प्रतिनिधी/ गोडोली
जिल्हय़ातील कृष्णा नदी व कोयना, वेण्णा, वसना, उरमोडी, तारळी, मांड उपनद्यांवरील पूररेषा निश्चितीसाठी जलशास्त्राrय अभ्यास आणि पूररेषा आखणी करण्यासाठी 27 जानेवारी रोजी तब्बल साडे आठ कोटींचे टेंडर काढण्यात आले होते. या टेंडरमधील घोटाळा सामाजिक कार्यकर्ता सुशांत मोरे यांनी माहितीचा अधिकार अर्ज करून मिळालेल्या माहितीतून उघड झाला होता. याबाबत जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे टेंडर रद्द करण्याबाबत तक्रार केली होती. त्यानुसार प्रधान सचिव यांचे कार्यसन अधिकारी स. ज. सवने यांनी तक्रारीच्याबाबतीत उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांना दिले आहेत. चौकशीच्या भोवऱयात जलसंपदा विभागातील टेंडर प्रक्रिया अडकल्याने अनेक बडय़ाहस्तांसह संबंधित दोषी अधिकाऱयांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
सध्याच्या काळात कोरोना महामारी आणि पूरपरिस्थिती यासारख्या संवेदनशील विषयातही काही अधिकाऱयांनी ठेकेदाराबरोबर संगनमत करुन मलिदा लाटण्याचा प्रकार दुर्देवी आहे. शासकिय अधिकारीच भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देत असल्याने जलसंपदा विभागातील अधिकाऱयांनी एकाच ठेकेदारासाठी सर्व निविदा प्रक्रिया राबवून टेंडर प्रक्रियेमधून जनतेचा पैसा लुटण्याचा प्रकार समोर आला आहे. अधिकारी आणि ठेकेदाराने कागदोपत्री ce@vespe केलेल्या घोटाळय़ाचा भांडाफोड उघड झाल्याचे पुरावे लक्षात घेऊन सखोल चौकशीचे जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांनी आदेश दिले आहेत. याबाबत कार्यासन अधिकारी सं. ज. सवने यांनी कृष्णा खोरे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना लेखी कळवले आहे.
या घोटाळयाची पुराव्यासह राज्याचे लोकायुक्त यांच्याकडेही तक्रार दाखल झाली आहे. जलसपंदा विभागाने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी केल्यास टेंडर घोटाळयातील कोणकोणत्या अधिकाऱयांनी महाराष्ट्र नागरी सेवानियम 1979 अन्वये कार्य कर्तव्यता कसूर केली आहे, ते कायद्याच्या कचाटय़ात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आता टेंडरबाबत कृष्णा खोरे महामंडळ काय कार्यवाही करणार, ते पाहून माझ्या या लढय़ाची पुढील दिशा ठरवणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना सांगितले.