राज्य सरकारचा निर्णय : शिक्षणमंत्री एस. सुरेशकुमार यांची माहिती
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
लॉकडाऊनमुळे राज्यात यंदाचे शैक्षणिक वर्ष विलंबामुळे सुरू होणार आहे. त्यामुळे अनेक शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण देण्यास प्रारंभ केला आहे. मात्र, याला तीव्र विरोध होत असल्याने राज्य सरकारने एलकेजी, युकेजी आणि प्राथमिक स्तरातील पाचवीपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री एस. सुरेशकुमार यांनी घोषणा केली असून गुरुवारपासून पाचवीपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण बंद करण्याचा आदेश दिला आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक खासगी शाळांनी ऑनलाईनच्या माध्यमातून शिक्षण देण्याची पद्धत अवलंबिली आहे. काही शाळा ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांकडून वसुली करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र शिक्षण तज्ञ आणि पालकांनी या पद्धतीला विरोध दर्शविल्याने याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑनलाईन शिक्षण आणि शालेय शैक्षणिक शुल्कासंदर्भात बुधवारी शिक्षण खात्यातील अधिकारी, शिक्षण तज्ञ आणि पालक संघटनांशी मंत्री सुरेशकुमार यांनी चर्चा केली.
त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना सुरेशकुमार म्हणाले, राज्यातील सर्व शाळांनी एलकेजी, युकेजी आणि पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन शिक्षण देणे बंद करावे. लहान मुलांच्या मनावर या शिक्षण पद्धतीचा प्रतिकूल परिणाम होण्याचा धोका आहे. खासगी शाळांच्या भूमिकेला कंटाळून पालकांनी तक्रारी केली आहे. हजारहून अधिक तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ऑनलाईन शिक्षणासंदर्भात लवकरच मार्गसूची जारी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली जमा करण्यात येणारे शुल्क त्वरित थांबवावे. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे पालकवर्ग आर्थिकदृष्य़ा अडचणीत आहेत. त्यामुळे शाळांनी पुढील वर्षापर्यंत शुल्कवाढ करू नये. मात्र, शुल्क कपात करता येईल. शुल्क भरणा करण्यासाठी पालकांवर दबाव आणणाऱया शाळांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दहावी परीक्षेची तयारी जोमाने
राज्यात 15 ऑगस्टनंतर शाळा सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे. याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. 25 जूनपासून दहावी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. त्याकरिता जोमाने तयारी सुरू आहे. आरोग्य खात्याच्या सूचनेनुसार कोरोनाचा प्रादुर्भाव होणार नाही, अशा तऱहेने परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. परीक्षा कालावधीत मुलांना सुरळीत बसव्यवस्था केली जाईल. त्यांच्या आरोग्यविषयक सुरक्षेला अधिक प्राधान्य देण्यात येईल, असेही सुरेशकुमार यांनी सांगितले.