प्रतिनिधी /कुडचडे
सावर्डे परिसरातील लोकांना पाण्याची भरमसाठ बिले आल्यामुळे काल सोमवारी सकाळी कुडचडेतील पाणी पुरवठा विभागाच्या सहाय्यक अभियंताच्या कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला. या मोर्चात सावर्डे भागातील महिलांचा सहभाग होता.
निवडणुकी अगोदर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी 16 हजार लीटर पाणी मोफत देण्याची घोषणा केली होती. पण त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे की नाही याची कोणतीच माहिती आज पर्यंत समोर आलेली नाही. त्या व्यतिरिक्त सदर जाहीर केलेल्या घोषणे नंतर जी पाण्याची बिले ग्राहकांना देण्यात आली, त्यात भरमसाठ वाढ करण्यात आलेली आहे. ज्यांना वाढीव बिले देण्यात आलेली आहेत. त्यात दुरूस्ती करून दिली जाईल असे आश्वासन सरकारने दिले होते. तो पर्यंत बिले भरू नये असे सांगण्यात आले होते. पण आज पर्यंत दुरुस्ती केलेली बिले आलेली नाही उलट ना भरलेली बिले मिळवून परत एकदा घरा घरात वाढीव बिले देण्यात आलेली आहेत अशी माहिती मोर्चात सहभागी झालेल्या महिलांनी दिली.
हजारो रुपयांची एकदम बिले भरणे सामान्य लोकांना परवडत नाही. यावर सरकार गेले कित्येक महिन्या पासून कोणतेच पाऊल उचलत नाही व त्याचा परिणाम सामान्य लोकांना भोगावा लागत आहे. वाढीव दराने आलेली पाण्याची बिले लोकांनी भरावी की, त्यात दुरूस्ती केली जाईल हे सरकारने स्पष्ट करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच काही युनिट पार झाले की जी एका युनिटला लावलेला दर कमी करावा अशी सर्वांची मागणी आहे. त्यासाठी आपण येथील सहाय्यक अभियंताला लेखी निवेदन दिलेलं आहे अशी माहिती मोर्चातील सर्वेश सावंत यांनी यावेळी दिली.
कोविड महामारीमुळे सर्व व्यवसाय ठप्प झालेले आहेत. याची माहिती सरकारला आहे. त्यासाठी जी पाण्याची बिले वाढीव दरात पाठविली आहे त्याचे एक तर दर कमी करावे. कारण आर्थिक आमदनी नसताना सदर बिले कशी भरावी हे सरकारने सांगावे अशी माहिती मोर्चातील एका महिलेने दिली.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात कडक धोरण
सार्वजनिक बांधकाममंत्री निलेश काब्राल यांनी सा. बां. खात्यातील प्रत्येक कामगारांला पूर्ण वेळ काम देण्याबरोबरच कडक धोरण राबविणार असल्याची माहिती दिली. ते पुढे म्हणाले की, प्रत्येक व्यक्तीला दिवसाला दीडशे लिटर पाण्याची गरज असते. त्या प्रमाणे एका कुटूंबात राहणाऱया प्रत्येकाने त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. चोवीस तास व किंव्हा आठ तास पाणी देणे हा वेगळा विषय आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी जी सोळा हजार लीटर पाणी मोफत देण्याची घोषणा केलीय, त्यात कोणतीच चूक नाही. ज्यावेळेस वीज खात्याची जबाबदारी आपल्या जवळ होती तेव्हा विजेची बिले प्रत्येक महिन्याला देण्याचे प्रयोजन केलेले आहे. त्याच प्रमाणे पाणी बिले ही प्रत्येक महिन्याला ग्राहकांना पोहोचावी यावर लवकरच काम करणार. ज्या प्रकारे लोकांनी प्रश्न समोर आणला आहे त्या प्रमाणे, आपण मुद्दाम सांगू इच्छितो की, सर्वांनी शंभर टक्के बिले भरल्यास कोणतेच नुकसान होणार नाही. कारण युनिटच्या हिशोबाने बिलात दुरुस्ती केल्यास ग्राहकाचे पैसे जे खत्याकडे अधिक पोहोचलेले आहे ते पुढच्या बिलात समाहून घेण्यात येईल.
आपल्याला सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जबाबदारी दिली आहे, त्यात आपण प्रत्येक ग्राहकाला चोवीस तास पाणी देणारच पण त्यातील पाच तास पाणी कोणत्याही प्रकारे देण्याचा प्रयत्न करणारच.
आज ज्या प्रकारे विविध भागातील लोक पाणी येत नाही म्हणून तक्रारी करत असतात ते लोक डोंगर भागात बेकायदेशीरपणे घरे बांधतात व नंतर हा गोंधळ घालतात. अशे प्रकार या पुढे होऊ नये, या साठी आपण मुख्यमंत्र्या जवळ प्रश्न मांडणार आहे. आज जे टोनीनगर येथून लोक मोर्चा घेऊन आले आहे त्यातील बोटावर मोजण्या इतकीच घरे कायदेशीर असणार व बाकीची बेकायदेशीर आहेत तरी सुद्धा ते हक्काने प्रश्न घेऊन येतात हे चुकीचे आहे. कारण, जेव्हा सरकार जवळ कायदेशीर प्रमाणे मागणी करतात तेव्हा स्वतः किती कायदेशीर आहे यावर प्रत्येकाने ध्यानात ठेवले पाहिजे. हक्क हा प्रत्येकाला आहे व आपण मंत्री या नात्याने प्रत्येकाला सोयी देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
आज बांधकाम खात्यात कामगारांचा कमतरतेचा विषय पुढे येत आहे त्यावर लवकरच लक्ष घालणार आहे. कारण या खात्यात किती कामगार आहेत याची यादी आपल्या जवळ आहे व कोणते कामगारांना कोणते काम देण्यात यावे यावर लवकरच काम सुरु करणार अशी माहिती मंत्री निलेश काब्राल यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिली आहे.