अखेर राज्यातील 81.12 टक्के पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्यास तयार असल्याचे सरकारी सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने आठ जुजबी प्रश्नांद्वारे दोन-तीन दिवसांचे सर्वेक्षण घेऊन सर्वांना ज्ञात असणारा कल जाहीर केला आहे. अर्थात परिषदेच्या प्रयत्नांना पुणे, मुंबई महापालिका, नगर, कोल्हापूर, नाशिक आणि सातारा जिह्यातील पालकांनी बऱयापैकी प्रतिसाद दिला आहे. उर्वरित जिह्यातील शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत पोचवलेला संदेश त्यांनी वाचला का आणि वाचला असेल तर परिषदेच्या प्रश्नावलीला अत्यल्प प्रतिसाद का दिला, याबाबत ही संशोधन करायचा प्रयत्न परिषदेने केला तर त्याला कोणी हरकत घेणार नाही. शिक्षण खात्यातील सर्व संचालक तसेही त्या पदावर बसले की आपला एक नवा प्रयोग करण्यात आणि त्यासाठी राज्याची यंत्रणा राबवण्यात धन्यता मानत आलेले आहेत. तेव्हा असे एखादे संशोधन केले किंवा सर्वेक्षणातून मत बनवले तर त्यातून शिक्षण क्षेत्राचे भलेच होणार आहे. राज्यात शालेय शिक्षण हे अधिकाऱयांनी नव्या पिढीवर प्रयोगावर प्रयोग करावेत म्हणूनच तर दिले जाते. त्यामुळे प्रयोगासाठी मुले आहेत, राबवण्यासाठी मास्तर आहेत, प्रचार-प्रसाराची साधने आहेत, वृत्तपत्रांचे रकाने स्वागताला सज्ज आहेत. तर मग असे एखादे अभियान राबवायला काय हरकत आहे? राज्यात शाळा सुरू कराव्यात याबद्दल पालकांचा कल ऑनलाइन वेगळा आणि ऑफलाईन वेगळा येतो. यामागे संघटित अशा नोकरदारांच्या घटकाचे काही हितसंबंध आहेत का यावर एखादे संशोधन करायचे असेल आणि सरकारात त्यांचा दबाव कोणत्या कारणाने घेतला जातो त्याच्याबाबतही निष्कर्ष जाहीर न करता काही अभ्यास करून ठेवायचा असेल तर त्यासाठीही पुरेसा वाव आहे. कारण अशा प्रकारचे निष्कर्ष, अभ्यास वगैरे ज्या उन्नत शिक्षण प्रणालीसाठी सुरू आहेत, ती सुरू करण्यास मान्यता देणाऱया राज्य सरकारचे धोरण अद्याप तळय़ात-मळय़ात असेच आहे. त्यांचे धोरण ठरेपर्यंत अजून काही सर्वेक्षण करता येतील का याबाबत संचालक मंडळींनी मेंदूला ताण दिला तर शिक्षण क्षेत्राचे भलेच होणार आहे. राज्यातील 6 लाख 90 हजार 820 पालक आपल्या एका संदेशावर प्रतिक्रिया देण्यासाठी सज्ज असतात. आपले नाव, गाव, मुलांना शाळेत पाठवणार का अशा प्रकारच्या प्रश्नांवर अभिप्राय देण्यास उत्सुक असतात, यावरूनच त्यांचा या शिक्षण प्रक्रियेत प्रचंड सहभाग आहे हे सिद्ध होत आहे. अशावेळी त्यांच्याकडून आणखी दोन-चार सर्वेक्षण आणि त्यातून त्यांचे अभिप्राय मागवून ठेवले तर कार्यालयात बसून वेळही जाईल आणि त्यांचे विचार एकत्र जमवून, त्या विचारांचा मुरंबा करून ठेवता येईल. वेळीअवेळी निर्णय घेताना अशाप्रकारचा मुरंबा निश्चितच मार्गदर्शक ठरू शकेल. राज्याच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत महाविद्यालये सुरू करता येणार नाहीत. पण, राज्यातील शाळा सुरु करणे शक्मय होऊ शकते. शिवाय गावापासून महानगरापर्यंत सुस्तावलेल्या शिक्षक वर्गाला दोन वर्षाचे शिकवणे एकाचवेळी शिकवायला लावून मागील आणि या वषीच्या शिक्षणाचा सेतू बांधता येऊ शकतो. त्या सेतुच्या बांधकामाद्वारे अनेक दगड तरायला लागल्याचे दाखवता येईल. तत्पूर्वी संचालक महोदय यांनी विचारलेल्या आठ प्रश्नात नववा एक वाढवला असता आणि शिक्षक जे शिकवतो त्याचा सराव पालक म्हणून आपण घरी घ्याला का, असाही एक प्रश्न विचारला असता तर राज्यातील पालकांचे त्यावर होकार असता की नकार तेही समजले असते. पण ज्ञानाचा सेतू बांधायचा असल्याने त्याच्या पायालाच धक्का देण्याचे काम कशाला करा असा सुज्ञ विचार संचालक महोदयांनी केलेला असावा. असो, 5 लाख 60 हजार 818 पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवण्यास संमती दिली. त्यात बहुतांश दोन मुले असणारी असल्यास, 10 लाख मुले शाळेत येतील याची शिक्षण विभागाला शाश्वती मिळाली आहे. आज गुरुवारपासून राज्यातील आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू होणार आहेत. गतवषी दहावी आणि बारावीच्या निकालाचा जो गोंधळ झाला, त्यातून धडा घेऊन यंदा आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नववी-दहावीच्या साडे एक्के चाळीस टक्के पालकांनी आणि अकरावी-बारावीच्या साडेपंधरा टक्के पालकांनी मुले पाठवण्याची तयारी दर्शवली असल्याने गुरुवारी हे वर्ग उत्साहात सुरू होतील अशी आशा आहे. पूर्व प्राथमिक वर्गातील पालक आपली मुले पाठवतील याची काही खात्री नाही. मात्र पहिली ते पाचवीतील पालकही शाळांनी पुरेशी काळजी घेतल्यानंतर सुद्धा कसा प्रतिसाद देतील याचा अंदाज सर्वेक्षणातून येण्यासारखा नाही. या वर्गांमध्ये शिकणाऱया विद्यार्थांच्या 30 टक्के पालकांचा प्रतिसाद म्हणजे 35 टक्के किमान उत्तीर्णतेची पातळीही या सर्वेक्षणातून गाठता आलेली नाही हेच सांगणारा आहे. मात्र तो शिक्षण परिषदेच्या सर्वेक्षणाची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचली नाही म्हणून आहे की त्यांचा उत्साहच नाही हे स्पष्ट होत नाही. ऑनलाइन शिक्षणातून सरकारला अपेक्षित असणारी उद्दिष्टे गाठता आलेली नाहीत आणि पालकांनाही अशा पद्धतीचे शिक्षण पुरेसे आवडलेले नाही हे यातून स्पष्ट होते. मात्र काही असले तरी यापुढे राज्यातील मुलांच्या शैक्षणिक भविष्याशी खेळ करता येणार नाही. काही धाडसी निर्णय घेऊन आणि पुरेशी काळजी घेऊन शाळा सुरू झाल्याच पाहिजेत. कोरोनाच्या तिसऱया लाटेची भीती आहेच. पण तत्पूर्वी विद्यार्थ्यांना जितके ज्ञान प्रत्यक्षरित्या देता येईल तितके देण्यासाठी शिक्षण विभागाने प्रयत्न केले पाहिजेत. प्रसंगी पालकांनाही शाळेत बोलावून या प्रक्रियेत सहभागासाठी सुयोग्य संवाद साधला पाहिजे. जिथे पुन्हा शाळा बंद कराव्या लागतील तिथे विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षक कसा पोहोचेल आणि पालकांना त्यात कसे सामावून घेता येईल यासाठीचा कृती आराखडा आत्ताच तयार केला तर या दुष्टचक्रातून शिक्षण क्षेत्राची सुटका होईल. केवळ यंत्रणेला राबवून आणि सर्वेक्षण करून हा प्रश्न सुटणार नाही. पालकांना प्रत्यक्ष सामील होण्यास उद्युक्त करणेदेखील गरजेचे आहे.
Previous Articleसंरक्षण समितीच्या बैठकीतून राहुल गांधी यांचे वॉकआऊट
Next Article दिवसा झोपणे आयुष्याला हानिकारक
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.