बेमुदत उपोषणाचा घेणार निर्णय, उपजिल्हाधिकाऱयांनी परिस्थिती घेतला आढावा
प्रतिनिधी /वाळपई
पिसुर्ले पंचायत क्षेत्रातील शेतकऱयांच्या समस्यांबाबत बेमुदत उपोषणाचा निर्णय 10 मार्च रोजी शेतकऱयांच्या महत्त्वाच्या बैठकीत निश्चित करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतल्यानंतर काल सोमवारी सत्तरी तालुका उपजिल्हाधिकारी परब यांनी परिस्थितीचा आढावा घेतला. या संदर्भात शक्मय तेवढय़ा लवकर गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान शेतकरी संघटनेची बैठक काल सोमवारी पिसुर्ले बांधवाला येथे झाली. यावेळी मोठय़ा प्रमाणात शेतकरी उपस्थित होते.
शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष हनुमंत परब यांनी एकूण पंचायत क्षेत्रात निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती व शेतकऱयांच्या निर्माण झालेल्या अडचणीबाबत सविस्तर माहिती बैठकीत दिली. गेल्या आठवडय़ात सत्तरी तालुका मामलेदाराना शेतकऱयाना भेडसावणाऱया समस्यांबाबत नवेदन सादर केले होते. या निवेदनात मांडलेल्या मागण्यांकडे पाच दिवसात सरकारने लक्ष न दिल्यास बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता.
दरम्यान या संघटनेचे अध्यक्ष हनुमंत परब व इतर शेतकऱयांचे एक शिष्टमंडळ रविवारी व राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना भेटले. साखळी या ठिकाणी त्यांच्या निवासस्थानी त्यांना निवेदन सादर करून विविध मागण्या सादर केल्या. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी गांभीर्याने विचार करून संबंधित खात्याच्या अधिकाऱयांना आदेश देण्यात येतील असे आश्वासन दिले होते.
यासंदर्भातील सविस्तर माहिती हनुमंत परब यांनी काल सोमवारी झोलेल्या बैठकीत शेतकऱयांना दिली. यावेळी उपस्थित असलेल्या शेतकऱयांनी कोणत्याही परिस्थितीत सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास बेमुदत उपोषण करण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले. यासंबंधी एक महत्वाची बैठक गुरुवार दि. 10 मार्च रोजी संध्याकाळी घेण्यात येणार आहे.
रविवारी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात सत्तरी तालुका उपजिल्हाधिकाऱयांना निर्देश दिलेले आहेत. याची दखल घेऊन सोमवारी सकाळी उपजिल्हाधिकारी प्रवीण परब यांनी आपल्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून एकूण परिस्थितीचा आढावा घेतला. येणाऱया दोन दिवसांत सविस्तरपणे विविध स्तरावर हालचाली करण्याचे आश्वासन उपजिल्हाधिकाऱयांनी दिल्याचे हनुमंत परब यांनी स्पष्ट केले.
सादर करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने शेत बागायतीच्या जमिनीमध्ये पडलेली खाण माती त्वरित काढून साफ करणे, खनिज खंदकामध्ये उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा साठा शेतजमिनीसाठी व गावातील गुरांना पिण्यासाठी उपलब्ध करून देणे, तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली नुकसानभरपाई त्वरित देणे या प्रमुख मागण्या बरोबर इतर मागण्या निवेदनाद्वारे मांडलेल्या आहेत, असे परब यांनी सांगितले.