संयुक्त राष्ट्र
मानवाधिकार परिषदेची मंगळवारी जिनिव्हा येथे बैठक पार पडली आहे. पाकिस्तान आणि त्याचा मित्रदेश तुर्कस्तानने भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न बैठकीत केला आहे. भारताने या दोन्ही देशांच्या आगळीकीला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. पाकिस्तान दहशतवादाचा गड असल्याचे पूर्ण जग जाणते. हिंदू, शीख, ख्रिश्चनधर्मीयांना तेथे राहणे अवघड ठरले आहे. पाकिस्तान या अल्पसंख्याक समुदायांच्या सदस्यांची दररोज हत्या केली जात असल्याचे भारताने सुनावले आहे. भारतीय प्रतिनिधीने तुर्कस्तानला कठोर शब्दांत इशारावजा सल्ला दिला आहे. तुर्कस्तानने स्वतःच्या लोकशाहीची स्थिती पहावी आणि ती वाचवावी. भारताच्या अंतर्गत विषयांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करू नये असे भारताकडून तुर्कस्तानला बजावण्यात आले आहे.
पाकिस्तान अयोग्य
पाकिस्तानने सोमवारी स्वतःची भूमिका मांडली होती. एचआरसीने भारताला मंगळवारी भूमिका मांडण्याची संधी दिली आहे. पाकिस्तान दहशतवादाचा गड असून त्याला मानवाधिकांवर भाषण देण्याचा अधिकार नाही. पाकिस्तानात हिंदू, शीख आणि ख्रिश्चनांची हत्या घडवून आणली जात आहे. भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाने बंदी घातलेल्या दहशतवाद्यांना पाकिस्तान पेन्शन देत आहे. पाकिस्तानने हजारो दहशतवाद्यांना प्रशिक्षित करून पैसे पुरविल्याचे पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनीच मान्य केली आहे असे भारतीय प्रतिनिधीने म्हटले आहे.
पाकिस्तान अपयशी
पाकिस्तान दहशतवाद्यांना होणारा वित्तपुरवठा बंद करू शकलेला नाही. उलटपक्षी पाकिस्तान दहशतवाद्यांना आश्रय देत आहे. काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांची घुसखोरी घडवून आणण्यासाठी पाकिस्तानचे प्रयत्न सुरू आहेत. पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांच्या विरोधात ईशनिंदा, बळजबरीने होणारे धर्मांतर, शिरकाण आणि भेदभावाच्या घटना घडतात. हिंदू, शीख आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या महिला आणि मुलींचे अपहरण करत त्यांचे धर्मांतर घडवून आणणे पाकिस्तानात नित्याचेच झाले आहे. बलुचिस्तान, खैबर आणि सिंध प्रांतात दररोज कुठल्याही व्यक्तीचे अपहरण होत आहे. पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचा छळ केला जात असल्याचे भारताने सुनावले आहे.
तुर्कस्तानही लक्ष्य
भारताने एचआरसीमध्ये तुर्कस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. तुर्कस्तानने ऑर्गनायजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशनच्या (ओआयसी) आडून कारवाया करणे सोडून द्यावे. या संघटनेचा पाकिस्तान गैरवापर करत आहे. तुर्कस्तानने भारताच्या अंतर्गत विषयांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कुठलाच अधिकार नाही. तुर्कस्तानने स्वतःच्या देशाती लोकशाही टिकविणे चांगले ठरणार असल्याचे म्हणत भारताने फटकारले आहे.