दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनास आजपासून प्रारंभ, सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधकांकडून प्रयत्न
अजित पवार, अनिल परब `टारगेट’, सत्ताधारी बचावाच्या पवित्र्यात
प्रतिनिधी / मुंबई
विधीमंडळाचे आजपासून सुरु होणारे दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन कमालीचे वादळी आणि तितकेच वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री अनिल परब यांच्या राजीनाम्याची मागणी होण्याची शक्यता आहे. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगीची चिन्हे असून कोरोना मृत्यू आणि निर्बंध शिथील करण्याच्या गोंधळावरुन विरोधी पक्ष सरकारला धारेवर धरण्याच्या तयारीत आहे.
या अधिवेशनात बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याच्या पत्रात परिवहन मंत्री अनिल परब आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. त्यामुळे त्यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधक जोरदार मागणी करण्याची शक्यता आहे. शिवाय जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना अवैधरितीने खरेदी केल्याच्या आरोपावरूनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार अडचणीत सापडले आहेत. या मंत्र्यांबरोबरच प्रताप सरनाईक, रवींद्र वायकर यांनाही विरोधकांकडून लक्ष्य केले जाण्याची शक्यता आहे.
तसेच मराठा आरक्षण आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे महत्त्वाचे विषय आहेत. या दोन विषयांबाबत महाविकास आघाडी सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत असले तरी, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला आव्हान दिले आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, धनगर आरक्षण, नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणाचा प्रश्न असे सगळे कठीण प्रश्न महाविकास आघाडी सरकारसमोर आहेत. या प्रश्नांवर सत्ताधाऱयांकडे ठोस उत्तर नाही. एकतर ते चेंडू केंद्राकडे ढकलतील किंवा तुम्ही पाच वर्षांत काय केले, असे विरोधकांना विचारून प्रश्नाला बगल देण्याचा प्रयत्न करतील. विधानसभा अध्यक्षांची निवड हा महत्त्वाचा विषय असला तरी महाविकास आघाडी सरकारची परीक्षा घेण्यासारखा तो कठीण नसेल.