महाविकास आघाडी बहुसदस्यीयला अनुकूल?;
प्रतिनिधी/ कराड
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यातील नगरपालिका निवडणुकांसाठी एकसदस्यीय प्रभागानुसार प्रभागांचे कच्च आराखडे तयार करण्याच्या कामास 23 ऑगस्टपासून प्रारंभ झाला. याबाबत मंगळवारी जिल्हाधिकारी व जिल्हा प्रशासन अधिकारी व मुख्याधिकाऱयांची व्हीसी सुद्धा निवडणूक आयोगाबरोबर पार पडली. यात कच्च्या आराखडय़ांबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र अजूनही नगरपालिका निवडणुका एकसदस्यीय वॉर्डाप्रमाणे न घेता दोन किंवा तीन सदस्यीय वॉर्डांप्रमाणे घेण्याचा विचार राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार करत असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
कोरोनाच्या दुसऱया लाटेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम प्रभावित झाला आहे. राज्यात नोव्हेंबर 2021 मध्ये होणाऱया सुमारे 150 पेक्षा जास्त नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा टप्पा हा पाच वर्षातील सर्वात मोठा टप्पा मानला जातो. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महापालिकांसह नगरपालिकांमधील बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती रद्द करून एकसदस्यीय प्रभाग ठेवण्याचा निर्णय सरकारने 12 मार्च 2020 मध्ये घेतला होता. त्यावेळी महापालिकांमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला सत्तेतील तिन्ही पक्षांची मान्यता होती. मात्र नगरपालिकांमधील एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीबाबत तिन्ही पक्षांत एकमत नव्हते. त्यातच आता दुसरी लाट ओसरत चालल्याने निवडणूक आयोगाने एकसदस्यीय प्रभागांच्या 12 मार्च 2020 च्या निर्णयाच्या आधारे कच्चे आराखडे तयार करण्याचे आदेश नुकतेच दिले आहेत.
कच्चे आराखडे गुगल अर्थच्या नकाशाच्या आधारे व 2011 सालच्या जनगणनेच्या आधारे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जनगणना होऊन 10 वर्षे उलटली आहेत. त्यामुळे अनेक शहरांच्या रहिवास क्षेत्रात बदल, वाढ झालेली असून शकते. काही ठिकाणी रहिवास क्षेत्र कमी झालेले असू शकते. त्यामुळे जनगणनेचे प्रगणक गट, नकाशे, आकडेवारी याची अचूक माहिती गोळा करावी. काही ठिकाणी रहिवास क्षेत्रात बदल झालेले असू शकतात. अशा ठिकाणी भेटी देऊन त्याचा यात समावेश करावा, अशा सूचना निवडणूक आयोगाने दिल्या आहेत. हे करताना 2011 सालच्या जनगणनेनुसार प्रथम पालिकेची सदस्यसंख्या निश्चित करावी. ती जाहीर करू नये, अशा सक्त सूचना आयोगाने दिल्या आहेत.
कच्चे आराखडे तयार करण्याने पुढे शासनाच्या निर्णयानंतर प्रारूप प्रभाग रचना तयार करणे सोपे जाणार आहे. तथापि शासन निर्णयानुसार प्रथम प्रत्येक पालिकांची सदस्यसंख्या निश्चित होऊन त्यानंतर प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडय़ाचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. आताच्या हालचाली 12 मार्च 2020 च्या शासन निर्णयाआधारे सुरू आहेत.
पालिकांमध्ये एकसदस्यीय पद्धती असावी की बहुसदस्यीय असावी, याबाबतचा निर्णय शासन मंत्रिमंडळ बैठकीत पुन्हा घेण्याची शक्यता आहे. कारण पालिकांमधील एकसदस्यीय पद्धतीबाबत अजूनही एकमत झाल्याचे दिसत नाही. काही नेत्यांनी 2016 सालच्या निवडणुकीप्रमाणे दोन सदस्यांचा एक प्रभाग तर काही नेत्यांनी महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांप्रमाणे तीन सदस्यांचा एक प्रभाग असावा, अशी भूमिका घेतली आहे. महाविकास आघाडीतील अनेक नेते, त्यांचे प्रमुख पदाधिकारी हेही पालिकांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने होणार, हे छातीठोकपणे सांगत आहेत. तिसऱया लाटेची स्थिती सप्टेंबरमध्ये स्पष्ट होणार असून ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सप्टेंबरमध्ये चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पालिकांच्या निवडणुकांबाबत शासन निर्णय घेईल, अशी स्थिती आहे. गेल्या 20 वर्षातील अनुभवानुसार 150 पेक्षा जास्त निवडणुका होणाऱया टप्प्यावेळी प्रत्येक राज्य सरकारने पालिकांची नगराध्यक्ष निवड व प्रभाग पद्धतीबाबत वेगवेगळे निर्णय आतापर्यंत घेतले आहेत. त्याप्रमाणे सध्याच्या निवडणुकांच्या टप्प्यापूर्वी शासन निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.