विधानसभेत प्रचंड गदारोळ : विरोधकांना काढले सभागृहाबाहेर : अर्थसंकल्पावर चर्चा झालीच नाही
प्रतिनिधी / पणजी
गोवा विधानसभेच्या इतिहासात काल सोमवारी प्रथमच विरोधकांची नावे घेऊन त्यांना सभागृहाबाहेर काढून कोणत्याही चर्चेविना अर्थसंकल्प विनियोग विधेयक आणि अर्थसंकल्पीय मागण्याही पाशवी बहुमताच्या जोरावर संमत करून घेण्यात आल्या. कोरोनाच्या निमित्ताने सरकारने केलेला भ्रष्टाचार उघड करण्याच्या पवित्र्यात असलेल्या विरोधकांच्या भीतीने धास्तावलेल्या डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या सरकारने विरोधकांच्या स्थगन प्रस्तावाला जोरदार आक्षेप घेतल्यानंतर सर्व विरोधक सभापतींच्या आसनापर्यंत धावले. यावेळी प्रचंड गदारोळात विरोधकांना सभागृहाबाहेर काढले. विरोधकांनी लोकशाही विरोधातील या निर्णयाविरोधात राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची भेट घेऊन प्रमोद सावंत सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली.
संपूर्ण देशात गोवा हेच अनिष्ट पायंडा पाडणारे पहिले राज्य ठरले असून या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संपूर्ण एका दिवसाचे देखील कामकाज न चालविता केवळ अडीज तासांच्या कामकाजात प्रश्नोत्तर 1 तास व त्यानंतर कोणत्याही चर्चेविना 21,500 कोटी रुपयांचा संपूर्ण अर्थसंकल्प संमतही करून टाकला. तसेच अनेक सरकारी विधेयके विरोधकांच्या गैरहजेरीत भराभर संमत करून टाकली. विनियोग विधेयक हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातले मुख्य सार असते ते देखील मांडले व त्वरित संमत करून टाकले. गोव्याच्या इतिहासात व देशातही हा असा पहिलाच प्रकार आहे.
विरोधकांना काढले सभागृहाबाहेर
किमान सायंकाळपर्यंत तरी चर्चा करता आली असती. परंतु विरोधकांनी आपल्या मागणीसाठी जोर धरला आणि गोंधळ माजविल्यानंतर सभापती राजेश पाटणेकर यांनी दोन वेळा सदस्यांना आपल्या आसनावर जाऊन बसण्याचा आदेश दिला. मात्र विरोधकांनी सभापतींचा आदेश पाळला नाही. सभागृहात गोंधळ घालीत राहिल्याबद्दल सभापतींनी समज देऊनही ऐकत नसल्याने अखेर त्यांची नावे पुकारून त्यांना सभागृहाबाहेर काढण्यात आले.
स्थगन प्रस्तावाद्वारे कोरोनोवर चर्चेचा आग्रह
राज्य विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे 10 दिवसांवरून एका दिवसावर आणण्यात आले. त्यातही विरोधकांनी मांडलेला स्थगन प्रस्ताव दाखल करून घेण्यास सभापतींनी नकार दर्शविला. प्रश्नोत्तर तासानंतर विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी सदर स्थगन प्रस्तावाचे काय झालेय? तो आताच दाखल करून घ्या व कोरोनाच्या कारभारावर आम्हाला चर्चा करू द्या, अशी जोरदार मागणी केली.
विरोधकांच्या आक्रमकतेची मुख्यमंत्र्यांना धास्ती
आमदार विजय सरदेसाई, रोहन खंवटे, लुईझिन फालेरो, सुदिन ढवळीकर, आलेक्स रेजिनाल्ड, यांनीही मागणीस जोर धरला. मात्र विरोधकांच्या आक्रमकतेची धास्ती घेऊन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी अगोदर अर्थसंकल्प संमत करून झाल्यानंतर हा विषय चर्चेस घेईन, असे सांगितले.
गुदिन्होंकडून कामकाज नियम स्थगितीचा प्रस्ताव
मुख्यमंत्र्यांनी काढलेली पळवाट विरोधकांच्या लक्षात आली. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. एवढय़ात विधीमंडळ कामकाजमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी विधीमंडळ कामकाजातील नियम तात्पुरते स्थगित केले आणि थेट अर्थसंकल्पीय मागण्या, अर्थसंकल्प विनियोग विधेयक आदी विनाचर्चा संमत करण्याचा मार्ग मोकळा केला.
गुदिन्हो यांनी कामकाज नियम स्थगित करण्याचा मांडलेला प्रस्ताव सभापतींनी मतदानास टाकला असता विरोधकांनी सभापतींच्या आसनापर्यंत धाव घेतली व सरकारविरोधात शेम शेम च्या घोषणा देऊन व सरकारचा तीव्र शब्दात निषेध करून सभागृह दणाणून सोडले. त्यानंतर सभापतींनी विरोधकांना सभागृहाबाहेर काढण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि मार्शल करवी त्यांना सभागृहाबाहेर काढले. त्यानंतर 10 मिनिटांत 21500 कोटी रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प विनियोग विधेयकासह संमत केला.
सामाजिक माध्यमांवरून सरकारवर टीका
या प्रकारानंतर सामाजिक माध्यमांवरून राज्य सरकारच्या कारभारावर अनेकांनी जोरदार टीका केली. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीही सभागृहाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना ही लोकशाहीची पायमल्ली झाली असून या सरकारने सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार गमावल्याची टीका केली.
राज्यपालांनी विधानसभेतील : कामकाजास मंजुरी देऊ नये : विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांची मागणी
पणजी / प्रतिनिधी
राज्यपालांनी विधानसभेतील सोमवारच्या कामकाजास मंजूरी न देता, विधानसभेचे सत्र परत बोलवावे व सर्व विषयांवर योग्य चर्चा करुनच कामकाज पार पाडण्याचा आदेश सरकारला द्यावा, अशी मागणी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना निवेदन देऊन केली आहे, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी दिली.
राज्यपालांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनावर विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, प्रतापसिंह राणे, रवी नाईक, लुईझिन फालेरो, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, सुदिन ढवळीकर, विजय सरदेसाई, जयेश साळगावकर, विनोद पालयेकर, रोहन खंवटे यांनी सहय़ा केल्या असून या सर्वजणांनी राजभवनात जाऊन राज्यपालांना निवेदन सादर केले.
सरकारला जनतेच्या आरोग्यापेक्षा धन महत्त्वाचे
कामत म्हणाले की भाजप सरकारला जनतेच्या आरोग्यापेक्षा धन महत्त्वाचे आहे, हे आजच्या विधानसेभेतील सरकारच्या एकंदर वागणुकीवरुन सिद्ध झाले आहे. कोविड हाताळणीत आलेले अपयश तसेच गोव्याच्या डबघाईस आलेल्या अर्थव्यवस्थेची खरी आकडेवारी लोकांसमोर येईल, या भयानेच सरकारने आमचा स्थगन प्रस्ताव फेटाळून विरोधकांना सभागृहाबाहेर काढले. कोणत्याच चर्चेविना अर्थसंकल्प, पुरवणी मागण्या तसेच 11 विधेयकांना मंजूरी दिली.
राज्यपालांचे लक्ष वेधले
सरकारने प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लगेच कामकाजाचे सर्व नियम स्थगित करणारा ठराव मांडला व तो आवाजी मतदानाने संमत केला. त्याचवेळी विरोधकांनी मांडलेला स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्याचे सभापतींनी जाहीर केले. या कृतीने सरकारने विरोधकांना विधानसभेत बोलण्याची व एका गंभीर विषयावर आपले मत मांडण्याची संधी देणे नाकारले. राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनात आम्ही राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे एका बाजूने खुद्द मुख्यमंत्रीच सांगतात व दुसऱया बाजूने कोटय़वधी रुपयांचे नवीन प्रकल्प उभारणे तसेच विधानसभा संकुलाचे नूतनीकरण करण्याची घोषणा करतात हे त्यांच्या लक्षात आणून देताना, सरकारने गृह आधार, विधवा, दिव्यांग अशा लोकांना मासिक पेन्शन मागील कित्येक महिने दिलेले नाही हे नमूद केले आहे.
गोव्यातील कोविड परिस्थिती, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कृती योजना तसेच पर्यावरणाचे रक्षण या विषयांवर तातडीने लक्ष केंद्रित करुन योग्य तोडगा काढणे गरजेचे असताना, सरकार उत्सव साजरे करण्यात व आभासी सभा घेण्यात व्यस्त आहे. गोवा विधानसभेत आज सरकारने संमत केलेले कामकाज म्हणजे एक विक्रमच असून, कोणत्याही चर्चेविना व विरोधकांना सभागृहाबाहेर काढून, अलोकशाही मार्गाने गोवा सरकारने अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे, अशी प्रतिक्रिया कामत यांनी व्यक्त केली आहे.