केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच असल्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
पॉप्युलर प्रंट ऑफ इंडिया (पीएएफआय) संघटनेवरील बंदीला आव्हान देणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच केंद्र सरकारने या संघटनेवर घातलेली बंदी कायम ठेवली आहे.
पीएफआय संघटनेच्या बंदीला या संघटनेचे राज्याध्यक्ष नासीर पाशा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सोमवारी या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला होता. बुधवारी खंडपीठाने जाहीर केला. केंद्र सरकारने पीएफआय बंदीबाबत घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्यावतीने जयकुमार यांनी युक्तिवाद केला होता. देशद्रोही कृत्य नियंत्रण कायद्यांतर्गत (युएपीए) पीएफआय संघटनेवर बंदी घालणे कायद्याचे उल्लंघन आहे. पीएफआयला बेकायदेशीर संघटना म्हणण्यास ठोस कारण देण्यात आलेले नाही. पीएफआय संघटनेला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी न देताच बंदी घालण्यात आली आहे. हे युएपीए कायद्याच्याविरुद्ध आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचा आदेश रद्द करावा, अशी विनंती केली होती.
केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला होता. पीएफआय संघटनेकडून देशविघातक कृत्ये होत आहेत. ही दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात राहून देशभरात हिंसक कृत्ये घडवून आणत आहे. संघटनेच्या सदस्यांकडून देशात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यासंबंधीचे पुरावे जमा केल्यानंतरच पीएफआयवर बंदी घालण्यात आली आहे. ही कारवाई बेकायदेशीर नाही. आवश्यकता भासल्यानंतर हे पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात येतील, असे सांगितले होते.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घातली होती बंदी
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 28 सप्टेंबर 2022 रोजी पॉप्युलर प्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेसह संलग्न संस्थांवर पाच वर्षांच्या बंदीचा आदेश दिला होता. पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना देशात दहशतवादाला प्रोत्साहन देत असल्याचे गृहमंत्रालयाला तपासात आढळून आले होते. या संघटनांच्या बेकायदेशीर कारवायांमुळे देशातील एकता, अखंडता आणि सुरक्षेला धोका आहे. त्यांच्या कारवाया देशाच्या शांतता आणि धार्मिक सौहार्दालाही धोका निर्माण करू शकतात, असा निष्कर्ष निघाल्यानंतर संबंधित सर्व संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती.