साडेतीन महिन्यांनी मदत वाटप निकषात बदल
प्रतिनिधी/ चिपळूण
महापुरानंतर तब्बल साडेतीन महिन्यांनी चिपळूण शहरासह पूरग्रस्त भागातील टपरीधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुरानंतर चिपळूणसह पूरग्रस्त भागासाठी राज्य शासनाने व्यापारी व छोटय़ा व्यावसायिकांना मदत जाहीर केली, मात्र अनेकांची मदत नियम, अटी आणि जटील कागदपत्रांत अडकली होती. आमदार शेखर निकम यानी यासंदर्भात पेलेल्या पाठपुराव्यानंतर बुधवारी शासनाने सुधारित शासन निर्णय जारी केला आहे. यामध्ये वसुलीची दैनंदिन सामान्य पावती दाखवून पूरग्रस्त टपरीधारकांना मदत मिळणार आहे.
22 जुलैच्या महापुरात चिपळूण शहरासह अनेक भागात मोठय़ा प्रमाणात हानी झाली. शासनाने पुरानंतर मदत जाहीर केली. मात्र विविध जाचक अटींमुळे लहान व्यावसायिकांना मदत मिळू शकली नाही. पुरानंतर अनेक दिवस यावरून व्यापारी व छोटय़ा व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड नाराजी होती. हे लक्षात घेऊन आमदार शेखर निकम यांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, पालकमंत्री अनिल परब, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत व रायगडचे पालकमंत्री आदिती तटकरे या सर्वांच्या सहकार्याने प्रशासनाने बुधवारी नवा शासन निर्णय जारी केला आहे.
शासनाच्या सुधारित आदेशाप्रमाणे आता ज्या टपरीधारकांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत व रेशनकार्डवर आहे, अशा टपरीधारकांना प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत-जास्त दहा हजारपर्यंत मदत देण्यात यावी, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडील हातगाडी परवाना अथवा वसुलीची दैनंदिन सामान्य पावती, स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून उन्हाळी तात्पुरता व्यवसाय परवानगी तसेच दर्शनी भूभाडे पावती यापैकी एक पुरावा सादर केल्यानंतर मदत देण्यात येईल, असेही या निर्णयात म्हटले गेले आहे.
दरम्यान दुकानदारांसाठीही या आदेशात सुरूवातीचे निकष शिथील करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये दुकानदारांकडे आस्थापना परवाना नसेल तर अन्न व औषध प्रशासनाचे प्रमाणपत्र अथवा केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालयाचे आधार प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम 2017 अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्र, नमुना ग प्रमाणे सूचना देण्यात आलेली पावती अशा प्रकारचा कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात येईल. ही शिथिलता दुकानदारांसाठी देण्यात आली आहे.