प्रतिनिधी/ पणजी
अखिल गोवा व्यापारी संघटनेने आवाज उठवल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा पालिका दुरूस्ती अध्यादेश 2020 स्थगित ठेवण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे व्यापाऱयांनी दुकाने बंद ठेवून संप करण्याचा निर्णय संघटनेने मागे घेतला आहे.
संघटनेच्या शिष्टमंडळाने अध्यक्ष आशिष शिरोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांची पणजीतील भाजप कार्यालयात भेट घेतली आणि हा अध्यादेश मागे घेण्याची मागणी केली. यावेळी त्यांच्यात या विषयावर चर्चा झाली.
मंदीमुळे शुल्कवाढ परवडणारी नाही
अध्यादेशानुसार भाडे करारातील विविध प्रकारचे शुल्क वाढवण्यात आले असून सध्याच्या मंदीच्या वातावरणात ही शुल्कवाढ परवडणारी नाही. व्यापाऱयांना कोरोनाचाही फटका बसला असून व्यवसाय चालत नसल्याने हा अध्यादेश अन्यायकारक असल्याचे व्यापाऱयांनी निदर्शनास आणून दिले.
संघटनेचा 7 रोजी व्यापारी बंद मागे
नवीन पालिका कायद्यानुसार 10 वर्षासाठी करारपत्र करून दुकानांचा लिलाव करण्याची तरतुद त्यात आहे. त्यास सर्व व्यापाऱयांनी विरोध करून आक्षेप घेऊन हा अध्यादेशच रद्द करावा, अशी मागणी करणारा ठराव म्हापशातील बैठकीत संमत करण्यात आला. गुरुवार 7 जानेवारी रोजी दुकाने बंद ठेवून पणजीत आझाद मैदानावर सभा घेऊन सरकारचा निषेध करण्याचाही निर्णय संघटनेने घेतला होता. त्याची दखल मुख्यमंत्र्यांनी घेऊन त्या व्यापारी संघटनेच्या प्रतिनिधींना भेटीसाठी बोलावले आणि या प्रश्नावर तात्पुरता पडदा टाकला आहे.
स्थगितीपर्यंत सूचना, आक्षेप नोंदवा : मुख्यमंत्री
या अध्यादेशाला सध्या स्थगिती देण्यात आली असून तो स्थगित असेपर्यंत व्यापाऱयांनी आपल्या सूचना, आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केले आहे. गोव्यातील विविध व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी शिष्टमंडळात होते. भाजपचे गोवा प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तानावडे यांनीही चर्चेत भाग घेतला.