वार्ताहर / पुलाची शिरोली
येथील सत्ताधारी शाहू स्वाभिमानी आघाडीच्या ग्रामपंचायत सदस्या सुरेखा चव्हाण यांना चुकीचा जातीच्या दाखल्यावरून जात पडताळणी समितीने अपात्र ठरवले आहे. या निकालामुळे सत्ताधारी शाहू स्वाभिमानी आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे.
माजी जिल्हा परिषद सदस्य महेश चव्हाण यांच्या पत्नी सुरेखा चव्हाण यांनी प्रभाग क्रमांक पाच छत्रपती शिवाजी नगर प्रभागातून ओबीसी गटातून निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी त्यांनी दिनांक २३/१२/२०१६ रोजीचा न्हावी ओबीसी जातीचा प्रांताधिकारी इंचलकरंजी यांचा दाखला जोडला होता. या निवडणुकीत त्या सत्ताधारी शाहू आघाडीतून विजयी होत आमदार अमल महाडिक गटाचे उमेदवार श्रीमती हिलेनाबानू सर्जेखान यांचा पराभव केला होता. सौ. चव्हाण यांनी महाराष्ट्र अधिनियम १९६७ पूर्वीचा ओबीसी जातीचा दाखला नाही. त्यामुळे त्यांचे सदस्य पद अपात्र ठरवावे म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते आरीफ सर्जेखान यांनी जिल्हाधिकारी व जातपडताळणी कार्यालय कोल्हापूर यांचे कोर्टात तक्रार दाखल केली होती.
या तक्रारी नुसार तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार व जात पडताळणी समिती कोल्हापूर यांनी कागदपत्रांची तपासणी करून सबळ पुराव्याअभावी चव्हाण यांना अपात्र ठरविले होते. याबाबत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती पण त्याचा निर्णय जात पडताळणी समितीने घ्यावा. असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा खाली आले होते. याची फेर सुनावणी ४ जानेवारी २०२० रोजी सांगली येथील त्रिस्तरीय जात पडताळणी समितीपुढे झाली. यावेळी सौ. चव्हाण यांनी वडील व आजोबा यांचे न्हावी जातीचे दाखले महाराष्ट्र अधिनियम १९६७ पूर्वीचे नसल्याचे तक्रारदार यांचे वकिल सुर्यकांत चौगले यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. हि सुनावणी रात्री अकरा वाजेपर्यंत सुरू होती.
यावेळी चव्हाण यांचा दाखला चूकीचा दाखल केला आहे. त्यांनी निवडणूक आयोग व अधिकारी यांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे त्यांचे ग्रामपंचायत सदस्य पद रद्द करावे. अशी जोरदार मागणी अँड. चौगले यांनी केली होती.
अखेर जात पडताळणी अध्यक्ष कुमार खैरे, सचिव राधाकिसन देवढे व सदस्य प्रशांत चव्हाण यांच्या त्रिस्तरीय समितीने मंगळवार दिनांक २८ रोजी हा निकाल दिला आहे. सौ. चव्हाण यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या निकालामुळे सत्ताधारी शाहू आघाडीचे संख्याबळ सात तर विरोधी महाडिक आघाडीची संख्या नऊ झाली आहे. यामुळे सत्ताधारी गट अल्पमतात आला आहे. एकूणच ऐन थंडीत गावातील राजकारण तापू लागले आहे.
चार महिन्यापूर्वी मुनेर सनदे यांचा असाच निकाल लागला होता. त्या पोट निवडणुकीत महाडिक गटाने विजय मिळवला होता. त्यानंतर हा अपात्रतेचा दुसरा निकाल लागला आहे. अशीच न्यायालयीन लढाई सुमारे चोपन्न एकर जागेवरील विटभट्टी अतिक्रमण हटविण्यासाठी सुरू आहे. याकरिता शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी पाठ पुरावा करावा. असे आवाहन शिवसेना तालुका प्रमुख बाजीराव पाटील व माजी पंचायत समिती सदस्य बबनराव संकपाळ यांनी केले आहे.