जिल्हाधिकाऱयांनी लक्ष घालण्याची शेतकऱयांची मागणी
वार्ताहर/ पुसेगाव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रयत्नांनी देशातल्या शेतकऱयांना पीएम किसान योजना लागू झाली. मात्र, शासकीय कर्मचाऱयांच्या लालफितीच्या कारभारात ती अडकली. परिणामी पुसेगावमधील पाचशे बासस्ठ शेतकरी हतबल झाले असून संबंधित प्रशासनाने मात्र कानावर हात ठेवत आपले काम दाखविले आहे. आता जिल्हाधिकाऱयांनी तरी लक्ष घालून आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणी येथील विकास सेवा सोसायटीचे उपाध्यक्ष धनंजय क्षीरसागर यांनी केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, डिसेंबर 2019 मध्ये पीएम किसान योजनेसाठी येथील अंदाजे सहाशे शेतकऱयांनी फॉर्म भरले होते. सदरचे फॉर्म संबधित कार्यालयाकडून तहसील कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले. परंतु पुसेगावऐवजी झारखंडमधील जुकतिडी नावाच्या गावावर सदर कोड पडल्याने नवीन समस्या निर्माण झाली. परिणामी केवळ पाच-पंचवीस शेतकऱयांनाच या योजनेचा लाभ होवून उर्वरीत शेतकऱयांना वंचीत राहण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.
या संदर्भीची शेतकऱयांनी वारंवार विचारणा करून देखील प्रशासकीय अधिकाऱयांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याचे येथील शेतकरी अधिकराव जाधव, लक्ष्मणराव जाधव, दिलीपराव जाधव व वसंत पवार इत्यांदीनी सांगितले आहे.
जिथे जाल त्या सरकारी कार्यालयात केवळ कानावर हात ठेवण्याचे प्रकार सुरू आहेत. पीएम किसान योजनेचा लाभ शेतकऱयांना होणार असेल तर महसूलमधील कर्मचाऱयांना नक्की काय हवे असा संतप्त सवालही शेतकऱयांनी केला आहे. सध्या खटाव तालुक्यातील पुसेगाव व सिद्धेश्वर कुरोली येथील शेतकरी या योजनेपासून वंचीत असल्याचे प्रशासनाला माहित आहे. असे असून देखील एकमेकांची नावे सांगून शासकीय अधिकारी दिवस ढकलण्याचे घाणरेडे राजकारण करीत आहेत. म्हणून आता जिल्हाधिकाऱयांनी यामध्ये लक्ष घालून शेतकऱयांना न्याय देण्याची मागणी शेतकऱयांनी केली आहे.
पाचऐवजी तीनचा घोळ
पीएम किसान योजनेसाठी पुसेगावकरिता 563489 हा कोड होता परंतु वडूज तहसील कार्यालयातून तो अपलोड करताना 363489 असा करण्यात आला. त्यामुळे तो कोड झारखंडमधील जुकतिडी गावाला लागू झाला. केवळ पाचऐवजी तीनच्या घोळाने पुसेगावमधील शेतकरी वर्ग कामाला लागला आहे. तहसीलमधील अपलोड करणाऱया महाशयांना आमचा साष्टांग नमस्कार सांगा असेही क्षिरसागर यांनी म्हटले आहे.