शिक्षणाधिकाऱयांचे आदेशाबाबत अखेर शुद्धिपत्रक
प्रतिनिधी / ओरोस:
शिक्षकांनी मोफत पाठय़पुस्तके घरपोच देण्याच्या शिक्षणाधिकारी यांच्या आदेशाला महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने आक्षेप घेतला आहे. याबाबत शिक्षणाधिकारी यांची भेट घेऊन संघटना पदाधिकारी यांनी विरोध दर्शवला. तसेच ही पुस्तके घरपोच वाटण्यात कोरोना प्रादुर्भावाचा धोका अधिक असल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
जिल्हय़ात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून नागरिक भीतीच्या छायेखाली आहेत. अशा स्थितीत विद्यार्थी राहत असलेल्या वाडीवस्त्यांवर जाऊन घरपोच पुस्तके वितरण करताना शिक्षकांना नागरिकांकडून विरोध होण्याची शक्मयता आहे. तसेच सद्यस्थितीत शिक्षक संस्थात्मक विलगीकरण कक्षावर व्यवस्थापक म्हणून काम करीत आहेत. यावेळी इतर कर्मचाऱयांच्या तुलनेत त्यांचा क्वारंटाईन व्यक्तींशी जवळचा संपर्क येत आहे. अनेक ठिकाणी याच कक्षात बाधित व्यक्ती आढळत असल्याने समाजात शिक्षकांकडे ‘कोव्हिड कॅरिअर्स’ या भावनेने बघण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे शिक्षकांना घरी येण्यास मज्जाव होण्याची शक्मयता नाकारता येत नाही, असे समितीने नमूद केले.
पावसालाही दमदार सुरुवात झाली असल्याने वाडी वस्ती, डोंगर दऱयात राहणाऱया विद्यार्थ्यांना पुस्तके घरपेच करण्यात मर्यादा येणार आहेत. शाळांना तुटपुंजे अनुदान असल्याने वाहतूक खर्च कोणत्या अनुदानातून करावा? हा प्रश्न अनुत्तरित राहत असून वारंवार शिक्षकांनाच आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. सदर वाहतूक रिक्षा अगर रिक्षा टेम्पो या वाहनांतून करावी लागणार आहे. या वाहनांचे भाडे हे न परवडणारे आहे. त्याचाही विचार व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली.
अद्यापही मुंबई, पुणे व इतर ठिकाणाहून आलेले लोक हे शाळांमध्ये अलगीकरणात आहेत. अजूनही या लोकांचा येण्याचा ओघ सुरूच आहे. त्यामुळे नियमानुकूल शाळा सुरु होणे, एवढय़ात तरी शक्मय वाटत नाही. अशी स्थिती असताना पाठय़पुस्तके वितरणाची घाई प्रशासन करीत असल्याचेही समितीने नमूद केले आहे.
एकंदरीत सद्य परिस्थितीचा विचार करता, पाठय़पुस्तके विद्यार्थ्यांना घरपोच करणे शिक्षकांना शक्मय नसल्याने या कामास आमचा तीव्र विरोध आहे. त्यापेक्षा सदर वितरण शाळा किंवा शाळा परिसरात पालकांना बोलावून सोशल डिस्टन्स पाळून करण्यास आदेशित करावे, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्गच्यावतीने निवेदन देऊन करण्यात आली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष नितीन कदम, जिल्हा सरचिटणीस सचिन मदने, राज्य सहसचिव नामदेव जांभवडेकर, जिल्हा उपाध्यक्ष चंद्रसेन पाताडे, जिल्हा कोषाध्यक्ष लहू दहिफळे, संघटक शामराव बिरादार आदी उपस्थित होते.
याबाबत शिक्षणाधिकाऱयांनी सकारात्मक भूमिका घेत घरपोच पुस्तके देण्याच्या आदेशात बदल केले आहेत. ही पुस्तके आता घरपोच देण्याऐवजी हस्ते परहस्ते पालक, ग्रामस्थ यांच्यामार्फत 12 जूनपर्यंत विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोच करण्याचे सुधारित आदेश निर्गमित केले असल्याची माहिती समितीकडून देण्यात आली.