साधारणतः पावणे दोन वर्षांपूर्वी, अर्थात, 15 जून 2020 च्या मध्यरात्री लडाखमधील गलवान येथे भारत आणि चीन यांच्या सैनिकांमध्ये मोठा संघर्ष झालेला होता, जो आजही सर्वांना स्मरत आहे. त्या संघर्षात भारताच्या 20 सैनिकांना हौतात्म्य प्राप्त झाले होते. तसेच चीनचेही अनेक सैनिक मारले गेल्याचे सांगण्यात येत होते. तथापि, चीनने त्याच्या सैनिकांच्या जीवीत हानीवर मौन पाळले होते. भारतात या घटनेवर बरेच राजकारण झाले होते आणि विरोधी पक्षाच्या एका नेत्याने तर या संघर्षात चीनचा एकही सैनिक मारला गेला नाही, असे प्रमाणपत्रही देऊन पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका करण्याच्या नादात आपल्या देशाच्या सैनिकांच्या पराक्रमावरच प्रश्नचिन्ह उमटविण्याचा उद्दामपणा केला होता. नंतर सहा महिन्यांनी चीनने त्याचेही एका अधिकाऱयासह पाच सैनिक मारले गेल्याची कबुली देऊन भारतातील सरकारविरोधी राजकारण्यांना उघडे पाडले होते. चीनने घोषित केलेला त्याच्या हानीचा आकडा भारताच्या हानीपेक्षा कमी असणे हे चीनच्या आतापर्यंतच्या बनावटगिरीच्या धोरणाला अनुकूलच होता. तथापि, आता ऑस्टेलियाच्या एका दैनिकाने त्या संघर्षात चीनचे किमान 38 सैनिक मारले गेले होते, असे स्पष्ट करत चांगलीच खळबळ उडवून दिली आहे. त्यामुळे आता गलवान संघर्ष पुन्हा चर्चेत आला आहे. ऑस्ट्रेलियन दैनिकाने विविध गुप्तचर संस्था आणि वृत्तपत्रांमधील तसेच मिडियातील अहवालांच्या आधारावर चीनचा कमी हानीचा दावा ठोकरला असून चीनची जीवीत हानी भारतापेक्षा अधिक प्रमाणात झाली होती आणि चीनला एकप्रकारे मोठाच धक्का बसला होता, ही बाब स्पष्ट केली आहे. चीनच्या सैनिकांच्या हल्ल्याला भारताच्या सीमेवरील सैनिकांनी अतिशय तीव्र प्रत्युत्तर दिल्याने चीनी सैनिकांना पळ काढावा लागला होता. त्याचवेळी गलवान येथील नदीची पातळी अचानक वाढल्याने भारतीय सैनिकांच्या प्रतिहल्ल्यापासून सुटका करुन घेण्याच्या प्रयत्नात असणाऱया चीनी सैनिकांनी वेगाने वाहणारी आणि थंडगार पाण्याची ही नदी ओलांनडून सुरक्षित स्थळी जाण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या प्रयत्नात अनेक चीनी सैनिक नदीत पडून वाहून गेले आणि मृत झाले, अशी नवी माहिती या ऑस्ट्रेलियन दैनिकाने प्रकाशात आणली आहे. यापूर्वी इतरही अनेक देशांच्या वृत्तसंस्थांनी विश्वासार्ह माहितीच्या आधारावर चीनचे 40 ते 50 सैनिक मारले गेल्याचे स्पष्ट केले आहेच, या सर्व घडामोडीवरुन, चीनची भारताच्या जवळपास दुप्पट हानी आणि त्याचा खोटारडेपणा या दोन्ही बाबी उघडय़ा पडतात. तसेच भारताती विरोधी पक्षांचा सरकारद्वेष आणि आपल्याच देशाला कमी लेखण्याच्या मनोवृत्तीचाही पर्दाफाश होतो. मात्र, या अहवालावर आपल्या विरोधी पक्षांनी आतापर्यंत मौन पाळले आहे. आता, एक प्रश्न असा विचारला जाईल की, ऑस्ट्रेलियाच्या दैनिकात आलेले चीनच्या अधिक जीवीत हानीचे वृत्त खरे कशावरुन ? त्याला पुरावा काय ? पण हेच प्रश्न पेगॅसस प्रकरणी अमेरिकेच्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या अहवालासंबंधी विचारले जाणार नाहीत. भारताने इस्रायलकडून इतर शस्त्रांप्रमाणे पेगॅसस हे हेरगिरी सॉप्टवेअर विकत घेण्याचा करार केला होता, असे या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात आहे. त्यावरुन भारतात प्रचंड गदारोळ माजला असून संसदेतही या अहवालातील कथित आरोपांचे पडसाद उमटून सरकारला जाब विचारण्यात आला आहे. याचाच अर्थ असा की विदेशी वृत्तपत्रांमध्ये जो मजकूर छापून येतो त्यापैकी आपल्याला सोयीच्या असलेल्या मजकुराच्या आधारावर विरोधी पक्ष रान उठवितात. मात्र, आपल्या आरोपांना खोटे पाडणाऱया अशा मजकुरांवर मात्र त्यांच्याकडून मौन पाळले जाते. दुतोंडी वर्तनामुळे विरोधी पक्षांची विश्वासार्हता कमी होत आहे. विदेशी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होणारे प्रत्येक वृत्त खरेपणाच्या कसोटीला उतरणारे असतेच असे नाही. त्यामुळे त्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा अशी शंका वाटत असेल तर ती प्रत्येक वृत्तासंबंधी वाटावयास हवी. तेथे सोयीचे राजकारण करुन चालणार नाही. पेगॅससचा मुद्दाही अशाच प्रकारचा आहे. तो सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर भाष्य करता येणार नाही. मात्र, या मुद्दय़ावर जेव्हा काही महिन्यांपूर्वी प्रथम काही विदेशी माध्यमांमधून वृत्ते प्रसिद्ध झाली होती, त्यावरुन बराच गदारोळ करण्यात येऊन केंद्र सरकारवर लोकांच्या खासगीत्वाच्या अधिकाराचा भंग केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आठ याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या फोन्समध्ये पेगॅसस घुसवून हेरगिरी करण्यात येत आहे, असा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. न्यायालयाने चौकशीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन केली आहे. ज्यांना हेरगिरी होत आहे असा संशय आहे, त्यांनी आपले फोन्स समितीकडे तपासणीसाठी जमा करावेत, असे आवाहन समितीने महिन्यापूर्वी केले होते. तथापि, गेल्या 30 दिवसांमध्ये अवघे दोन फोन्स जमा झाले. याचाच अर्थ असा की जितक्या तक्रारदारांनी याचिका सादर केली आहे, त्या सर्वांनीही त्यांचे फोन्स तपासणीसाठी समितीकडे जमा पेलेले नाहीत. त्यामुळे आता समितीने पुन्हा आवाहन करुन फोन्स जमा करण्यासाठी 8 फेब्रुवारीपर्यंत कालावधीवाढ दिली आहे. समितीचा निष्कर्ष काय असेल आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यावर कोणता निर्णय देईल यावर सध्या कोणतीही टिप्पणी करता येणार नाही. मात्र, सर्व याचिकाकर्तेही जर त्यांचे फोन्स तपासणीसाठी देत नसतील तर याचिकाकर्त्यांच्या हेतूविषयी शंका उपस्थित होते. या याचिकादेखील विदेशी आणि काही देशी वृत्तपत्रे आणि मिडिया यांनी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तांवरच आधारित होत्या, ही बाब महत्वाची ठरते. तेव्हा, असे हे सोयीचे राजकारण करुन फारसे काही साध्य होत नाही. उलट असे बिनबुडाचे राजकारण खेळणाऱयांच्याच विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, याचे भान अशा राजकारण्यांनी, राजकीय पक्षांनी आणि कथित विचारवंतांनीही ठेवणे आवश्यक आहे अन्यथा त्यांचेच डावपेच त्यांच्यावरच उलटू शकतात, असे लक्षात घेतले पाहिजे.
Previous Articleभारताची सलग चौथ्यांदा फायनलमध्ये धडक!
Next Article टाटा पॉवरची अपोला टायर्सशी हातमिळवणी
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.