काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांची टीका
प्रतिनिधी/ पणजी
पालिका निवडणुकीतील आरक्षणाच्या मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात तोंडघशी पडल्यानंतर स्वतःच्या चुका पालिका प्रशासकांच्या माथी मारून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आपण एक अयशस्वी प्रशासक असल्याचे कबूल केले आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला आहे.
त्याचबरोबर सरकारचे कायदा सचिव असलेले आयएएस अधिकारी चोखाराम गर्ग हे राज्य निवडणूक आयुक्त पदासाठी पात्र नाहीत. पालिका निवडणुकीसाठी घाई करून त्यांनी सरकारची नाचक्की आणि पर्यायाने गोमंतकीयांना शरमेने मान खाली घालण्यास लावली आहे. अशा अधिकाऱयांच्या विरोधात आपण केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे तक्रार करणार, असल्याची माहिती चोडणकर यांनी दिली.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर खरे तर मुख्यमंत्र्यांनी सर्वप्रथम नगरविकासमंत्री मिलिंद नाईक यांना काढून टाकायला हवे होते. तसेच आरक्षणातील घटनात्मक उल्लंघनाबाबत उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर अधिकाऱयांची आढावा बैठक घ्यायला हवी होती. परंतु त्यापैकी काहीच न करता ते पालिका प्रशासनाला दोष देत आहेत. यावरून त्यांनी स्वतःचे अपयश मान्य केले आहे, असे चोडणकर म्हणाले.
आव्हान देण्यासाठी केलेला खर्च मुख्यमंत्र्यांनीच द्यावा
पालिका निवडणूक आरक्षणात झालेल्या घोळावरून उच्च न्यायालयानेच सरकारची कानउघडणी केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची गरज नव्हती. त्यासंबंधी काँग्रेसने अनेकदा सूचनाही केली होती. परंतु सरकार कुणाचेच ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. परंतु तेथेही त्यांच्या पदरी अपयशच पडले. अशावेळी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी जो काही खर्च आला तो राज्याच्या तिजोरीतून न करता मुख्यमंत्री, नगरविकासमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱयांनी स्वतः द्यावा, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली आहे.
दरम्यान, पालिका संचालक गुरुदास पिळर्णकर यांनी मंत्र्यांच्या बेकायदेशीर गोष्टी ऐकून घेतल्यामुळे तेही या कृत्यास जबाबदार ठरत आहेत. अधिकाऱयांकडे घटनेचा आधार असतो. त्यांनी भाजपच्या दबावतंत्राला बळी पडू नये, कारण आपली कारस्थाने उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्री अधिकाऱयांनाच बळीचा बकरा बनवतात. म्हणुनच त्यांनी आरएसएस किंवा सुपर सीएमच्या पुढे वाकू नये, असा सल्लाही चोडणकर यांनी दिला आहे.