अमेरिकेची रिलीजियस फ्रीडम यादी : तालिबान अन् पाक एकसारखेच
वृत्तसंस्था /वॉशिंग्टन
धार्मिक स्वातंत्र्यावर अमेरिकेने स्वतःची नवी यादी प्रसिद्ध केली आहे. यात पाकिस्तान आणि तालिबानला एकाच शेणीत ठेवण्यात आले आहे. या शेणीला ‘कंट्री ऑफ पर्टिक्युलर कन्सर्न’ किंवा सीपीसी म्हटले जाते. पाकिस्तान आणि तालिबान स्वतःच्या क्षेत्रांमध्ये किंवा भागांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य देत नाहीत असा याचा अर्थ होतो. पहिल्यांदाच या यादीत रशियालाही सामील करण्यात आले तर सूदानला यादीतून वगळण्यात आले.
ही यादी अमेरिकेचे विदेशमंत्री एंटनी ब्लिंकेन यांनी प्रसिद्ध केली आहे. पाकिस्तान आणि तालिबानची कार्यपद्धत एकसारखीच आहे. दोघेही अन्य धर्म किंवा श्रद्धांना मान्यता देत नसल्याचे ब्लिंकेन म्हणाले.
पाकिस्तानवर गंभीर आरोप
पाकिस्तान अन् तालिबान धार्मिक लोकसंख्येसाठी गंभीर धोका असल्याचे अहवालात म्हटले गेले. 3 वर्षांपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने पहिल्यांदा पाकिस्तानचा या यादीत समावेश केला होता. ही यादी दरवर्षी प्रसिद्ध करण्यात येते. 2018 मध्ये इम्रान खान पंतप्रधान झाल्यावर पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांवरील अत्याचार मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहेत.
बायडेन प्रशासनही कठोर
ज्यो बायडेन प्रशासनाने दूतावास आणि गुप्तचर अहवालांच्या आधारावर धार्मिक स्वातंत्र्य नसलेल्या देशांची यादी तयार केली आहे. नव्या यादीत दोन बदल करण्यात आले आहेत. रशियाला पहिल्यांदाच या यादीत सामील केले गेले. तर गृहयुद्धसदृश स्थितीला तोंड देणारा आफ्रिकन देश सूदानला यातून वगळण्यात आले आहे. संघटितपणे इतरांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला नुकसान पोहोचविले जाते किंवा काढून घेतले जाणाऱया देशांना यादीत सामील केल्याचे ब्लिंकेन म्हणाले.
चीनही सामील
ब्लिंकेन यांनी एक लेखी वक्तव्यही प्रसिद्ध केले आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य नसलेल्या देशांमध्ये म्यानमार, चीन, इराण, पाकिस्तान, रशिया, सौदी अरेबिया, ताजिकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान सामील आहे. या देशांबद्दल आम्हाला गंभीर चिंता असल्याचे यात नमूद आहे. तर एक वॉच लिस्टही प्रसिद्ध करण्यात आली असून यात अल्जीरिया, क्यूबा आणि निकारागुआला सामील करण्यात आले आहे. तेथील घडामोडींवर अमेरिकेचे दूतावास आणि अन्य यंत्रणा करडी नजर ठेवणार आहेत.
दहशतवादी संघटनांची नावे सामील अमेरिकेने अल-शबाब, बोको हराम, हयात तहरीर अल शाम, हूती, आयएसआयएस, जमात नस्र अल इस्लाम वल मुस्लिमीन आणि तालिबान यासारख्या धार्मिक कट्टरवादी संघटनांना बंदीच्या यादीत ठेवले आहे.