ऑनलाईन टीम / मुंबई :
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र अधिवेशन आणि 15 दिवसांचे विधिमंडळांचे अधिवेशन बोलावण्याची मागणी विरोधीपक्षांनी केली होती. त्यावर विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची आज बैठक झाली. या बैठकीत 5 आणि 6 जुलैला दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अधिवेशन दोन दिवसांचे असल्याने अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तरे, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी होणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अधिवेशनाच्या निर्णयावर जोरदार टीका करत भाजपाने बैठकीतून बहिष्कार टाकत सभात्याग केला.