उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा आदेश : सार्वजनिक पाणी पुरवठा खात्याकडून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु,6 एप्रिल रोजी अहवाल सादर होणार
प्रतिनिधी /वाळपई
पिसुर्ले क्षेत्रातील पाणी टंचाईबाबतची याचिका उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. याची सुनावणी नुकतीच घेण्यात आली. न्यायालयाने पंचायत भागातील पिण्याच्या पाण्याचा आढावा सादर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर सार्वजनिक पाणी पुरवठा खात्याच्या अधिकाऱयांनी आज पंचायत क्षेत्रातील अनेक गावांमध्ये भेट देऊन प्रत्यक्षपणे पाहणी केली. त्याचप्रमाणे अहवाल गोळा करण्यात आला असून तो गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात येणार आहे. दि. 6 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
याबाबतची माहिती अशी की, पिसुर्ले पंचायत क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याची समस्या आहे. खनिज खाणींसाठी खोदलेल्या खंदकांमुळे नैसर्गिक पाणी स्तोत्र बंद झाले आहेत. त्यामुळे शुद्ध पाण्याचा पुरवठा व आवश्यक पाण्याच्या टाक्मया पुरविण्यात याव्यात अशी मागणी करणारी याचिका ग्रामस्थ व सामाजिक कार्यकर्ते हनुमंत परब यांनी उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केली होती. त्याची सुनावणी दोन दिवसांपूर्वी झाली. यात न्यायालयाने सदर भागातील एकूण सद्य परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
पाणी पुरवठा खात्याच्या अधिकाऱयांचा अहवाल ?
सार्वजनिक पाणीपुरवठा खात्याचे कार्यकारी अभियंता तिवरेकर, वाळपई पाणीपुरवठा कार्यालयाचे साहाय्यक अभियंता सोमा नाईक, कनि÷ अभियंता रोहिदास नाईक, याचिकादार हनुमंत परब व इतरांनी पिसुर्ले क्षेत्रातील अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन माहिती गोळा केली. यात अनेक ग्रामस्थांशी चर्चा करण्यात आली. खनिज उत्खननामुळे पाण्याचे नैसर्गिक स्तोत्र बंद पडले असून गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेली आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी अनेक वेळा प्रयत्न करण्यात आले मात्र त्याला अजूनपर्यंत न्याय मिळालेला नाही.
खंदकामध्ये लाखो लिटर पाणी साठा.
ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या बंद अवस्थेत असलेल्या खाणीतील खंदकामध्ये लाखो लिटर पाण्याचा साठा आहे. या पाण्याच्या साठय़ावर शुद्धीकरण प्रकल्प कार्यान्वति केल्यास गावाला पाणीटंचाई पासून मुक्ती मिळू शकते मात्र याकडे लक्ष देण्यात येत नाही. यामुळे ग्रामस्थ नाराजी व्यक्त करताना दिसत आहे. मध्यंतरी गोवा मिनरल फाउंडेशन यांच्या निधीतून प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या मात्र फाईल अजूनपर्यंत धुळखात पडल्याचे ग्रामस्थ व नागरिकांचे म्हणणे आहे.
पाण्याच्या टाक्मया पुरविल्या मात्र पाणी नाही
दरम्यान, काही वर्षांपूर्वी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अनेक घरांना पाण्याच्या टाक्मया पुरविण्यात आलेल्या आहेत. मात्र त्यामध्ये अजूनपर्यंत शुद्ध पाणी पुरवण्याचे प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. यामुळे सदर पाण्याच्या टाक्मया फक्त शोभेच्या वस्तू बनलेल्या आहेत. सदर पाण्याच्या टाकीमध्ये शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यात यावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे या टाक्मया काय कामाच्या असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेला आहे.
अहवाल सादर करणार–हनुमंत परब.
हनुमंत परब यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार माहिती गोळा केली असून अहवाल तयार करुन 6 रोजी न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर न्यायालय कोणते निर्देश देतात हे पहावे लागणार आहे. न्यायालयाने पाण्याचा प्रश्न गंभिरतेने घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.