मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांचे स्पष्टीकरण : कोरोना नियंत्रणासंदर्भात जिल्हाधिकाऱयांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना राज्यातील शाळा-महाविद्यालये केव्हापासून सुरू होतील, असा प्रश्न उपस्थित झालेला असतानाच मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी गुरुवारी यासंबंधी महत्त्वाचे विधान केले आहे. राज्यातील शाळा-महाविद्यालये सुरू करण्यासंदर्भात सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. परिस्थिती विचारात घेऊन शाळा केव्हापासून सुरू कराव्यात, यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. पालकांच्या संमतीशिवाय शाळा सुरू केल्या जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
कोरोना नियंत्रणासंबंधी राज्यातील 10 जिल्हय़ांचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पातळीवरील वरिष्ठ अधिकाऱयांशी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी पालकांची संमती घेतली जाईल. कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्याप कमी झालेला नाही. त्यामुळे खबरदारी घेऊनच शाळा सुरू करावी लागणार आहे. मात्र, सध्यातरी शाळा सुरू केल्या जाणार नाहीत. शाळा-महाविद्यालये सुरू करण्यास सर्वत्र विरोध होत असल्याने जिल्हाधिकाऱयांच्या बैठकीत याविषयी कोणतीही चर्चा करण्यात आलेली नाही. पालक, शिक्षणतज्ञांचा अहवाल जमविल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे, असे येडियुराप्पा यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे शाळा सुरू होण्यासंदर्भात राज्य सरकार तातडीने निर्णय घेणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्र सरकारने 15 ऑक्टोबरनंतर शाळा सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारना दिले आहे. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. शिक्षणतज्ञ, लोकप्रतिनिधी, पालक, आरोग्य अधिकाऱयांकडून इतक्यात शाळा सुरू करण्यास विरोध व्यक्त झाला आहे. त्यामुळे सरकार देखील 15 ऑक्टोबरपासून शाळा-महाविद्यालये सुरू करण्यास तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. सध्या आरोग्य आणि शिक्षण खाते, शिक्षणतज्ञ, आरोग्य अधिकारी, पालक, शाळा व्यवस्थापन मंडळांशी चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेत आहे.
दरम्यान, कोरोनाबाधितांच्या प्राथमिक आणि दुय्यम संपर्कात येणाऱयांचा शोध घ्या, ठरविलेल्या उद्दिष्टानुसार कोरोना चाचण्या करून पॉझिटिव्ह रुग्णांवर वेळीच उपचार करून संसर्गाचा फैलाव नियंत्रणात आणा, रुग्ण संख्यावाढ आणि बाधितांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अधिक प्राधान्य द्या, अशा सूचना मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी राज्यातील 10 जिल्हाधिकाऱयांना बैठकीप्रसंगी दिल्या आहेत.
संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी मास्क परिधान करणे, सॅनिटायझिंग करणे आणि सामाजिक अंतर राखणे आवश्यक आहे. याची जाणीव नागरिकांना करून द्यावी. मास्क परिधान न करणाऱयांना दंड ठोठावणे हा जागृतीचाच एक भाग असून त्यापासून सरकारच्या उत्पन्नात भर टाकण्याचा कोणताही उद्देश सरकारपुढे नाही. आवश्यकता असलेल्या ठिकाणी सुविधा पुरविण्यास सरकार तयार आहे. कोरोनासंबंधी मार्गसूचीचे पालन करण्याबरोबरच रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रमाण घटविण्यासाठी ठोस उपाययोजना करा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनांना दिल्या आहेत.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव अधिक असलेल्या बेळगाव, बळ्ळारी, म्हैसूर, हासन, धारवाड, शिमोगा, तुमकूर, मंगळूर उडुपी आणि कारवार या जिल्हय़ांच्या जिल्हाधिकाऱयांशी तसेच जिल्हा पंचायत सीईओंशी चर्चा करताना येडियुराप्पा यांनी स्थानिक परिस्थितीची माहिती घेतली. यावेळी धारवाड जिल्हय़ात कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक असल्याने तेथे विशेष पथक पाठविण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱयांना दिली.
राज्यात कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूचा दर 1 टक्क्यावर आणण्याची सूचना येडियुराप्पा यांनी दिली आहे. तसेच इस्पितळात रुग्ण दाखल झाल्यानंतर 72 तासांच्या आत मृत्यू झाल्यास त्यामागील कारणांचा शोध घेऊन नोंद करावी. आर. ए. टी. चाचण्यांचे प्रमाण कमी करून आरटी-पी. सी. आर. चाचण्यांची संख्या वाढवावी. अनिवार्य परिस्थिती असेल तरच आर. ए. टी. चाचणी करावी, अशी सूचनाही मंख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
बालहक्क संरक्षण आयोगाकडून शाळा सुरू करण्याची शिफारस
राजकारणी, शिक्षणतज्ञ, पालक, आरोग्य अधिकारी यांच्यासह अनेकांकडून शाळा सद्यस्थितीत सुरू करण्यास आक्षेप घेण्यात आला आहे. मात्र, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना आणि खबरदारी घेऊन शाळा सुरू करण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली आहे. बालहक्क संरक्षण आयोगाने मुलांना पौष्टिक आहार, गरम पाणी, गरम दूध वितरण, शालेय आवाराचे वेळोवेळी सॅनिटायझिंग, मास्कचा वापर, सामाजिक अंतर राखण्याची सूचना शाळांना देता येईल. तसेच शिक्षकांची कोरोना चाचणी करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे 2020-21 हे शैक्षणिक वर्ष विनापरीक्षा शैक्षणिक वर्ष म्हणून घोषित करावे. 30 पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱया शाळा आधी सुरू कराव्यात. अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळा दोन टप्प्यात भरवाव्यात. पालक आणि एसडीएमसी कमिटीशी पूर्वतयारी बैठक घ्यावी, अशा शिफारसीही सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत.