काँग्रेस-मगोचे 12 आमदार अपात्रता प्रकरण,निवाडा 29 नव्हे 20 एप्रिलला देण्याचा आदेश : पुढील सुनावणी 21 एप्रिल रोजी
प्रतिनिधी / पणजी
आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सभापती राजेश पाटणेकर यांना दणका दिला असून अपात्रता प्रकरणी अंतिम निवाडा दि. 29 एप्रिल ऐवजी आता 20 एप्रिल रोजी देण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाचे पालन न झाल्यास गंभीर दखल घेतली जाईल याची कल्पना सभापतींच्या वकिलांना दिली आहे. पुढील सुनावणी दि. 21 एप्रिल ठेवण्यात आली आहे. काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या अपात्रता याचिकेवर काल मंगळवारी दुपारी 2.30 वा. सुनावणी झाली.
न्यायालयाला शब्द दिल्याप्रमाणे दि. 26 फेब्रुवारी आमदार अपात्रता प्रकरणी अंतिम निवाडा देणार होते, पण अजून अंतिम निवाडा झालेला नाही, याची कल्पना याचिकादाराच्या वकिलांनी न्यायपिठाला दिली. सभापतीनी दि. 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी दोन याचिकादार आणि 12 प्रतिवादी आमदारांची बाजू ऐकून घेतली, पण प्रतिवाद्यांच्यावतीने पुरवणी अर्ज सादर करण्यात आले होते, त्यात तांत्रिक हरकती घेण्यात आल्या होत्या. याचिकादारांना साक्षीदाराच्या कक्षात उभे करून त्यांची उलट तपासणी करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
सभापती 29 रोजी अंतिम निवाडा देणार
अंतिम निवाडा देण्यापूर्वी या पुरवणी याचिका निकालात काढणे एक न्यायमूर्ती या नात्याने सभापतींचे कर्तव्य असल्याने सभापतींनी दोन वेळा सुनावणी घेतली व उलटतपासणी का हवी यावर त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने कालबद्ध निवाडा देणे सभापतीना बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करून सोमवार दि. 5 एप्रिल रोजी सभापतीनी सर्व पुरवणी अर्ज फेटाळले व अंतिम निवाडा देण्यासाठी दि. 29 एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवल्याचे अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरलनी न्यायपीठाला काल सुनावणीवेळी सांगितले.
निवाडा लवकर देण्याचा आदेश द्यावा
सभापतींनी दि. 5 एप्रिल रोजी निवाडा राखून ठेवला. निवाडा वाचन 24 दिवसानंतर म्हणजे दि. 29 एप्रिल रोजी ठेवले. निवाडा लेखनासाठी 24 दिवस अधिक असून लवकरात लवकर अंतिम निवाडा देण्याचा आदेश सभापतीना द्यावा अशी बाजू याचिकादाराच्या वकिलांनी मांडली.
न्यायालयाला मे महिन्यात सुट्टी
अंतिम निवाडा काहीही असला तरी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची दाट शक्यता आहे. मे महिन्यात न्यायालयीन सुट्टी असल्याने दाद मागण्यास अडथळा होऊ शकतो, आव्हान याचिका सादर करण्यास वादी किंवा प्रतिवाद्यांना किमान एका आठवडय़ाची मुदत मिळायला हवी, त्यामुळे सभापतीना दि. 20 एप्रिल पूर्वी निवाडा देण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी न्यायपीठासमोर मांडण्यात आली.
सभापतीना दणका
विधानसभेच्या कामकाजात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. तसेच सभापती या नात्याने सभापतीनी घेतलेल्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. मात्र सभापतींसमोर अपात्रता याचिका सादर झाल्यानंतर एक न्यायमूर्ती या नात्याने सभापती सुनावणी झाल्यानंतर त्यांच्या निवाडय़ाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची कायद्यात व्यवस्था आहे. त्यामुळे सभापती न्यायमूर्ती म्हणून कामकाज पहाताना वरिष्ठ न्यायालय हस्तक्षेप करून त्यांनी कधी निवाडा द्यावा हे स्पष्ट करू शकते, त्यामुळे दि. 20 एप्रिल पूर्वी सभापतीनी निवाडा द्यावा, असा आदेश त्यांना द्यावा, अशी याचना मांडण्यात आली.
यावेळी सरन्यायाधिशांनी सभापतींच्या वकिलांकडे विचारपूस केली व 24 दिवसांचा अवधी मोठा असून सभापतींनी अंतिम निवाडय़ाची सुनावणी लवकर ठेवायला हवी होती, असे सांगितले.
निवाडा लेखनास वेळ लागणे साहजिकच
एकूण 12 आमदारांवर वेगवेगळय़ा स्वतंत्र याचिका आहेत, त्यामुळे सभापती वेगवेगळे 12 निवाडे देऊ शकतात, किंवा दोन याचिकांवर दोन निवाडे देऊ शकतात. सभापती हे न्यायमूर्ती जरी असले तरी निवाडा लेखनातील बारकावे त्यांना ठाऊक असतीलच असे नाही, त्यामुळे निवाडा लेखनास वेळ लागणे साहजिकच असल्याचे सभापतींच्या वकिलांनी स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे होणार निवृत्त
दि. 23 एप्रिल 2021 रोजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे निवृत्त होणार आहेत. गिरीश चोडणकर यांची याचिका त्यांच्यासमोर सुनावणीस आहे. सदर याचिका दि. 22 एप्रिल पूर्वी निकालात काढली न गेल्यास नव्या न्यायपीठाला परत संपूर्ण युक्तिवाद ऐकून घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे सभापतीनी दि. 20 एप्रिल 2021 रोजी निवाडा द्यावा, असा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी 21 एप्रिल रोजी ठेवली आहे.