केंद्र सरकारकडून अपुरा मदतनिधी मिळाल्याने राज्य सरकार विचाराधीन
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
केंद्र सरकारकडून अपेक्षित प्रमाणात मदतनिधी न मिळाल्याने राज्य सरकारने घोषणा केलेल्या मदतीत कपात करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. पूर आणि अतिवृष्टीमुळे घरांचे नुकसान झालेल्यांना सरकारच्या या भूमिकेचा फटका बसण्याची शक्यता
आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यात 35 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. पूर आणि अतिवृष्टीमुळे घरे गमावलेल्यांना अ, ब आणि क अशा तीन गटांमध्ये वर्गिकरण करून मदत देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने केली होती.
घराचे 50 टक्के नुकसान झाल्यास 5 लाख रुपये आणि 25 टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी प्रमाणात घराचे नुकसान झाल्यास 1 लाख रुपये मदत देण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला होता. पण केंद्र सरकारने दोन टप्प्यात आतापर्यंत केवळ 1869 कोटी रुपयांचा मदतनिधी कर्नाटकाला दिला आहे. ही रक्कम अत्यंत कमी असल्याने आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत ठणठणाट असल्यामुळे मदतीमध्येच कपात करण्याचा विचार राज्य सरकारने चालविला
आहे.
अ श्रेणीत 8067, ब श्रेणीत 27,142 आणि क श्रेणीत 87,743 घरांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यापैकी अ आणि ब श्रेणीतील घरमालकांना 5 लाख रुपये दिल्यास सरकारवर अधिक बोजा पडणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने घोषणा केलेल्या मदतीच्या रकमेत कपात करण्याची सूचना मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी अधिकाऱयांना दिल्याचे सूत्रांकडून समजते. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार महसूल आणि गृहनिर्माण खात्याचे अधिकारी नुकसानग्रस्त घरांसाठी किती प्रमाणात मदत द्यावी याबाबत यादी तयार करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे.