राज्यसभेत केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण, आज सर्वोच्च न्यायालयात पुढची सुनावणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कथित पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. हे सॉफ्टवेअर तयार केलेल्या एनओएस समूहाशी कोणताही व्यवहार केलेला नाही, असे विधान केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी राज्यसभेत केले. त्यांना कम्युनिस्ट नेते व्ही. शिवदासन यांनी यासंबंधी प्रश्न विचारला होता.
गेल्या तीन वर्षांमध्ये संरक्षण विभागाने कोणकोणत्या देशांशी कोणते व्यवहार केले आहेत आणि त्यासाठी किती पैसा खर्च करण्यात आला आहे, असा प्रश्न शिवदासन यांनी विचारला होता. यात पेगॅसससंबंधीही विशेषत्वाने प्रश्न करण्यात आला होता. याला केंद्र सरकारकडून सोमवारी स्पष्ट उत्तर देण्यात आले.
प्रकरण न्यायालयग्नात
6 ऑगस्टला केंद्र सरकारने संसदेत हा प्रश्न चर्चेला घेण्यास नकार दिला होता. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अनेक जनहित याचिका सादर करण्यात आल्या असून न्यायालयाने सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत यग्ना विषयावर नियमानुसार संसदेत चर्चा करता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली होती.
राज्यसभेच्या सचिवालयाला केंद्र सरकारने यासंबंधी कळविले होते. 6 ऑगस्टला सीपीआयचे खासदार बिनॉय विश्वास यांनी प्रश्न सादर केला होता. मात्र, नियमानुसार तो प्रश्न चर्चेला घेण्यात आला नाही. सोमवारीही केंद्र सरकारने केवळ एक वाक्याचे उत्तर दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातच केंद्र सरकार आपली भूमिका विस्ताराने सादर करेल अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
आज न्यायालयात सुनावणी
पेगॅसस प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिपत्यात व्हावी, अशी मागणी करणाऱया 9 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यावर एकत्रित सुनावणी 5 ऑगस्टला घेण्यात आली. यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना अनेक प्रश्न विचारले होते. आता पुढील सुनावणी आज मंगळवारी होत आहे. यावेळी सरकारी वकील उपस्थित राहणार आहेत.