गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका
प्रतिनिधी / पणजी
स्वरा नामक पाच वर्षीय मुलीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला आव्हान देऊन गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली असून पाच वर्षांचे वय असताना इयत्ता पहिलीमध्ये आपल्याला प्रवेश मिळाला पाहिजे, अशी याचिका केली आहे. या याचिकेत केंद्रीय विद्यालय संघटनेला प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे.
त्या मुलीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. केंद्रीय विद्यालयात पाच वर्षाच्या वयात इयत्ता पहिलीला प्रवेश दिला जातो. पण यंदापासून सहाव्या वर्षी पहिलीला प्रवेश देण्याचे ठरले आहे. त्यामुळे केंद्रीय विद्यालयाने या मुलीला प्रवेश नाकारला आहे. कारण विचारले असता राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात बदल केल्याने संपूर्ण शिक्षणपद्धती बदलल्याचे समजते. हे धोरण नजरेखालून घातले तेव्हा त्यातील त्रुटी लक्षात आल्या म्हणून सदर याचिका सादर केल्याचे त्या मुलीच्या वडिलांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या वतीने ऍड. रवीराज चोडणकर यांनी बाजू मांडली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला आव्हान दिलेली एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर आहे. त्या याचिकेतही पहिलीच्या प्रवेशासंबंधी मुद्दा उपस्थित झाला आहे. इतर उच्च न्यायालयातही या विषयावर याचिका आल्या असू शकतील. त्यामुळे त्याचा तपास करण्यास वेळ द्यावा, अशी याचना त्यांनी केली.
सदर मुदत मान्य करून पुढील सुनावणी 12 एप्रिल 2022 रोजी ठेवण्यात आली आहे.