प्रतिनिधी/ पणजी
राष्ट्रीय वा राज्यस्तरीय पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना यानंतर सेवेत मुदतवाढ दिली जाणार नाही. त्याचबरोबर नोव्हेंबरच्या अगोदर निवृत्त होणाऱया शिक्षकांना एप्रिलपर्यंत सेवेत मुदतवाढ देण्याचा अगोदरचा निर्णयही रद्द करण्यात आला आहे.
शिक्षण खात्याच्या संचालक वंदना राव यांनी सोमवारी एका परिपत्रकाद्वारे सरकारचा एक मोठा निर्णय जाहीर केला. या अगोदर राज्यस्तरावर आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळाल्यास निवृत्तीनंतर एक वर्ष मुदतवाढ मिळत असे. तर राष्ट्रीय स्तरावर पुरस्कार मिळाल्यास दोन वर्षे मुदतवाढ मिळत असे. अनेकांनी या सवलतीचा लाभ घेतला. तथापि ही मुदतवाढ देण्यात आल्यामुळे मागाहून येणाऱया शिक्षकांना मुख्याध्यापक होण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण होत नव्हते. परिणामी नाराजीतच या शिक्षकांना घरी जावे लागत असे. जो मुख्याध्यापक निवृत्त झालेला असतो तो मात्र पूर्णवेळ मुख्याध्यापक म्हणून 1 ते 2 वर्षे सेवा बजावत असतो. या नव्या परिपत्रकामुळे व शिक्षण खात्यातील नियमात बदल केल्याने आता अनेकांना दिलासा मिळाला आहे.
जुलै, ऑगस्टमध्ये निवृत्त होणाऱया
शिक्षकांनाही मुदतवाढ नाही
याव्यतिरिक्त जून, जुलैमध्ये किंवा ऑगस्टमध्ये निवृत्त होणाऱया शिक्षकांना पुढे एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ मिळत असे व 30 एप्रिल रोजी शिक्षक निवृत्त होत असत. सदरची मुदतवाढही यापुढे रद्द करण्यात आली आहे. यापुढे नोव्हेंबर व त्यानंतर निवृत्त होणाऱया शिक्षकांना 30 एप्रिलपर्यंत सेवेत ठेवताना शाळा व्यवस्थापनाने सदर शिक्षक धडधाकट आहे, मानसिक व शारीरिकरित्या तंदुरुस्त असेल तरच शाळा व्यवस्थापन त्याला एप्रिल 30 पर्यंत सेवेत ठेऊ शकते, असा नवा नियम जारी केला आहे.