प्रतिनिधी / मुंबई
राज्यात कोरोनामुळे एकीकडे आर्थिक संकट निर्माण झालेले असताना या काळात शाळा ही बंद होत्या या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद असून देखील आणि ऑनलाईन शिक्षण सुरू असून देखील पूर्ण शुल्क आकारण्यावर अनेक पालकांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने आता शालेय शिक्षण शुल्कामध्ये 15 टक्के कपात करण्याचा शासकीय निर्णय गुरुवारी जारी केला.
यासंदर्भातला निर्णय गेल्याच आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता. मात्र, त्यासंदर्भातला अध्यादेश कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता असल्यामुळे अखेर सरकारने याबाबतचा निर्णय जारी केला.
करोनामुळे अडचणीत आलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी 15 टक्के शुल्क माफीचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला होता. मात्र, खासगी शाळांमधील शुल्क नियमनामध्ये हस्तक्षेप झाल्यास सरकारचा निर्णय कायदेशीर कचाट्यात अडकण्याची शक्यता होती. त्यावर अखेर सरकारी आदेश काढून तोडगा काढण्यात आला आहे.
कोरोनामुळे आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम झालेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी खासगी शाळांचे शुल्क 15 टक्क्यांनी कमी करता यावे, यासाठी `महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमा’त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती.
शाळा बंद असताना ही खाजगी शाळा पूर्ण फी घेत असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत याबाबत पालकांनी फी न भरण्याचा निर्णय घेत शाळेच्या मनमानी विरोधात आवाज उठविल्यानंतर काही शाळांनी तर मुलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला थेट पोस्टाने घरी पाठविल्याच्या घटना ही घडल्या त्यांनतर शाळांच्या मनमानी विरोधात तसेच पालकांना दिलासा देण्यासाठी 15 टक्के शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचा आज शासन निर्णय जारी केला.