2021-22 वर्षासाठी भविष्य निर्वाह निधीवर 8.10 टक्के व्याज
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
‘पीएफ’च्या कक्षेत येणाऱया देशातील सुमारे 6 कोटी कर्मचाऱयांना केंद सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (इपीएफओ) आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीएफ खात्यातील जमा रकमेवर चालू आर्थिक वर्षात 8.50 टक्के ऐवजी 8.10 टक्के दराने व्याज आकारण्यात येणार आहे. 2018-19 मध्ये व्याजदर 8.65 टक्के होता. तसेच 2019-20 आणि 2020-21 या कोरोनाकाळातील गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये व्याजदर 8.50 टक्के इतका होता. आता त्यात मोठी कपात करत 8.10 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना मोठा झटका देत ‘पीएफ’मधील मिळत असलेल्या व्याजदरात मोठी कपात केली आहे. गुवाहाटी येथे सुरू असलेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत 2022 या आर्थिक वर्षासाठी ईपीएफओचे व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता पीएफवरील व्याजदर 8.50 टक्क्मयांवरून 8.10 टक्के करण्यात आला आहे. ईपीएफओच्या ग्राहकांसाठी हा मोठा धक्का आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पीएफ खात्यावर व्याज घेणाऱया ईपीएफओ सदस्यांना आता कमी व्याज मिळणार आहे. याचाच परिणाम आता सामान्य नागरिकांवर होणार असून त्यांच्या उत्पन्नात घट होणार आहे. व्याजदर कमी झाल्याने याचा फटका देशातील 6 कोटी नागरिकांना बसणार आहे.
1977-87 पासून सर्वांत कमी व्याजदर
चालू आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने 1977-78 नंतर ईपीएफवर सर्वात कमी व्याजदर ठेवले आहेत. 1977-78 मध्ये भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर 8 टक्के ठेवण्यात आला होता. चालू आर्थिक वर्षासाठी गेल्या 40 वर्षांतील हा सर्वात कमी व्याजदर आहे. या व्याजदरात कपात केल्यानंतर पीएफ सदस्यांना त्यांच्या पीएफवर कमी व्याज मिळेल. ईपीएफओ कायद्यानुसार, कर्मचाऱयाच्या मूळ पगार आणि डीएच्या 12 टक्के रक्कम पीएफ खात्यात जाते. तसेच कंपनीही 12 टक्के योगदान देते. कंपनीच्या 12 टक्के योगदानापैकी 3.67 टक्के रक्कम कर्मचाऱयांच्या पीएफ खात्यात जाते आणि उर्वरित 8.33 टक्के रक्कम कर्मचारी पेन्शन योजनेत जमा केली जाते.
अर्थ मंत्रालयाच्या शिफारशीनंतर निर्णय
पीएफवरील व्याजदर कमी करण्याची शिफारस अर्थ मंत्रालयाकडून करण्यात आली होती. या शिफारशीला ईपीएफओने मान्यता दिली होती. त्यानंतर व्याजदर 8.50 टक्क्मयांवरून 8.10 टक्के करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पीएफमधील व्याजदराच्या निर्णयासाठी वित्त गुंतवणूक आणि लेखापरीक्षण समितीची प्रथम बैठक होते. त्यात या आर्थिक वर्षात जमा झालेल्या पैशाचा हिशेब दिला जातो. यानंतर सीबीटीची बैठक होते. सीबीटीच्या निर्णयानंतर, अर्थ मंत्रालयाच्या संमतीनंतर व्याजदर लागू केला जातो. आर्थिक वर्षाच्या शेवटी व्याजदर निश्चित केला जातो.
3 टक्के व्याजदराने 1952 पासून प्रारंभ
1952 मध्ये पीएफवर फक्त 3 टक्के व्याज दिले जात होते. मात्र, त्यानंतर त्यात वाढ झाली. ते 1972 मध्ये पहिल्यांदा 6 टक्क्यांच्या वर पोहोचले. 1984 मध्ये प्रथमच ते 10 टक्क्यांवर पोहोचले. पीएफ धारकांसाठी 1989 ते 1999 हा सर्वोत्तम काळ होता. या दरम्यान पीएफवर 12 टक्के व्याज मिळत होते. त्यानंतर व्याजदरात घसरण सुरू झाली. 1999 नंतर व्याजदर कधीही 10 टक्क्यांच्या जवळ पोहोचला नाही. 2001 पासून ते 9.50 टक्क्यांच्या खाली राहिले आहेत. गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये (2019-20 आणि 2020-21) व्याजदर 8.50 टक्के इतका होता. तत्पूर्वी 2018-19 मध्ये ते 8.65 टक्के होता.