शेतीमधील खनिज माती साफ करा : पीकाची नुकसान भरपाई त्वरित द्या,खनिजमाल वाहतुकीसाठी स्थानिकांना प्राधान्य द्या
प्रतिनिधी /वाळपई
सत्तरी तालुक्मयातील पिसुर्ले पंचायत क्षेत्रातील हजारो चौरस मीटर जमीन खनिज कामामुळे निकृष्ट बनलेली आहे. जोपर्यंत सदर जमिनीमध्ये साचलेली खनिज माती काढून साफ करण्यात येत नाही. तोपर्यंत शेतकरी बांधवांना सदर ठिकाणी भात शेती व कृषी उत्पादन घेता येत नाही. त्याचप्रमाणे दामोदर मंगलजी खाण कंपनीच्या असलेल्या असलेल्या खनिज माल वाहतुकीला सुरुवात झाली असून याला तीव्र आक्षेप असून शेतीसंबंधी समस्या सोडविण्यासाठी पिसुर्ले शेतकरी संघटनेने सरकारला पाच दिवसांची मुदत दिली आहे. यासंदर्भात गांभीर्याने लक्ष देऊन त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास पाच दिवसानंतर कोणत्याही क्षणी वाळपई उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे.
शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष हनुमंत परब यांच्या नेतृत्वाखाली आज सत्तरी तालुक्मयाच्या मामलेदार कौस्तुभ देसाई यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी त्यांच्याशी सविस्तरपणे चर्चा करण्यात आली.
या चर्चेच्या दरम्यान विविध मुद्यावर प्रकाशझोत टाकण्यात आलेला असून या भागांमध्ये निर्माण झालेल्या समस्या याला पूर्णपणे खाण कंपनी जबाबदार असून त्यांनी विविध स्तरावर विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून पुढाकार घ्यावा अशा लोकांची मागणी करण्यात आलेली आहे.
याबाबतची माहिती अशी की पिसुर्ले भागामध्ये शेतकरी संघटना कार्यरत आहे .गेल्या अनेक वर्षापासून सदर भागांमध्ये कृषी विकास पूर्वपदावर यावा. यासाठी या संघटनेचे कार्य मोलाचे वाटत आहे .त्याचप्रमाणे विविध खनिज कंपन्यांकडून शेतकरी बांधवांना नुकसानभरपाई देण्यात या संघटनेने आतापर्यंत महत्त्वाचे योगदान दिलेले आहे . या संदर्भातील निवेदन तालुक्मयाचे मतदार कौशिक देसाई यांना सादर केले व त्यांना विविध स्वरुपाच्या मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी केली
तीन वर्षांपासून शेती नुकसान भरपाई नाही.
त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना हनुमंत परब यांनी सांगितले की गेल्या तीन वर्षापासून शेतकरी बांधवांना शेती नुकसान भरपाई प्राप्त झालेली नाही. या संदर्भात अनेकवेळा खाण कंपनीशी संपर्क साधण्यात आला. मात्र त्यांच्याकडून यासंदर्भात न्यायालयाचा आदेश घेऊन येण्याचे सांगण्यात येत आहे. ही बाब खरोखरच दुर्दैवी असून या खनिज कंपनीच्या माध्यमातून भागातील शेतकरी व शेती बागायती नष्ट झाल्या त्यांच्याकडून शेती नुकसान भरपाई देण्याऐवजी न्यायालयाचा आदेश मागण्यात येत आहे .खरोखरच दुर्दैवाची बाब असल्याची प्रतिक्रिया हनुमंत परब यांनी यावेळी व्यक्त केली.
खंदकात असलेले पाणी शेती-गुरांना उपलब्ध करून द्या.
दरम्यान या संदर्भात अधिक माहिती देताना हनुमंत परब यांनी सांगितले की अनेक वर्षे या भागांमध्ये खनिज उत्खननाचे काम सुरू होते. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात खंदक निर्माण झालेले आहे. या खंदकामध्ये लाखो लिटर पाण्याचा साठा उपलब्ध आहे .मात्र हा पाण्याचा साठा या भागातील शेतकरी बांधवांना व शेतीसाठी उपलब्ध करून देणे अशा प्रकारची मागणी अनेक वेळा करण्यात आली. मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. सदर खंदकात मधील पाण्याचा साठा शेतीसाठी व या भागातील गुरांसाठी उपलब्ध करून द्यावे अशा प्रकारची मागणी या निवेदनात सादर करण्यात आलेली आहे.
खाणमाती काढून जमीन पुर्वपदावर आणून द्यावी.
या भागातील शेतीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात खनिजे माती पसरलेली आहे. यामुळे याठिकाणी कृषी उत्पादन घेणे शक्मय नाही. यामुळे या संदर्भातील दखल सरकारने घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. जोपर्यंत या भागातील शेती बागायतीमध्ये पडलेली खनिज माती काढण्यात येत नाही. तोपर्यंत या भागांमध्ये कृषी व्यवसाय व शेती बागायती पूर्वपदावर येणे शक्मय नसल्याचे परब यांनी स्पष्ट केले व या संदर्भात गांभीर्याने लक्ष देण्याच्या प्रकारची मागणी केल
151 शेतकऱयांचा विमा उतरवा.
यावेळी इतर स्वरुपाच्या मागण्या करताना शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱयांनी सांगितले की या भागांमध्ये 151 शेतकऱयांची यादी सरकारला व विविध खाण कंपन्यांकडे उपलब्ध आहे .आज या शेतकऱयांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे. आर्थिक दृष्टय़ा या भागातील शेतकरी कमकुवत झालेले आहेत.यामुळे मान्यताप्राप्त शेतकरी बांधवांचा विमा उतरणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामुळे विविध कंपन्यांनी यासंदर्भात पुढाकार घ्यावा यासाठी सरकारने या कंपन्या व दबाव आणावा अशा प्रकारची मागणी करण्यात आलेली आहे.
खनिज वाहतूक व्यवसायात स्थानिकांना डावलले.
याबाबत अधिक माहिती देताना हनुमंत परब यांनी सांगितले की सध्या तरी दामोदर मंगलजी खाण कंपनी वरील खनिज माल वाहतुकीला सुरुवात झालेली आहे. सदर माल सेसा गोवा कंपनीने घेतला आहे. या वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारे ट्रक व्यवसायातून स्थानिकांना डावलले जात असल्याचा आरोप हनुमंत यांनी केलेला आहे. सध्यातरी स्थानिकांच्या गाडय़ाना काम न देता बाहेरील भागातील गाडय़ाना काम मिळत आहे .यामुळे स्थानिकावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे खनिज मालाची वाहतूक बेकायदेशीरपणे होत असून गोवा प्रदूषण महामंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वा?ची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे सदर वाहतूक त्वरित बंद करावी अशा प्रकारची मागणी करण्यात आलेली आहे. दरम्यान निवेदनाच्या माध्यमातून सादर करण्यात आलेल्या मागण्यावर पाच दिवसाच्या आत सरकारने निर्णय घ्यावा अन्यथा कोणत्याही क्षणी सत्तरी तालुक्मयाच्या उप जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे.