प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
राज्य शासनाच्या पुरवठा विभागाचे संकेतस्थळ डिसेंबर 2021 पासून तब्बल सहा महिने उलटले तरीही बंद असल्यामुळे डिसेंबरपासून रत्नागिरी तहसीदार कार्यालयात आलेल्या शिधापात्रिकांचे प्रस्ताव खितपत पडले आहेत. त्या शिधापत्रिकाधारकांना रेशन दुकानातून धान्य देण्यात येत नसल्याने रेशनच्या धान्यावर अवलंबून असलेल्या सुमारे 500 कुटुंबियांची परवड सुरू आहे.
धान्य वितरणासह शिधापत्रिका वाटपात सुसूत्रता येण्यासाठी राज्य सरकारने पुरवठा विभागाचा कारभार ऑनलाईन केला. राज्य पुरवठा विभागाच्या संकेतस्थळावर त्यासाठी शिधापत्रिकांची माहिती अद्ययावत केली जात आहे. शिधापत्रिकांमध्ये लाभधारकांच्या आवश्यक माहितीची व कागदपत्रांची ऑनलाईन नोंद करण्यात येत आहे. पण मागील तब्बल सहा महिने राज्य पुरवठा विभागाचे संकेतस्थळ बंद असल्याचे पुरवठा विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.
राज्य सरकारने प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकांची माहिती ऑनलाईन केली आहे. पण या राज्य पुरवठा विभागाची शिधापत्रिका अद्ययावत करणारी प्रणाली बंद पडली आहे. ती माहिती पॉस मशिनला जोडलेली असल्यामुळे अंगठा दिल्यानंतर शिधापत्रिकाधारकांना धान्याचे वितरण केले जाते. अद्ययावत शिधापत्रिका असल्याशिवाय धान्य दिले जात नाही. त्यामुळे एका रत्नागिरी तालुक्यात 1 हजार शिधापत्रिकांचे प्रस्ताव तहसीलदार कार्यालयात पडून आहे.
आपल्या शिधापत्रिका अद्ययावत करून मिळण्यासाठी शिधापत्रिकाधारक तहसीलदार कार्यालयात फेऱया मारत आहेत. मात्र त्यांना रिकाम्या हाते माघारी जावे लागत आहे. वयोवृद्धांना याचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. नव्या शिधापत्रिकेचे सुमारे 500 प्रस्ताव याच कारणामुळे प्रलंबित आहेत.
संकेतस्थळ राज्यस्तरावरूनच हाताळले जात असल्याने स्थानिक प्रशासनही हतबल आहे. जिल्हाधिकाऱयांसह जिल्हा पुरवठा विभागाने याकडे लक्ष देऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी राज्यस्तरावर पाठपुरावा करावा अशी मागणी होत आहे.
सरकारकडे पाठपुरावा सुरू ः तहसीलदार
संकेतस्थळ राज्यस्तरावरूनच हाताळले जाते. त्यामुळे स्थानिक जनतेची गैरसोय होऊ नये म्हणून संकेतस्थळ पूर्ववत करण्यासाठी शासनाकडे यासंदर्भात जोरदार पाठपुरावा सुरू आहे.
– शशिकांत जाधव, तहसीलदार, रत्नागिरी