कोरोना महामारीच्या संकटावर गोव्याने ज्या पद्धतीने नियंत्रण ठेवले आहे, त्याहून मोठे आव्हान आर्थिक आघाडीवर पेलण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
गोव्यात जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी थांबून जनता मतदानाचा हक्क बजावणार एवढय़ात कोरोना महामारीचे संकट कोसळले. 22 मार्च हा मतदानाचा दिवस होता. त्याचदिवशी देशात ‘जनता कर्फ्यू’ लागू झाला व पुढच्या दोन दिवसात 21 दिवसांचे लॉकडाऊन सुरू झाले. सध्यातरी 14 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊनची कालमर्यादा सांगितली जात असली तरी संसर्गाचा प्रार्दुभाव वाढल्यास अनिश्चित काळापर्यंत ही बंदी वाढू शकते. देशभरात कोरोनाबाधितांचा आकडा पाच हजार पार झाला असून सर्वाधिक रुग्ण शेजारील महाराष्ट्रात आढळल्याने गोव्याला अधिक खबरदारी घ्यावी लागेल. लॉकडाऊनच्या काळात गोव्यातील जनतेने योग्यप्रकारे पथ्ये पाळली व प्रशासनानेही उचित पावले उचलल्याने राज्यात कोरोनाचे संक्रमण नियंत्रणात आहे. त्यामुळे 14 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन शिथिल होईल, अशी आशा जनता बाळगून आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील लॉकडाऊन 30 एप्रिलपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत राज्यातील सर्व सीमा बंद ठेवण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
कोरोनाच्या लढाईत संसर्ग रोखण्यास गोव्याला बऱयापैकी यश आले असले तरी येणारा काळ मात्र तेवढाच खडतर आहे. गोवा हे जागतिक पर्यटन स्थळ. पर्यटन व्यवसायावरच राज्याच्या अर्थकारणाचा डोलारा उभा आहे. सन 2012 पासून खाण बंदीमुळे राज्याला आर्थिक मंदीच्या झळा बसलेल्याच आहेत, त्यात आता पर्यटनावर संक्रमण आल्याने आर्थिक मंदीचे ढग गडद होताना दिसत आहेत. लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या सर्व सीमा परराज्यातील वाहतुकीसाठी बंद आहेत. जीवनावश्यक व अत्यावश्यक वस्तुंची वाहतूक तेवढी सुरू आहे. राज्यातील हॉटेल व्यवसाय, टुरिस्ट टॅक्सी, दूधसागर पर्यटन, स्पाईस फार्म याबरोबरच पर्यटन व्यवसायावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अवलंबून असलेले सर्व छोटे-मोठे व्यावसाय ठप्प झाले आहेत. वास्तविक मार्च ते मे या तीन महिन्यांच्या कालावधीत गोव्यात पर्यटन हंगाम तेजीत असतो. पावसाळय़ात ‘ऑफ सीझन’ असल्याने या तीन महिन्यातच राज्याला मोठय़ा प्रमाणात महसूल तर व्यावसायिक व कामगारांना रोजगार मिळतो. कोरोनाचा फैलाव या काळातच झाल्याने पर्यटन व्यवसाय लॉकडाऊन होऊन पडला आहे. पर्यटन क्षेत्रातील तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार पुढील किमान तीन वर्षे या महामंदीच्या झळा राज्याला सोसाव्या लागणार आहेत. परिणामी कामगार कपातीबरोबरच बेरोजगारी मोठय़ा प्रमाणात वाढण्याचा धोका आहे.
इतर राज्यांप्रमाणे गोव्यात औद्योगिक क्षेत्र तेवढे विकसित झालेले नाही. मुक्तीपूर्व काळानंतर सुरू झालेले एक-दोन मोठे औद्योगिक प्रकल्प वगळल्यास छोटय़ा- मोठय़ा उद्योगांवरच येथील औद्योगिक वसाहती चालतात. औद्योगिक कारखान्यांसाठी आवश्यक असलेली जमीन व उद्योगांसाठी लागणारा कच्चा माल राज्यात उपलब्ध नसल्याने या ठिकाणी मोठे उद्योग उभे राहू शकत नाहीत. सकारात्मक गोष्ट म्हणजे देशभरातील 15 ते 17 टक्के औषध उत्पादक कंपन्या गोव्यात आहेत. दुसऱया क्रमांकावर असलेल्या हिमाचल प्रदेशमध्ये कोरोनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे औषध उत्पादक कंपन्या बंद आहेत. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात गोव्यातील औषध उत्पादक कंपन्यांकडून जगभर औषध पुरवठय़ाची मागणी वाढली आहे. गोव्यातील उद्योगधंदे कच्च्या मालासाठी इतर राज्यांवर अवलंबून असल्याने खाद्यपदार्थ उत्पादक कंपन्या व इतर अत्यावश्यक सेवांमध्ये येणारे उद्योग सुरू राहण्यासाठी राज्याला लॉकडाऊन शिथिलतेसंबंधी काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.
राज्यातील बांधकाम क्षेत्राची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. बहुतेक बांधकाम मजूर शेजारील कर्नाटक व इतर राज्यातील आहेत. लॉकडाऊनचे संकेत मिळताच आपापल्या गावात गेलेले मजूर पुन्हा राज्यात येईपर्यंत व बांधकाम साहित्याचा तुटवडा दूर होईपर्यंत बराच काळ थांबावे लागेल. त्यामुळे बांधकाम व साधनसुविधा क्षेत्रासाठीही एक निश्चित धोरण आखावे लागणार आहे.
दहावीच्या परीक्षेसंबंधी सरकारने ऑनलाईन परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केला असून बारावीची एक प्रश्नपत्रिका व जीसीईटीची परीक्षाही लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांची चिंता वाढली आहे. गोवा विद्यापीठाने आपल्या सर्व परीक्षा तूर्त रद्द करीत त्या जूनमध्ये घेण्याचे परिपत्रक जारी केले आहे.
सध्यस्थितीत गोव्यात केवळ सात कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले असून त्यापैकी बहुतेक विदेशातून आलेले आहेत. विदेशी जहाजावर अडकून पडलेल्या बऱयाच गोमंतकियांची सुटका करतानाच, त्यांच्यामुळे संसर्ग वाढणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी लागेल. केंद्र सरकारने कोरोनासंबंधी दिलेले सर्व आदेश राज्याने योग्यप्रकारे पाळतानाच आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा झटपट उपलब्ध केल्याने हे संक्रमण वेळीच थोपवता आले. जीवनावश्यक वस्तू पुरवठा संबंधीही सुरुवातीचे काही दिवस सोडल्यास सध्या बाजारातील पुरवठा सुस्थितीत आहे. अनेक संस्था व उद्योजक मदत निधीसाठी स्वेच्छेने पुढे येत असल्याने या लढाईत नैतिक व आर्थिक धैर्य वाढले आहे. तशी राज्याची आर्थिक स्थिती यापूर्वी नाजूक होतीच. केंद्र सरकारतर्फे सुरू असलेले रस्ते व इतर विकासकामे सोडल्यास राज्य सरकारला आपल्या गरजा भागविण्यासाठी कर्ज काढणे भाग पडले होते. सरकारच्या ज्या अनेक जनकल्याणकारी योजना सुरू आहेत, त्या आर्थिक महामंदीच्या येणाऱया काळात सर्वसामान्य जनतेसाठी सुरू तर ठेवाव्या लागतीलच, शिवाय अजून काही नवीन योजनाही सुरू करणे अपरिहार्य ठरेल. कोरोना महामारीच्या संकटावर गोव्याने ज्या पद्धतीने नियंत्रण ठेवले आहे, त्याहून मोठे आव्हान आर्थिक आघाडीवर पेलण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
सदानंद सतरकर