प्रतिनिधी/ चिपळूण
जलसंपदा विभागाने निश्चित केलेल्या निळय़ा व लाल पूररेषेला विरोध करणाऱया सुमारे 13,300 हरकती मंगळवारी एकाच दिवशी दाखल झाल्या आहेत. या हरकतींचे अर्ज चिपळूण बचाव समिती, संघर्ष समिती व नागरिकांनी मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे यांच्याकडे सुपूर्द केले आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी शहरात आलेल्या महापुरात बाजारपेठ पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. अनेक नागरिकांचे संसार वाहून गेले. त्यामुळे हा महापूर आला कसा, यावरून नागरिक व व्यापाऱयांनी प्रशासनाला लक्ष्य केले आहे. त्यातच जलसंपदा विभागाने निळी व लाल पूररेषा परस्पर ठरवून अख्खे शहर बाद करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही होत आहे. त्यामुळे या पूररेषेला बराच विरोध सुरू झाला आहे. त्यामुळे आता जलसंपदा विभागाच्या पत्रानुसार नगर परिषदेने व्यापारी व नागरिकांना हरकती नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानुसार ही पूररेषा कशी चुकीची आहे, ती ठरवताना जलसंपदा विभागाने सर्वांना कसे अंधारात ठेवले, पूररेषा कायम केल्यास शहर व नागरिक कसे उद्ध्वस्त होणार आहे, त्यासाठी शासनाने नेमका काय बदल करावा, हे सूचवण्यासह या पूरररेषेला किती विरोध आहे हे शासनाला दाखवून देण्यासाठी बचाव समिती, संघर्ष समितीने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार मंगळवारी मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे यांच्याकडे संघर्ष समितीने 4,800 हरकती दाखल केल्या. यावेळी माजी नगरसेवक मनोज जाधव, सिध्देश लाड, राकेश दाते, वासुदेव भांबुरे आदी उपस्थित होते.
बचाव समितीने 7 हजार हरकती दाखल केल्या आहेत. यावेळी माजी नगरसेवक बापू काणे, शिरीष काटकर, अरूण भोजने, सतीश कदम, किशोर रेडीज, शहानवाज शहा, राजेश वाजे, समीर जानवलकर, महेंद्र कासेकर, उदय ओतारी, श्रीराम रेडीज, लियाकत शहा, रिहाना बिजले आदी उपस्थित होते. तसेच नागरिकांनी 1,500 हरकती नोंदवल्या आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत 13,300 हरकती दाखल झाल्या असून अजून 2 हजार हरकती दाखल होण्याची शक्यता आहे.
अजून हरकती आल्यास घेणारः शिंगटे
हरकती दाखल करून घेण्यासाठी आम्ही वेगळे कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. या हरकती शासनापर्यंत पोहचवण्याचे काम आम्ही करणार असून अजून हरकती आल्या तरी त्या स्वीकारल्या जातील, असे मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे यांनी दोन्ही समित्यांच्या पदाधिकाऱयांना सांगितले.
पूररेषेबाबत पुढील आठवडय़ात बैठक
शहरात सध्या गाजत असलेल्या वादग्रस्त निळय़ा व लाल पूररेषेबाबत मंगळवारच्या ऑनलाईन बैठक रद्द झाल्यानंतर आता पुढील आठवडय़ात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वरिष्ठ अधिकाऱयांबरोबर बैठक होणार आहे.
पूररेषेवरून शहरातील वातावरण तापले आहे. स्थापन झालेल्या चिपळूण बचाव समिती, संघर्ष समितीसह व्यापारी, नागरिकही आक्रमक झाले आहेत. नगर परिषदेने आवाहन केल्यानंतर पूररेषेला विरोध करणाऱया हजारो हरकती दाखल झाल्या आहेत. तत्पूर्वी पूररेषेबाबत चर्चा करण्यासाठी मंत्री सामंत यांनी खासदार विनायक राऊत, आमदार शेखर निकम, विविध विभागांचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी सायंकाळी डीबीजे महाविद्यालयात बैठक बोलावली होती. मात्र ऐनवेळी बैठकीला उपस्थित राहता येणार नसल्याचे पाहून सामंत यांनी ऑनलाईन बैठक घेण्याचे ठरवले. मात्र ऑनलाईन बैठकीत पूररेषेबाबतच्या मुद्दय़ांची मांडणी व्यवस्थित होऊ शकणार नसल्याचे सांगत चिपळूण बचाव समिती पदाधिकाऱयांनी ही बाब सामंत यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सामंत यांनाही ते पटले आणि त्यांनी बैठक रद्द केली. या संदर्भात बोलताना चिपळूण व्यापारी महासंघटनेचे अध्यक्ष शिरीष काटकर यांनी सांगितले की, मुळातच जटील असलेल्या पूररेषा प्रश्नावर ऑनलाईन बैठकीत खुलासेवार चर्चा होऊ शकत नाही. त्यामुळे आपण त्या संदर्भात सामंत यांच्याशी बोललो. त्यानंतर ठरलेली बैठक रद्द करून 17 अथवा 18 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा येथे बैठक घेण्यावर त्यांनी सहमती दर्शवली. सामंत यांच्यासमोर थेट चर्चा झाल्यानंतर या प्रश्नाची व्यवस्थित उकल होणार आहे.