक्षण निश्चित झाल्यानंतरच निवडणुका व्हाव्यात अशी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका होतीं. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना करुनही महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्गियांचा इंपिरिकल डेटा गेल्या दोन वर्षांमध्ये संकलित केला नाही. तथापि, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी संपल्यानंतर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ तेथे प्रशासकाची सत्ता असू शकत नाही. त्यामुळे अन्य मागासवर्गियांच आरक्षणाशिवायच निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत.
मागचा आदेश
दोन आठवडय़ांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यालयाने महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाला मागच्या सुनावणीत दिला होता. त्यानुसार आयोगाने तयारीही सुरु केली होती. तथापि, पावसाळय़ात निवडणुका घेणे अशक्य असल्याचे आयोगाचे म्हणणे होते. त्यासंबंधी मंळवारी सुनावणी झाली. मात्र, न्यायालयाने पूर्वीच्या आदेशात परिवर्तन करण्यास नकार देत निवडणुकांची प्रक्रिया त्वरित सुरु करण्याची सूचना केली आहे.
जिल्हानिहाय आढावा घ्या
कोणत्या जिल्हय़ांमध्ये पावसाची अडचण नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात यावा, असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने सप्टेंबरात निवडणूक घेण्याची तयारी केली होती. तथापि, महाराष्ट्र सरकारला या निवडणुका आणखी लांबवायच्या होत्या. परिणामी, निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला विश्वासात न घेता, सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केल्याची चर्चा होती. त्यामुळे मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालय कोणती भूमिका घेते हे महत्वाचे ठरणार होते. महाराष्ट्र सरकारच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचा आदेश दिल्याने हा महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा एक दणका असल्याचे राजकीय वर्तुळात मानण्यात येत आहे.
राज्य सरकार-आयोग मतभेद ?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरुन महाराष्ट्र सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांच्यात मतभेद निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे. राज्य सरकारच्या इच्छेवर आयोग बोळा फिरवित आहे, अशीही चर्चा आहे. अधिकृतरित्या यावर भाष्य केले जात नसले तरी निवडणूक आयोगाने स्वतःहून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेणे, हा मतभेदांचा संकेत मानण्यात येतो.