संपूर्ण मतदान प्रक्रिया पूर्ण, आता उत्कंठा परिणामांची, येत्या रविवारी दुपारी 4 पर्यंत चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता, विजय मिरवणुकांवर बंदी
आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू व केरळ ही चार राज्ये आणि पुदुच्चेरी हा केंद्रशासित प्रदेश यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्रच होत असल्या, तरी या साऱया प्रदेशांच्या राजकीय प्रकृतीत मोठे अंतर आहे. प्रत्येक प्रदेशातील मुद्दे, राजकीय समीकरणे, मतदारांची मानसिकता, प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते तसेच आजवरचा या प्रदेशांचा विधानसभा निवडणूक इतिहास, हे सारे भिन्न आहे. त्यामुळे कोणत्याही एका मापाने या निवडणुका मोजता येणार नाहीत. प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र निकष लावावे लागतात. त्यांच्यात कोणतेही महत्वाचे समान सूत्र नाही. नाही म्हणायला, आसामचा अपवाद वगळता इतर प्रदेशांमध्ये राष्ट्रीय पक्षापेक्षा प्रादेशिक व स्थानिक पक्षांचा बोलबाला अधिक आहे. प्रत्यक्ष परिणाम हाती येण्यापूर्वी या पार्श्वभूमीवर दृष्टीक्षेप करणे स्वारस्यपूर्ण ठरणार आहे.
पश्चिम बंगाल : राष्ट्रीय विरूद्ध स्थानिक
पश्चिम बंगालच्या मतदारांची मानसिकता प्रदीर्घ काळ एका पक्षाच्या किंवा युतीच्या हाती सत्ता ठेवण्याची आहे. 1952 ते 1977 या काळात काँगेस आणि अजय मुखर्जी या काँगेसमधूनच बाहेर पडलेल्या नेत्याच्या हाती राज्याची सूत्रे राहिली. 1977 मध्ये प्रथम डाव्या पक्षांच्या युतीची सत्ता आली. ती सलग 34 वर्षे, अर्थात 2011 पर्यंत त्यांच्याच हाती राहिली. 1995 पासून डाव्यांना उखडण्याचा एकहाती प्रयत्न करणाऱया ममता बॅनर्जींना अखेर 2011 मध्ये यश आले. त्यानंतरची 2016 ची विधानसभा निवडणूकही त्यांनी दोन तृतियांश बहुमताने जिंकली. याच कालावधीत डावे व काँगेस यांचा प्रभाव ओसरत गेला.
ममता बॅनर्जी यांनी डाव्यांना व काँगेसला संपविण्यासाठी राज्यात मोठय़ा संख्येने असणाऱया मुस्लीम समाजाच्या तुष्टीकरणाचा मार्ग अवलंबिला असा त्यांच्यावर आरोप केला जातो. त्यांनी गेल्या दहा वर्षांमध्ये घेतलेले अनेक निर्णय या आरोपाला पुष्टी देणारेच असल्याचे दिसून येते, असे तज्ञांचे मत आहे. यामुळे एकेकाळी डावे आणि काँगेसच्या यांच्या पाठीशी असणारा मुस्लीम मतदार आता जवळजवळ पूर्णपणे बॅनर्जींच्या बाजूने झुकला आहे. मात्र हे करत असताना आपण भारतीय जनता पक्षाला राज्यात विस्तारण्यास साहाय्य करीत आहोत, याचे भान त्यांनी राखले नाही, असाही आरोप होत आहे. याचाच परिणाम म्हणून 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला 40 टक्के मते, 18 जागा आणि विधनसभेच्या 121 मतदारसंघांमध्ये आघाडी मिळाली. अनपेक्षितरित्या भाजप बॅनर्जींना तगडे आव्हान देताना दिसू लागला. यंदा त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष आणि तृणमूल यांच्यातच स्पर्धा असल्याचे मानले जात आहे. 294 मतदारसंघ असलेल्या या राज्याचा निवडणूक परिणाम म्हणूनच संपूर्ण देशाच्या चर्चेचा विषय मतदानाच्या प्रारंभापासूनच बनला आहे.
आसाम : राष्टीय पक्षांचा प्रभाव
आसाम राज्यात इतर सर्व राज्यांप्रमाणेच स्वातंत्र्यानंतर पहिली जवळपास 30 वर्षे काँगेसचा प्रभाव राहिला. तथापि, बांगला देशच्या युद्धानंतर या राज्यात बांगलादेशातून येणाऱया शरणार्थींची आणि घुसखोरांची संख्या वाढू लागली. त्यामुळे येथील मूळ आसामी समाज अस्वस्थ झाला. विशेषतः विद्याथीं वर्गाने आसामी संस्कृतीवरच्या या आघाताविरोधात आंदोलन पुकारले. त्यामुळे 80 च्या दशकात सत्तांतर होऊन प्रथमच काँगेसेतर पक्षाचे, अर्थात आसाम गण परिषदेचे सरकार स्थानापन्न झाले. या सरकारला दोन कालावधी मिळाले. नंतर पुन्हा काँगेसची सत्ता तीन कालावधी राहिली. 2016 मध्ये प्रथमच भाजपच्या हाती राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या माध्यमातून सत्तासूत्रे आली. आसाम गण परिषद या प्रादेशिक पक्षाचा प्रभाव ओसरत गेला. भाजपचा उदय आणि विस्तार झाला. आज आसाम गण परिषद भाजपचा भागीदार म्हणून निवडणूक लढवत आहे.
यंदाही भाजप आणि काँगेस यांच्यातच मुख्य स्पर्धा असून आसाम गण परिषद ही भाजपच्या बाजूने आणि एआययुडीएफ हा मुस्लीम प्रभावाचा पक्ष काँगेसच्या बाजूने दुय्यम मित्रपक्षाची भूमिका पार पाडत आहे. बोडो समाजाच्या राजकीय शक्तीचे दोन भाग झाले असून एक भाजपच्या बाजूने तर दुसरा काँग्रेसच्या बाजूने स्पर्धेत आहे. गेल्यावेळी बीपीएफ हा बोडो पक्ष भाजपच्या युतीत होता. यंदा तो काँगेसच्या युतीत आहे. या परिवर्तनाचा कोणता परिणाम होतो ते 2 मे या दिवशीच समजणार आहे. या राज्यात 126 जागा असून गेल्यावेळी रालोआला 86 जागा मिळाल्या होत्या. यंदा काय होणार याची उत्सुकता आहे.
तामिळनाडू : प्रादेशिक पक्षच महत्वाचे
तामिळनाडूत 1967 पर्यंत काँगेसचे वर्चस्व होते. तथापि, 1967 च्या विधानसभा निवडणुकीत एकदा सत्ता गमावल्यानंतर हा पक्ष या राज्यात कधीही स्वबळावर सत्तेत येऊ शकलेला नाही. तेव्हापासून जवळपास प्रत्येक निवडणुकीत द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम या स्थानिक पक्षांमध्येच स्पर्धा राहिली व हेच पक्ष त्यांच्या मित्रपक्षांसह आलटून पालटून सत्तेवर येत राहिले आहेत. भाजप आणि काँगेस हे पक्ष त्यांच्यापैकी कोणाच्या तरी आधाराने आपले अस्तित्व टिकवून धरतात. त्यांना येथे फारसे महत्व नाही.
या राज्यातील यंदाच्या निवडणुकीचे वैशिष्टय़ असे की, गेली सहा दशके राज्याचे आलटून पालटून नेतृत्व करणारे दोन दिग्गज नेते, अर्थात अद्रमुकच्या जयललिता जयरामन आणि द्रमुकचे एम. करूणानिधी यावेळी नाहीत. दोघांचेही निधन झाले आहे. त्यामुळे राज्यात नवे नेतृत्व येणार हे निश्चित आहे. करूणानिधी यांचा राजकीय वारसा त्यांचे पुत्र स्टॅलिन चालवत आहेत. जयललिता यांना संतान नसल्याने त्यांच्या घराण्यातील कोणी त्यांचा राजकीय वारस नाही. या दोघांच्या अनुपस्थितीतील ही निवडणूक स्वारस्यपूर्ण आहे या राज्यात विधानसभेच्या 234 जागा असून सध्या सत्ता अद्रमुकच्या हाती आहे.
केरळ ; प्रादेशिक विरूद्ध राष्ट्रीय
भारतात प्रथम ज्या राज्यात काँगेसेतर पक्षांची सत्ता आली, ते केरळ राज्य आहे. 1957 मध्ये येथे डावी आघाडी आणि प्रजा समाजवादी पक्षाच्या युतीचे राज्य आले. ते कालावधी पूर्ण करू शकले नाही. तथापि, तेव्हापासून येथे डाव्या पक्षांची आघाडी लेफ्ट डेमॉपेटिक प्रंट आणि काँगेसप्रणित युनायटेड डेमॉक्रेटिक प्रंट यांच्यात सत्तास्पर्धा असते. काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. डावे पक्षही तसे कागदावर राष्ट्रीय पक्ष आहेत. पण व्यवहारी दृष्टय़ा सध्या केरळ हे एकच राज्य त्यांच्या हाता आहे. येथे ते प्रादेशिक पक्षच मानले जातात. गेली चाळीस वर्षे येथे या दोन्ही आघाडय़ांनी प्रत्येक निवडणुकीत आलटून पालटून सत्ता चालविली आहे. यंदा हीच परंपरा कायम राहते की नाही, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. या राज्यात विधानसभेच्या 140 जागा आहेत. सध्या डाव्या आघाडीच्या हाती सत्ता आहे.
पुदुच्चेरी ; छोटे पण ऐतिहासिक महत्वाचे
भारतात ब्रिटीशांचे राज्य असताना पुदुच्चेरी हा एकच अतिलघु प्रदेश प्रेचांच्या अधिपत्यात होता. सध्याच्या तामिळनाडू आणि केरळ या दोन्ही राज्यांमध्ये या प्रदेशाचा थोडा थोडा भाग येतो. हा प्रदेश लहान असूनही एकसंध नाही. हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. तामिळनाडूचाच तो एकप्रकारे भाग असल्याने येथील राजकीय व सामाजिक संस्कृती तामिळनाडूशी मिळती जुळती आहे. येथेही अद्रमुक आणि द्रमुक हेच मुख्य प्रतिस्पधी आहेत. तथापि, काँगेसने आपले महत्व राखले असून गेल्या वेळी काँगेसची पूर्ण बहुमताची सत्ता होती.