आता लॉकडाऊनमधूनही ग्रंथालयाना वगळले गेले नसल्याने वाचकांची मनाची कोंडी झाली तशी काही ग्रंथालयाची आर्थिक कोंडी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ग्रंथालये सुरू करण्यासाठी त्वरित पावले उचलणे आवश्यक झाले आहे.
ज्ञानसाधना ही भुकेएवढीच महत्त्वाची असते. भूक मिटली की तुमच्या पोटाची खळगी भरली समजावी आणि ज्ञानातून तुमच्या बुद्धीची वाढ होत असते. शेवटी ज्ञानातूनच तुमचा भूक भागविण्यापर्यंतचा प्रवास होत असतो. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पुस्तकाचे महत्त्व सांगताना म्हटले आहे की, रोजच्या घरच्या खर्चातून बचत करून पुस्तकावर तो खर्च केला जावा. यातूनच माणसाच्या रोजच्या जीवनावश्यक गरजांमध्ये पुस्तकाचे स्थान अन्नन्यसाधारण असल्याचे त्यांनी पटवून दिले आहे. मात्र या लॉकडाऊन काळात शासनाने ग्रंथांना दुय्यम स्थान दिल्यामुळे राज्यातील वाचनालये बंद आहेत. त्यामुळे आजघडीला तरी वाचक पुस्तकाविनाच जगत असल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. कोरोना काळात नियमित ग्रंथ वाचायला न मिळाल्याने आपली मनस्थिती बिघडली अशा शब्दात एका वाचकाने सोशल मीडियावर आपली अस्वस्थता व्यक्त केली होती. त्यातूनही विचारी माणसाच्या आयुष्यात ग्रंथांना किती महत्त्व आहे हे लक्षात येते.
या सगळया पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनच्या काळात ग्रंथांना जीवनावश्यक वस्तुंचा दर्जा का दिला गेला नाही असा सवाल तर उपस्थित होतोच परंतु शासन व्यवस्थेत हे न कळण्यासारखी माणसे असणे हा आपल्या वाचन संस्कृतीचाच पराभव आहे. हे आपण समजून घ्यायला हवे. राज्यात भाषा आणि सांस्कृतिक मंत्री असतात पण त्यांचे काम काय तर स्वागत करण्यापुरतेच असते की सरकारच्या एखाद्या पुरस्कार समितीत हस्तक्षेप करूण्यासाठी असा प्रश्न पडतो. खरेतर भाषा-सांस्कृतिक मंत्र्यांनी पुस्तके जीवनावश्यक वस्तुंमधे मोडतील असा निर्णय होण्यापर्यंतचा कायदा बनविण्याचा आग्रह धरायला हवा. अर्थात एखाद्या मंत्र्याचे काम चिरंतन टिकण्यापर्यंत त्याच्याही मनात तेवढीच त्या विषयाची आस असायला हवी. आताच्या काळातील मंत्री अशी आस बाळगून अपवादनाचे काम करतात. भाषामंत्री तर भाषेचेच राजकारण करताना दिसतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा बाळगणेच गैर ठरते. पण पुस्तके भाकरीसाठी विकता येत नाहीत हे खरे असले तरी पुस्तके वाचून भाकरी मिळवता येते हे जगातल्या अनेक विद्वानांनी सिद्ध केले आहे. याचा तरी अशा मंत्र्यांनी विचार करायला हवा. या कोरोनाच्या काळात आजतागायत पाचवेळा लॉकडाऊन पुकारले गेले आहे. यात जीवनावश्यक वस्तु सोडून सर्व व्यवहार थांबवले गेले. आणि थांबवल्या गेलेल्या व्यवहारात ग्रंथालयांचाही समावेश आहे. आताही हळूहळू अनेक व्यवहार पूर्ववत करण्यात आले तरी पाचव्या लॉकडाऊनमध्येही ग्रंथालयाची दारे बंदच ठेवण्यात आली आहेत. यामुळे राज्याभर पुस्तके ग्रंथालयात आणि वाचक घरात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या सगळय़ाचा परिणाम वाचकांच्या मनस्थितीवर होत असल्याचे आढळून येत आहे. वास्तविक याच काळात काही राज्यांनी ग्रंथालयांबाबत शहाणपणा दाखवला असल्याचे आपण पाहिले आहे. यात प्रथम केरळ राज्याने लॉकडाऊनमधून ग्रंथालयांना मुभा दिली. मग केरळच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही पुस्तके जीवनावशक वस्तुमध्ये धरण्यात का आली नाहीत असा सवाल उपस्थित होतोच. काही व्यक्ती वाचनातूनच व्यासंगी बनलेल्या असतात हे तर सर्वश्रुतच. अशा माणसांना पुस्तक वाचनाचे वेड लागलेले असते. अशी ग्रंथाचे वेड लागलेली माणसेच जगात अभिजात वाचन संस्कृती घडवत असतात. पण या कोरोनाच्या काळात हे लक्षात कोण घेतो? या कोरोना काळात एक चांगली गोष्ट घडली ती म्हणजे कोरोनाने त्या त्या भाषेला नवे सामुदायिक शब्द दिले आहेत. लॉकडाऊन काळात आत्मनिर्भर हा शब्द तर लोकप्रिय करण्यात आला आहे. यात पेंद्रातील सत्ताव्यवस्था केंद्रस्थानी आहे. पण आत्मनिर्भर होण्यातही ग्रंथ व्यवहाराचा वाटा आहेच हे या सत्ताव्यवस्थेच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. टाळेबंदी काळात कोणत्या सेवा चालू राहणार, कोणत्या बंद याचा विचार करून जीवनावश्यक सेवा वस्तू अशा गोष्टींचा क्रम ठरवून त्यांना टाळेबंदीतून सूट देण्यात आली. अन्नधन्य, वैद्यकीय सेवा, घरगुती सामग्री या गोष्टींचा यात प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला. पण या पलीकडेही माणसाच्या काही मानसिक, बौद्धिक गरजा असतात. यापर्यंत सत्ताधारी व्यवस्था पोहचू शकत नाही याचा प्रत्यय पाचव्या लॉकडाऊनमध्येही ग्रंथालये बंद ठेवण्याचा निर्णय झाल्याने आला आहे. मात्र कोरोना काळात अनेक देशांनी माणसाला रोजच अन्नधान्य लागत त्याचप्रमाणे त्यांचे रोजचे मानसिक आरोग्यही अशाच काळात शाबूत ठेवायचे असते. हे जाणून ग्रंथाना जीवनावश्यक सेवेचा दर्जा दिला. याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातही पुस्तकांना तसा दर्जा मिळाला असता तर नक्कीच या कोरोनाच्या काळात ग्रंथालयांना जीवनावश्यक ठरवून किमान पाचव्या लॉकडाऊन मधेतरी त्यांना सूट मिळाली असती.
आपल्याकडे ग्रंथ चळवळीची मोठी परंपरा आहे. आणि आजतागायत त्या चळवळीने जोर धरलेला आहे. म्हणूनच तर दिवाळी अंक परंपरेने शतक ओलांडले आहे. दुसऱया बाजूला महाराष्ट्रात सार्वजनिक ग्रंथालयांचे एक मोठे जाळे पसरले आहेच. अनेक ग्रंथलयांनी आपल्या ग्रंथालयाचे शतक, दीड शतक साजरेही केले आहे. अनेक वर्षे ही ग्रंथालये वाचकांची अमूल्य सेवा करत आहेत. परंतु सार्वजनिक ग्रंथालयात अपुरे आणि अनियमित अनुदान यासारख्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत हे प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने फारशी पावले जशी उचलली नाहीत त्याचप्रमाणे आता लॉकडाऊनमधूनही ग्रंथालयाना वगळले गेले नसल्याने वाचकांची मनाची कोंडी झाली तशी काही ग्रंथालयाची आर्थिक कोंडी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ग्रंथालये सुरू करण्यासाठी त्वरित पावले उचलणे आवश्यक झाले आहे.
अजय कांडर