ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीत ठाण मांडून बसलेले आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील चर्चेची पाचवी बैठक निष्फळ ठरली. पुढील बैठक 9 डिसेंबरला होणार आहे. शेतकरी मात्र तिन्ही कृषी सुधारणा कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.
एमएसपीसाठी नवे कायदे आणि कायदेशीर दर्जा देण्याच्या मागणीतून एक पाऊलही मागे घेण्याची शेतकऱ्यांची तयारी नाही. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात झालेल्या पाच बैठकांनंतर सरकार या दोन्ही गोष्टींचा विचार करण्यास तयार आहे. शेतकरी नेत्यांशी संवाद साधताना सरकारने नवीन कृषी कायद्यातील त्रुटी आणि प्रस्तावित सुधारणांबाबत त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हा प्रयत्न फोल ठरला. शेतकरी नवीन कृषी कायदे मागे घेण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे सरकारच्या वतीने कृषिमंत्र्यांनी आपला ठोस प्रस्ताव देण्यासाठी थोडा वेळ मागितला.
तिन्ही कृषी सुधारणा कायदे मागे घ्या, शेतमालास किमान आधारभूत मूल्य लागू असलेला कायदा करा, या प्रमुख मागण्यांसाठी मागील दहा दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर लाखो शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. 40 शेतकरी प्रतिनिधी आणि केंद्रीयकृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल,वित्त राज्यमंत्री सोम प्रकाश प्रकाश व कृषीमंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत विज्ञान भवनात पाचवी बैठक पार पडली. मात्र, तोडगा निघाला नसल्याने सहावी बैठक 9 डिसेंबरला होणार आहे. संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन पुन्हा तीव्रकरण्याचा इशारा दिला आहे. 8 डिसेंबरला शेतकरी संघटनांनी भारत बंदचे सूतोवाचही केले आहेत.