बेळगाव / प्रतिनिधी
शहरवासीयांना हिडकल आणि राकसाकोप अशा दोन जलाशयामधून पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र राकसकोप जलाशयाची पाणी पातळी मागील वषीपेक्षा कमी असल्याने पाणीपुरवठय़ात कपात करण्याचा विचार पाणीपुरवठा मंडळाने चालविला आहे. वास्तविक पाहता हिडकल जलाशयामधून जादाचे पाणी उपसा होऊनही पाणीपुरवठय़ात कपात का? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे पाणी टंचाई भासू नये याकरिता विहिरी, कुपनलिका आणि अन्य पर्यायांचा वापर करून पाणी टंचाई दूर करणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
पाणीपुरवठय़ाच्या अयोग्य नियोजनामुळे शहरवासीयांना पाणी टंचाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागते. शहरात विविध ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात गळत्या लागल्या आहेत. मात्र गळत्या निवारणाचे काम पाणीपुरवठा मंडळाकडून केले जात नाही. तसेच अनधिकृत नळ जोडण्या आणि बांधकामासाठी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे शहरवासीयांना उन्हाळय़ात पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ येते. ही परिस्थिती निर्माण होण्यास पाणीपुरवठा मंडळाचे अधिकारी कारणीभूत आहेत. केवळ पाणीपुरवठा करणे आणि बिल वसुली मोहिम राबविणे इतकेच काम पाणीपुरवठा मंडळाचे अधिकारी करीत असतात. पण या व्यतिरिक्त अन्य कामाची जबाबदारी घेण्यास पाणीपुरवठा मंडळाचे अधिकारी टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे प्रति महिना पाण्याचे बिल भरूनही अपुरा पाणीपुरवठा केला जात आहे.
जलवाहिन्यांना ठिकठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात गळती
शहरात विविध ठिकाणी जलवाहिन्यांचे जाळे पसरले आहे. जलवाहिन्यांच्या माध्यमातून शहरवासीयांना पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र याच जलवाहिन्यांना ठिकठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात गळती लागली आहे. विविध विभागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी वॉल्व्ह बसविण्यात आले आहेत. मात्र प्रत्येक वॉल्व्हला गळती लागल्याने त्यामधून दिवसभर पाणी वाहत असते. त्याचप्रमाणे शहरात रस्त्यांची दुरूस्ती – विकास, विद्युत वाहिन्या आणि गॅस वाहिन्या घालताना डेनेज वाहिन्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होते. डेनेज वाहिन्या घालताना देखील अनेक ठिकाणी जलवाहिन्या फुटल्या आहेत. मात्र या जलवाहिन्यांच्या दुरूस्तीसाठी पाणीपुरवठा मंडळाकडून कोणतीच कारवाई केली जात नाही. विविध वाहिन्या घालण्यासाठी खोदाई करण्यात आल्यानंतर जलवाहिन्यांचे नुकसान झाल्यास दुरूस्ती करण्याऐवजी रबर बांधून ती चर पुन्हा बुजविली जाते. त्यामुळे गळतीद्वारे पाणी वाया जात असते.
नळांच्या चाव्या गायब
तसेच शहरात विविध ठिकाणी सिंटेक्स टाक्मया बसवून कुपनलीकेद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र सिंटेक्सच्या टाकीला बसविण्यात आलेल्या नळांच्या चाव्या गायब आहेत. त्यामुळे नळाद्वारे पाणी वाया जात असते. अशा नळांची दुरूस्ती करणे व गळती निवारण करणे ही पाणीपुरवठा मंडळाची जबाबदारी आहे. मात्र या जबाबदारीकडे पाणीपुरवठा मंडळाचे अधिकारी दुर्लक्ष करीत आहेत. याचा फटका शहरवासीयांना बसत आहे.
शहरात असंख्य इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. अशा इमारतींना पिण्याच्या पाण्याची नळ जोडणी करून दिली जाते. तसेच काही मर्जीतील नागरिकांना घरगुती वापरासाठी मोठय़ा क्षमतेच्या जलवाहिन्याद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. पण बील मात्र लहान आकाराच्या क्षमतेचे भरले जाते. तसेच काही ठिकाणी जलवाहिन्यांना लागलेल्या गळत्यांमध्ये डेनेजचे पाणी मिसळून नागरिकांना दुषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे. अशा विविध समस्यांकडे पाणीपुरवठा मंडळाचे अधिकारी कानाडोळा करीत आहेत. केवळ पाणीपुरवठा करणे आणि बिल वसुल करणे इतकीच आपली जबाबदारी असल्याचे समजून काही अधिकारी पाणीपुरवठा मंडळात कार्यरत आहेत. राकसकोप जलाशयातील पाणी पातळी खालावल्यामुळे पाणी कपात करण्याऐवजी गळत्यांचे निवारण करणे, सिंटेक्स टाक्मयांच्या नळाची दुरूस्ती करणे, व्यवसायिक कारणासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर होत असल्यास त्यावर नजर ठेवणे तसेच बांधकामासाठी पिण्याच्या पाण्याची नळजोडणी करून दिल्यास ती तोडण्याची गरज आहे. मात्र या सर्व जबाबदाऱया टाळून सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार पाणीपुरवठा मंडळाने चालविला आहे. शहरात असंख्य जोडण्या अनधिकृत असण्याची शक्मयता आहे. मात्र पाणीपुरवठा मंडळाकडून कोणतीच कारवाई केली जात नाही. पाणी पुरवठा मंडळाने पाणी कपातीचे धोरण राबविण्या ऐवजी अनधिकृत नळ जोडण्यांचा शोध घेऊन कारवाई करण्याची गरज आहे.
तसेच दरवर्षी पावसाचे प्रमाण कमी जास्त होत असते. त्यामुळे पाणीसाठा कमी जास्त राहु शकते. पण पूर्णपणे केवळ एकाच स्त्राsतावर विसंबून राहण्याऐवजी पर्यायी उपायायोजना राबविणे महापालिका आणि पाणीपुरवठा मंडळाची जबाबदारी आहे. राकसकोप जलाशय निर्माण करून शहराला पाणीपुरवठा करण्याची योजना 50 वर्षापूर्वी राबविण्यात आली. त्यानंतर हिडकल पाणी योजना राबविण्यात आली होती. मात्र शहराची व्याप्ती वाढत असल्याने लोकसंख्येचे प्रमाण देखील वाढत चालले आहे. त्यामुळे शहरवासीयांना मुबलक पाणीपुरवठा करण्यासाठी अन्य स्त्राsतांचा शोध घेणे गरजेचे आहे. त्याबाबत पाणीपुरवठा मंडळाकडून कोणतीच कारवाई केली जात नाही. सध्या 24 तास पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. पण वाढती लोकसंख्या पाहता सुरळीत पाणीपुरवठय़ासाठी अन्य स्त्राsतांचा शोध घेण्याबरोबच पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी आवश्यक कारवाई करण्याची गरज आहे.