मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन
प्रतिनिधी/मुंबई
महापुरात पिके बुडालेल्या शेतकर्यांना 2019 च्या शासननिर्णयाप्रमाणे पीककर्ज माफ करण्यात यावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली असून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
राजू शेट्टी यांनी आज सह्याद्री अतिथीगफहात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांना हे आश्वासन देण्यात आले. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रात आलेला महापूर आणि मराठवाडÎात अतिवफष्टीमुळे नुकसान झाल्याने राज्यातील शेतकरी मोठÎा आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशावेळी शेतकर्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या मागणीसाठी राजू शेट्टी यांच्यातर्पे पंचगंगा परिक्रमा काढण्यात आली. त्यानंतर राजू शेट्टी यांनी आज सह्याद्री अतिथीगफहावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.
मुख्यमंर्त्यांनी 2019 च्या धर्तीवर मदतीची घोषणा केली होती. पण अद्याप शासननिर्णय झालेला नाही. त्याबाबत पॅबिनेटमध्ये चर्चा करुन शासननिर्णय घेऊ असे मुख्यमंर्त्यांनी सांगितलं. नियमित कर्ज भरणार्या शेतकर्यांना 50 हजार रुपये देण्याचे सरकारनं सांगितले होते. आता शेतकरी अडचणीत असताना ते पैसे तातडीने द्यावे अशी आमची मागणी होती. सरकारने त्याबाबत घोषणा केली आहे. त्यापासून शासन दूर जाणार नाही. पण सरकारवर सध्या आर्थिक संकट असल्यामुळे जुळवाजुळव सुरु आहे. शेतकर्यांना नक्की मदत देऊ असंही मुख्यमंर्त्यांनी सांगितल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले.
आंदोलनाचे शस्त्र खाली ठेवलेले नाही
शेतकर्यांना मदत मिळाली म्हणून आपण सुरू केलेले आंदोलन थांबवणार नाही. तसा शब्द आपण दिलेला नाही. त्याचबरोबर चर्चेचा मार्गही खुला ठेवणार असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले.
चिखली, आंबेगावच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर लोक सरकारवर विश्वास ठेवायला तयार नाही. 32 वर्षांपूर्वी पुनर्वसनाच्या नावाखाली मिळालेली जागा अद्याप त्यांच्या नावावर झालेली नाही. म्हणून लोक आपली जागा द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे सरकारने दफ्तर दिरंगाईचे प्रकार टाळले पाहिजेत. लोकांचा विश्वास संपादन केला पाहिजे, असा सल्लाही शेट्टी यांनी यावेळी दिलाय.
विनाअट पुनर्वसन करा
पूरग्रस्तांचे विनाअट पुनर्वसन करावे. चिखली हे सर्वाधिक पूरग्रस्त गाव आहे. गावाचे स्थलांतर करायचे म्हणून चिखलीतील नागरिकांना 1989 रोजी भूखंड दिले होते. या भूखंडाचे प्रॉपर्टी कार्ड सरकारच्या नावावर आहे. पण गेल्या 32 वर्षात ही जागा गावकर्यांच्या नावावर करण्यात आलेली नाही. पुनर्वसनाचे वाईट अनुभव आहेत. त्यामुळे सरकारने आयएएस दर्जाचा अधिकारी नेमून प्रश्न निकाली लावावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
पुलांचा प्रश्न निकाली काढा
दरवर्षी पूर येत आहे. त्यासाठी सरकारने धोरण ठरवावे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशाने पाणी अडवण्याबाबत निर्णय घ्यावा. नवीन धरण बांधा आणि पाणी वळवा. पेंद्रीय जल आयोगाने सर्वेक्षण केले पाहिजे. कोल्हापूरला पुराचा त्रास होतो. कोल्हापुरात 56 पूल, सांगलीतील 48 पूल आणि कर्नाटकमधील पूल असे 120 पूल पुराला कारणीभूत आहेत. या पुलांचा प्रश्न निकाली काढला पाहिजे, असेही शेट्टी यांनी सांगितले.