सरकारतर्फे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर
प्रतिनिधी/वाळपई
सत्तरी तालुक्मयाच्या पिसुर्ले पंचायत क्षेत्रातील द्याटवाडा या ठिकाणी निर्माण झालेली पिण्याच्या पाण्याची समस्या 10 एप्रिल पर्यंत निकालात काढण्यात येणार आहे. त्यांना शुद्ध पाणी पुरविण्यात येणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारतर्फे उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर करण्यात आले आहे.
पिसुर्ले पंचायत क्षेत्रातील अनेक गावांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेली आहे. यामुळे नागरिकांना अनेक प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. सरकारतर्फे या संदर्भात निष्काळजीपणा करीत असल्याचा आरोप करून या भागातील सामाजिक कार्यकर्ते हनुमंत परब यांनी उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती .या याचिकेच्या माध्यमातून या भागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या यावर प्रकाशझोत टाकण्यात आला होता.
यासंदर्भात एक महत्त्वाची सुनावणी नुकतीच घेण्यात आली होती. यावेळी सदर भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. या संदर्भात अहवाल आज सार्वजनिक पाणीपुरवठा खात्यातर्फे सादर करण्यात आला. त्यानंतर यावर सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने द्याटवाडा या ठिकाणी निर्माण झालेली पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात सरकार काय करणार ? या संदर्भात असा प्रश्न केला असता सरकारतर्फे उपस्थित झालेल्या वकिलांनी 10 एप्रिल पर्यंत सदर घरांना पाणीपुरवठा करण्यात येईल अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
यासंदर्भात जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू असून येणाऱया दोन दिवसात संपुष्टात येणार आहे. त्यानंतर सर्व घरांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात काळात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
यावेळी याचिकदार हनुमंत परब उपस्थित होते. यासंदर्भात हनुमंत परब यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की पिण्याच्या पाण्यासंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. सरकारतर्फे 10 एप्रिल पर्यंत द्याटवाडा भागातील नागरिकांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यात येईल अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
आतापर्यंत टँकरद्वारे पुरविण्यात येणारे पाणी हे शुद्ध स्वरूपाचे नाही. यासंदर्भात न्यायालयाचे लक्ष वेधले असता त्यांनी शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश दिले आहेत .सरकारने यासंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रकात 10 एप्रिल पर्यंत शुद्ध पाणीपुरवठा करणे बंधनकारक आहे असे यावेळी हनुमंत परब यांनी स्पष्ट केले.
याचिकेमुळे मिळणार शुद्ध पाणीपुरवठा.
दरम्यान या संदर्भात अधिक माहिती देताना हनुमंत परब यांनी सांगितले की या क्षेत्रातील या भागांमध्ये अजूनही पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण झालेली आहे. त्यांनी एक तर आमच्याशी किंवा पाणी पुरवठा खाते कार्यालय यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन हनुमंत परब यांनी केले आहे.
पिसुर्ले भागामध्ये खनिज व्यवसायामुळे नैसर्गिक स्तोत्र बंद झालेले आहे. त्यामुळे सदर भागातील पिण्याच्या पाण्याची नैसर्गिकरित्या उपलब्ध असलेली सोय बंद झालेली आहे. त्यामुळे सातत्याने सदर भागामध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होत असते .त्याद्वारे पुरविण्यात येणारे पाणी शुद्ध स्वरूपाचे नसून ामुळे आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्?यता आहे. त्यामुळे सदर स्वरूपाची याचिका उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. याचिकदाराच्यावतीने वकील अमोल गोडे भूमिका मांडत आहेत.